सरकारले नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न लागेपछि निजी क्षेत्रको आपत्ति

सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ नामक निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न लागेपछि निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने गरी उक्त व्यवस्था गरेको बताएको हो ।

सरकारले हालै केही नेपाल ऐनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारी कम्पनी स्थापना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको बताए । यसमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसिसिएन) कालान्तरमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरित भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुन: त्यस्तै कम्पनी ब्युँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्मविपरीत छ । यो निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उक्त कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै विविध कारणले तोडिएका ठेक्कालाई विनाप्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको महासंघको दाबी छ । 

विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकी तोडिएका ठेक्काको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सरकारी बाँकीसरह रकम असुलउपर गर्न खोज्नु सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ ।