कोशी प्रदेश सभामा पनि उठ्यो उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको विषय  

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन लागिएको विषय कोशी प्रदेश सभामा पनि उठेको छ।

माओवादी युवा नेता एवं कोशी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा रानालाई उपसभामुखबाट हटाउन सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले  हस्ताक्षर थालेकोमा आपत्ति जनाए। 

प्रदेश सभामा सत्तापक्षको बहुमत जुटाउन जनजाति समुदायबाट स्थापित उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजिएको आरोप उनले लगाए। ‘राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै विशेषता र क्षेत्राधिकार हुन्छन् र राज्य सञ्चालनमा एक अर्कोबिच सन्तुलन कायम गर्ने सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता वा निरंकुशता हाबी हुन खोजेमा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नेसम्म नजिर स्थापित छन्,’ उनले भने,  ‘आज दुईतिहाइको बलमा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई सरकारअनुकूल बनाउने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न  संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि प्रतिनिधि सभामा एउटा जनजाति समुदायबाट स्थापित महिला उपसभामुखलाई हटाउन दुई दलले चालेको कदमको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र संघीय सरकारलाई यो कदमबाट पछि हट्न आग्रह गर्दछु।’ 

उनले कांग्रेस र एमालेले कोशी प्रदेशका सभामुखलाई पनि हटाउने तयारी गरिएको भन्दै चापागाईंले आपत्ति प्रकट गरे। सत्तापक्षबाटै सभामुख बनाउन गरिएको त्यस्तो प्रयासले प्रदेशको अस्थिरतालाई थप मलजल गर्ने टिप्पणी उनको छ। कांग्रेस र एमाले प्रदेश सरकारको अस्थिरता र असफलताको भारी प्रदेश सभालाई पनि बोकाउन उद्धत रहेको टिप्पणी गरे । 

चापागाईंले कांग्रेस र एमाले सरकार चलाउन पूर्णतः असफल भएको बताएका छन् । संघ र प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको दाबी गर्ने कांग्रेस र एमाले राज्य चलाउन असफल भएको बताए। उनले जनतालाई डेलिभरी दिनेभन्दा संघ र प्रदेश सरकारहरू निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाए। ‘संसदीय प्रणालीमा बिरलै देख्न पाइने परिदृश्य देशका प्रमुख दुई पार्टी मिलेर संघीय सरकार र प्रदेश सरकार  निर्माण भएको एक वर्ष बितेको छ। दुईतिहाइको हवालासहित बनेको सरकार सञ्चालनको एक वर्षलाई हेर्दा दुई दल पूर्ण रूपमा असफल रहे,’ उनले भने । 

जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको दाबी चापागाईंको थियो। ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ भष्टाचार, जहाँ सरकार त्यहाँ बेथिति भन्ने मान्यता स्थापित भएको उनको भनाइ छ। 

कांग्रेस र एमालेले गत वर्ष १७ असारको माध्य रातमा सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुको मुख्य उद्धेश्य आफू र आफ्नालाई जोगाउनु रहेको आरोप चापागाईंले लगाए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै ‘हामी नमिलेको भए जेल हाल्ने तयारी थियो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले त्यो पुष्टि हुने तर्क चापागाईंले गरे। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै रहेको र नेता शेखर कोइरालाले सरकार नेतृत्वकर्ता एमालेले खाली जग्गा देख्नै नहुने अभिव्यक्ति दिनुले परिस्थितिको गम्भीरता छर्लंग गराएको उनको भनाइ छ।