नेपालको पहिलो सुरुङमार्गमा ‘टोल ट्याक्स’ तय : ६०% सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने, वार्षिक ५० करोड हाराहारी आम्दानी हुने

• एम्बुलेन्स, दमकल र भिभिआइपी/भिआइपी सवारीलाई छुट
• पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्रक, बाइक र तीनपांग्रेलाई प्रवेश निषेध
• सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले पैसा उठाउने, सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने

२८ अर्ब रुपैयाँमा निर्माणाधीन नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’मा चल्ने सवारीसाधनका लागि सरकारले उपभोग दस्तुर (टोल ट्याक्स) स्वीकृत गरेको छ । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि दस्तुर तोकेको हो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो सुरुङमार्ग आगामी पुसदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

सडक बोर्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दस्तुर तोकेको हो । सवारीसाधनका प्रकृतिअनुसार फरक–फरक दर तोकिएको छ । सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिनेका लागि पनि शुल्क फरक–फरक तोकिएको छ । काठमाडौंबाट बाहिरिँदाको तुलनामा प्रवेशमा शुल्क धेरै छ । यद्यपि, सुरुका तीन महिना सीमित सवारीसाधालाई मात्रै सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न दिने र त्यसमा शुल्क नलिने तयारी छ ।

सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौं भित्रिँदा कार तथा भ्यानहरूलाई ६५ रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ११५ रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई २६० रुपैयाँ र भारी उपकरणलाई ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट बाहिरिँदा कार तथा भ्यानलाई ६० रुपैयाँ, मिनीबस तथा ट्रकलाई ८० रुपैयाँ, ठुला बस तथा ट्रकलाई दुई सय रुपैयाँ र ठुला उपकरणलाई २५० रुपैयाँँ शुल्क तोकिएको छ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सडक बोर्डले यही दरअनुसार सवारीसाधनसँग दस्तुर उठाउनेछ । अहिले उक्त नाकाबाट दैनिक आठ हजार आठ सयहाराहारीमा सवारीसाधन दोहोरो रूपमा आवतजावत गर्छन् । सन् २०१५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले गरेको अध्ययनले नागढुंगाबाट काठमाडौं आवतजावत गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न सक्ने देखाएको थियो ।

यसैबिच, सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल तथा तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई प्रवेश निषेध हुनेछ । यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासजस्ता प्रज्वनलशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई पनि सुरुङमार्ग प्रवेश निषेध गरिनेछ । 

नागढुंगा सुरुङमार्गमा सरकारी गाडीलाई पनि शुल्क लाग्ने भएको छ । हाल नेपालका विभिन्न १५ सडकमा दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा दमकल, एम्बुलेन्स, भिआइपी सवारीसहित सरकारी सवारीसाधनले छुट पाउँछन् । तर, यो सुरुङमार्गमा सरकारी गाडीलाई भने शुल्क लिइने सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले बताए । ‘अहिले नेपालभर चार लाखभन्दा बढी सरकारी गाडी छन् । त्यसमा काठमाडौं आउजाउ गर्ने सरकारी गाडीको संख्या पनि धेरै नै छ,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा सरकारी गाडीले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ ।’

सवारीसाधनले शुल्क तिर्ने तीनवटा माध्यम (अप्सन) पाउनेछन् । नगद र अनलाइन माध्यम (क्युआर)बाट तोकिएको शुल्क राखिनेछ । यसैगरी सवारीसाधनलाई क्युआर कोडसहितको स्टिकर दिएर त्यसबाटै अटोमेटिक शुल्क काटिने सुविधा पनि हुनेछ । अर्थात् रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी)को सुविधासमेत त्यसमा हुनेछ ।

परियोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनलाई दिएको पछिल्लो म्याद आगामी अक्टोबर २५ तारिख (कात्तिक ८) सम्म छ । त्यस अवधिमा निर्माण सकेर पुसदेखि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

हालसम्म आउँदा परियोजनाअन्तर्गतको बलम्बु फ्लाई ओभरसहित १२ वटै संरचनाको निर्माण सकिएको छ । सुरुङ निर्माणका अधिकांश काम पनि सकिएको छ । अब परियोजनामा टोल ट्याक्स उठाउने बुथ, पश्चिम प्रवेशद्वार क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, सुरुङबाहिरको सडकको क्रंकिट गर्न बाँकी छ । परीक्षणको कार्य भने नियमित रूपमा भइरहेको छ । यसैगरी सुरुङभित्र अक्सिजन जडान, विद्युत् जडान, टेलिफोन जडानलगायतका काम पनि अघि बढेको छ ।

२८ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा साढे २२ अर्ब रुपैयाँ जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण रहेको छ । बाँकी सरकारले लगानी गरेको छ । यो आयोजना बनाउन विभाग र निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनबिच २३ सेप्टेम्बर ०१९ मा सम्झौता भएको थियो । त्यसमा डिसेम्बर ०२० (पुस ०७७) देखि सुरुङ निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।

सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले पैसा उठाउने, सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने 
नेपालसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव छैन । परियोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि निर्माणका लागि मात्रै गरिएको छ । तसर्थ, यता सडक विभागले सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न पहिलो पाँच वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी तथा संस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । 

यसका लागि खरिद निर्देशिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट स्वीकृति भइसकेको छ । साथै, बिड डकुमेन्ट पनि स्वीकृतिका लागि कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । त्यो स्वीकृति भएपछि सर्भिस प्रोभाइडर छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि अझै एक महिना लाग्ने बताइएको छ । खरिद प्रक्रियामा न्यूनतम तीन महिना समय लाग्नेछ ।

छनोट हुने सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ । र, सोही कम्पनीलाई नै सडक बोर्डको खातामा सोझै जम्मा हुने गरी टोल ट्याक्स उठाउन जिम्मा दिइने तयारी छ । यसबापत कम्पनीले सेवा शुल्क पाउनेछ ।

टोल ट्याक्स तिर्नका लागि डिजिटल भुक्तानीको समेत सुविधा राखिनेछ । नगद जम्मा भएको रकम भने कम्पनीले हरेक दिन बोर्डको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्र्नेछ । यसमा अनियमितता हुन नदिन भेइकल डिटेक्टर मेसिन राखिनेछ । त्यसको हरेक दिन अडिटसमेत गरिनेछ ।

अनियमितता हुन नदिन भेइकल डिटेक्टर राखिनेछ । त्यसको हरेक दिन अडिटसमेत गरिने परियोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले बताए । ‘त्यसले कुन दिन कस्ता र कति गाडी सुरुङमा प्रवेश गरे भन्ने देखिन्छ । त्यसबापत कति राजस्व उठ्नुपर्ने थियो भन्ने पनि हिसाब निस्किन्छ । प्राप्त राजस्व त्योअनुसार नेदेखिएमा सम्बन्धित कम्पनी नै जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वार्षिक ५० करोड आम्दानी र ४० करोड खर्चको अनुमान
तोकिएको दरमा टोल ट्याक्स उठाउँदा वार्षिक १० करोड बचत हुने अनुमान छ । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीका अनुसार वार्षिक ५० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन र ४० करोड खर्च हुने अनुमान छ । यस्तै, २४ घण्टा नै सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न वार्षिक ४० करोड रुपैयाँसम्म चाहिने देखिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन सम्बन्धमा सडक विभागले तयार गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नियन्त्रण कक्ष भवन सञ्चालन तथा कर्मचारी, विद्युत्, अक्सिजनलगायतका पूर्वाधार व्यवस्थापन सोबराबरको खर्च चाहिने देखाएको छ । आठ–आठ घण्टा गरेर तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्न १५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसैगरी सुरुङभित्र २४ घण्टा नै विद्यु्त, अक्सिजन, टेलिकम, इन्टरनेटलगायतका सुविधा हुनुपर्नेछ । यसैगरी दुवैतर्फ रहेको नियन्त्रण कक्ष भवनबाट सुरुङ सञ्चालन गर्ने तथा टोल ट्याक्स उठाउनेलगायतका प्रशासनिक काम गरिनेछ ।

एम्बुलेन्स, दमकल र भिआइपी सवारीलाई छुट 
सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार एम्बुलेन्स र दमकललाई सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्नेछैन । पहिलो चरणमा भिआइपी सवारी (प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत)लाई पनि शुल्क नलिने बोर्डको तयारी छ । ‘यसमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन । तर, अहिले भिआइपी सवारीमा शुल्क लिनेछैनौँ । तर, यसमा पुनर्विचार पनि भइरहेको छ । भारतमा अहिले राष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीलाई मात्रै शुल्क नलिने अभ्यास रहेछ,’ उनले भने, ‘हामी पनि सोही व्यवस्था लागू गर्ने योजनामा छौँ ।’