Skip This
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ)मा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्यसहित दुईजनाले रिट दर्ता गराएका हुन्।
‘अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने दूषित भावनाले सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२/०४/२० मा विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरेकाे’ रिटमा उल्लेख छ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाउने प्रबल सम्भावना देखिएको भन्दै रिटमा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोराको पत्र बदर गरी संशाेधित कानुन बदर गर्न परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।
‘संविधानको धारा १९ सँग बाझिने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी २०८२/४/१४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको संशोधन तथा त्यसको आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२/०४/२० मा यस विभागबाट हुँदै आएको अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोराको पत्रसमेतलाई बदर गरी जनहितबिपरितको उक्त संसोधित कानून तथा पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कार्यान्वयण नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाउमा संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ।
उक्त रिटमा भोलि मंगलबारको पेसी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
