Skip This
जिल्ला सदरमुकाम सिरहास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सिरहामा दरबन्दी भई काजमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा कम्प्युटर अपरेटरसहित दुई कर्मचारी ठगी र लिखत किर्ते मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सिरहा कारागार चलान भएका छन् ।
ठगी र किर्ते लिखतसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार भएको थुनछेक बहसपछि सिरहा अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद थापाको इजलाशले कार्यालय सहयोगी राजकुमार राय र आयोगमा कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा कार्यरत सन्तोषकुमार यादवलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।
राय र यादव पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिए पनि सोही मुद्दामा प्रतिवादी आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामअधिन यादव भने फरार रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष यादवसहित तीनजनाविरुद्ध २३ साउनमा सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–७ का मोतीलाल श्रेष्ठ वादी रहेको उक्त मुद्दामा आयोग अध्यक्ष यादवसहित तीनजना प्रतिवादी बनाइएका थिए ।
थप दुई मुद्दामा पनि राय प्रतिवादी
एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सिरहाका अध्यक्ष समेत रहेका राय उनकी पत्नीले परस्त्रीसँगको अवैध सम्बन्धको कारणले आफूमाथि मानसिक र शारीरिक यातना दिएको भन्दै उजुरी दिएपछि एक महिलासहित गत २९ जेठमा सिरहा नगरपालिका–७ स्थित डेराबाट पक्राउ परेका थिए ।
त्यही वेला प्रहरीले कोठामा कार्यालयसम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातहरु फेला पारेपछि ठगी तथा किर्ते लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा आयोग अध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरसहितको संलग्नता पाइएपछि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
त्यसबाहेक नरहा गाउँपालिका–३ का राजदेव यादव वादी रहेको ठगी मुद्दामा कार्यालय सहयोगी रायसहित सिरहा–७ का शिवकुमार राय र नगिना राय कुर्मी, सिरहा–१२ का गौतमकुमार कार्की वादी रहेको ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि राजकुमारसहित सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–१ का शिवदयाल कामती र रामदयाल कामती प्रतिवादी छन् ।
न्यायाधीश थापाको इजलाशले आइतबार उनीहरू सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिए पनि दुई कर्मचारीबाहेक आयोग अध्यक्ष यादव, शिवकुमार, नगिना, शिवदयाल र रामदयाल फरार छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता बस्नेतका अनुसार फरार रहेकाविरुद्ध लिखत किर्तेसहित संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘संगठित अपराधमा थप अनुसन्धान जरुरी रहेकाले तत्काल ठगी तथा किर्ते लिखतविरुद्धको कसुरमा मात्र मुद्दा चलाइएको हो,’ उनले भने ।
आयोगको काम अलपत्र
८ चैत ०७८ मा पहिलोपटक कांग्रेसको कोटामा भूमि समस्या सामाधान आयोग सिरहाका अध्यक्ष बनेका यादव दोस्रोपल्ट पुनः १९ पुस ०८१ मा जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । आयोग अध्यक्ष बनेपछि उनले ०५८ सालमा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग सिरहाका अध्यक्ष रजाक राइनले अनधिकृत ढंगले गैरसुकुम्बासीहरुको नाममा बाँडेको ऐलानी, सार्वजनिक जग्गालाई वैध बनाउन रकम असुलेको आरोप छ ।
पहिलो कार्याकालमा अध्यक्ष यादवको योजनामा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा दिन्छौं भन्दै रकम असुली गर्ने, कम्प्युटर अपरेटर र फर्जी कागजात बनाएर सरकारी छाप तथा हस्ताक्षर किर्ते गर्ने लगायतका गैरकानुनी कार्य उनीहरूले गर्दै आएका थिए । आयोग अध्यक्ष फरार र दुई कर्मचारी कारागार चलान गरेपछि आयोगका दैनिक कामकाज प्रभावित भएको एक सदस्यले बताए ।
‘अध्यक्ष नै फरार भएपछि जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन पालिकाको समन्वयमा भइरहेको कामको अनुगमन, व्यवस्थापन जस्ता कामहरु अलपत्र छन्,’ उनले भने, ‘आयोगको केन्द्रले पनि जिल्लाको काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही परिपत्र गरेको छैन ।’
