
सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)बिच लडाइँ चल्दा खेलाडी मर्कामा परेका छन् । विवादसँगै मिसन २०२६ को तयारीमा रहेका नौ खेलका खेलाडी मानसिक तनावमा देखिन्छन् । दैनिक अभ्यास गरिरहेका सयभन्दा बढी खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागिताबारे अन्योलमा छन् । यही तनावबिच अभ्यास सत्र नै प्रभावित भएको उनीहरूको दुखेसो छ । अहिले दैनिक अभ्यास गरिरहेका खेलाडी नै जापानमा हुने एसियन गेम्समा सहभागिता हुनेबारे प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।
१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा दोहोरो स्वर्ण जितेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ यस विवादले खेलाडी मर्कामा परेको सुनाउँछन् । ‘ओलम्पिक कमिटीको विवादमा सरकार जोडिएपछि प्रतियोगिता झनै अनिश्चित बनेको छ । यसले खेलाडी नै मानसिक तनावमा छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘दुईतर्पmको विवादले कुन खेलाडीलाई कसले समेट्ने भन्नेमै द्विविधा भएको छ । संघले पनि अभ्यास गर्न खर्च पाएको छैन ।’
१३औँ सागमा उसुमा स्वर्ण पदक जितेका विजय सिँजाली पनि विवादकै कारण अभ्यास सत्र प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘यस विवादले तयारी नै हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न जाने टुंगो नै लागेन,’ विजयले भने, ‘विवादकै कारण पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पनि पाएका छैनौँ ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ पदाधिकारीको जुँगाको लडाइँले खेलाडीको भविष्य नै डामाडोल भएको आरोप लगाउँछन् । ‘यहाँ नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीको जुँगाको लडाइँले खेलाडी मर्कामा परेका छन् । सुरुमा हामी खेल्दा पनि यस्तै थियो । पछि अवस्था सामान्य रह्यो । फेरि यही लडाइँ सुरु भएको छ,’ आठौँ र नवौँ सागमा नेपाललाई लगातार स्वर्ण पदक जिताएका श्रेष्ठले भने, ‘यस विवादले खेलाडी विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो ।’
यसरी निम्तियो विवाद
गत पुसमा निर्वाचित जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)ले मान्यता दिइसकेको छ । यता, सरकारले भने श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैधानिक भनेको छ । सरकारले सातदोबाटोको एनओसी भवनमा ताला नै लगायो ।
खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको सक्रियतामा २३ संघका अध्यक्ष र महासचिवसहित केही पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर तदर्थ समिति बनाउन अनुरोध गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य जीवनराम एनओसीको नेतृत्वमा आएपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली पनि उनलाई हटाउन सकारात्मक देखिए । प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल तदर्थ समिति बनाउन निर्देशन भएसँगै एनओसी दुई कार्यकाल हाँकिसकेका ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । विवाद सतहमा आएको ओलम्पिक कमिटी नै निलम्बनमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीले आफ्ना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको साथ पाएको राष्ट्रिय पनि सहजै पछि हट्ने अवस्थामा छैन । यही विवादले नेपालले यसै वर्ष खेल्ने युथ एसियन गेम्स र सन् २०२६ मा हुने एसियन गेम्सको कुनै टुंगो लागेको छैन ।
नौ खेलका सयभन्दा बढी खेलाडी प्रशिक्षणमा
राखेपले पहिलो चरणमा कराँते, तेक्वान्दो, उसु, जुडो र बक्सिङका खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राखेको थियो । दोस्रो चरणको प्रशिक्षणमा महिला कबड्डी, महिला भलिबल, भारोत्तोलन, कुस्ती र एथलेटिक्सलाई समावेश गरेको थियो । जुडो खेलाडी पुनम श्रेष्ठ एनओसी विवादकै कारण राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन नसकेको तथा मिसन २०२६ को छनोटमै असर पारेको बताउँछिन् ।