भारतीय सामानमा ट्रम्पको ५०% शुल्क र क्वाडको भविष्य

अमेरिकाले भारतीय उत्पादनमाथि ५० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि भारतको रणनीतिक वृत्तमाझ यस कदमले ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग’ वा क्वाडलाई कमजोर पार्न सक्ने बहस सुरु भएको छ । क्वाडको आगामी भेला नयाँदिल्लीमै हुँदै छ । त्यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित समूहका चारै देशका नेता सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सार्वजनिक रूपमा नस्विकारिएको भए पनि, दिल्लीका शीर्ष नीति–निर्मातामाझ अमेरिकाको पछिल्लो कदमले अझै पनि भारतलाई अमेरिकाले विश्वसनीय साझेदारभन्दा व्यवस्थापन गर्न सकिने कनिष्ठ साझेदारको रूपमा हेर्ने गरेको विश्वासलाई बलियो बनाएको छ । यसले गर्दा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको वास्तविक प्रकृतिलाई लिएर भारतीय संस्थापनभित्र लामो समयदेखि उत्पन्न शंकालाई पुनः बल दिएको छ । 

व्यापार विवादले भारत–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामलाई प्रभावित बनाउने देखिन्छ । यदि दिल्ली र वासिङटनले यस विवादलाई सल्ट्याउन असफल भए भने उनीहरूले एक–अर्काको विश्वास गुमाउने मात्र होइन, सम्भवतः इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमाथिको प्रभुत्व चीनलाई सुम्पने जोखिम पनि मोल्नेछन् ।
भारतीय सुरक्षा अधिकारी, कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकमाझ अहिले ट्रम्पको भन्सार वृद्धिले क्वाडजस्ता संयन्त्रमार्फत वासिङटनसँग रणनीतिक र सैन्य रूपमा धेरै नजिकिँदाको परिणामप्रति चिन्ता बढाएको छ । हुन त क्वाड एक अनौपचारिक समूह हो, तर यो निर्णायक इन्डो–प्यासिफिक नौसेना समूह बन्ने देखिन्छ, जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया समावेश छन् । भारतीय नीति–निर्मातामाझ लामो समयदेखि सुषुप्त रहेको यो आशंका पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा वासिङटन र दिल्लीबिच बढ्दो नजिकताले केही हदसम्म कम भएको थियो । तर, अहिले ट्रम्पको भन्सारले पुरानो आशंका पुनः बलशाली भएपछि यसले क्वाडको भविष्यलाई प्रभावित बनाउने देखिन्छ । 

‘मुख्य कुरा संस्थाको रूपमा क्वाड रातारात ध्वस्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, भन्सार प्रकरणले यसलाई टिकाउने राजनीतिक पुँजी नष्ट हुने सम्भावना बढेको छ,’ नयाँदिल्लीस्थित सासिया सेक्युरिटी–रिस्क कन्सल्टेन्सीमा आबद्ध ब्रिगेडियर राहुल भोंसलेले भने । भोंसलेका अनुसार क्वाड एक रणनीतिक आबद्धता मात्र भएको धेरै हदसम्म सहमति र विश्वासमा टिकेको समूह हो । यस्तोमा कुनै एक सदस्य, अझ विशेष गरी समूहको सबैभन्दा शक्तिशाली सदस्य अमेरिकाले भारतजस्तो अर्को सदस्यको अपमान गर्दा क्वाडको विश्वसनीयता र एकतामै प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित रहेको भोंसलेले भने । 

सन् १९७० देखि सन् २००० को दशकको सुरुवातसम्म भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा उल्लेख्य अविश्वास थियो । ट्रम्पको पछिल्लो कदममा कैयौँ भारतीय अधिकारीले पुराना दिनको प्रतिबिम्ब देख्न थालेका छन् ।

सन् १९७० देखि सन् २००० को दशकको सुरुवातसम्म भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा उल्लेख्य अविश्वास थियो । ट्रम्पको पछिल्लो कदममा कैयौँ भारतीय अधिकारीले पुराना दिनको प्रतिबिम्ब देख्न थालेका छन् । दसकौँको अमेरिकी उदासीनता र शत्रुताले आकार दिएका अधिकारीहरूमाझ अमेरिकाप्रतिको नकारात्मक भावना अहिले सबैभन्दा गहिरो बनेको छ ।

‘पारस्परिक राजनीतिक सद्भावना क्वाडलाई बल प्रदान गर्ने इन्जिन थियो । तर, भन्सार वृद्धिले यसमा ठुलो छिद्र बनाएको छ,’ अमेरिकी नौसेनासँगको वार्षिक मालाबार अभ्यासमा बारम्बार भाग लिएका एकजना भारतीय नौसैनिक अधिकारीले भने ।डिसेम्बर २००४ को हिन्द महासागरमा आएको विशाल सुनामीपछि संयुक्त विपत् राहत प्रयासपछि सन् २००७ मा परिकल्पना गरिएको क्वाड क्षेत्रीय सुरक्षा र साझा लोकतान्त्रिक मूल्यमा केन्द्रित अनौपचारिक मञ्चका रूपमा अघि बढ्यो । त्यसपछिको एक दशकसम्म यो सुस्त रह्यो । तर, बेइजिङको सैन्य र आर्थिक दृढताप्रतिको बढ्दो चिन्ताको बिचमा सन् २०१७ मा समूहले पुनर्जीवित पायो । त्यसपछिका वर्षहरूमा, यसले रणनीतिक प्रासंगिकता प्राप्त गर्दा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षा, पूर्वाधार, प्रविधि र खोप आपूर्ति शृंखलामा सहयोगको एक प्रमुख प्लाटफर्ममा विकसित भयो । तथापि, समूहले अझै औपचारिक गठबन्धन प्रतिबद्धता भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

 अमेरिका–पाकिस्तान पहलले बढाएको चिन्ता 
आफ्नोतर्फबाट भारतले क्वाडलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रारम्भिक सैन्यशक्ति र कूटनीति सन्तुलन गर्न उपयोगी संयन्त्रको रूपमा हेरेको छ । तर, भारत यसलाई नेटोजस्तो सैन्य गठबन्धन बनाउन अनिच्छुक देखिन्छ । निरन्तर चिनियाँ दबाब वा सैन्य आक्रामकतामा अमेरिका सहयोगी हुनेमा भारत विश्वस्त छैन । पछिल्ला केही वर्षभित्रका केही अनुभवले पनि उसमा यो विश्वास विकास गरेको हो । उदाहरणका लागि, दुई दशकको उपस्थितिपछि अफगानिस्तानबाट वासिङटनको अचानकको फिर्ती र युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिने कुरामा देखिएको उतारचढावले वासिङटनको नीतिगत स्थिरतामा भारत विश्वस्त छैन ।

यसबाहेक, क्वाडलाई चीनको प्रतिरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अमेरिकी रणनीतिक भारतको प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने वासिङटनको रणनीतिमा दिल्ली तानिन सक्ने चिन्ता नयाँदिल्लीमा छाएको छ । त्यस्तोमा भारतको सार्वभौम निर्णय लिने क्षमता नै प्रभावित हुनेछ । 

भन्सार वृद्धि र अमेरिका–पाकिस्तानबिचको घनिष्टता एकै समयमा भएको छ । अमेरिका पाकिस्तानबिच पछिल्लो समय एकाएक सैन्य संलग्नता बढेको छ । त्यसबाहेक अमेरिकाले भारत र पाकिस्तानलाई जोडेर सम्बोधन गर्न थालेपछि नयाँदिल्लीमा विश्वासघातको भावना बढेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानी अधिकारीका लागि सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः सुरु गरेको, रक्षा सहायता संयन्त्र पुनर्जीवित गरेको र आतंकवादविरोधी गतिविधिमा इस्लामाबादसँगको संलग्नता बढाउन थालेपछि भारतले अमेरिकालाई असहज रूपमा हेर्न थालेको थियो । अप्रिलमा पहलगाममा २५ जनाको हत्यालाई उजागर गर्न उच्चस्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले वासिङटन भ्रमण गरेपछि अमेरिकाले पाकिस्तानसँग तेल र ग्यास अन्वेषण, दुर्लभ सहयोग, विस्तारित क्रिप्टो–वित्तीय लेनदेनजस्ता विषयमा सम्झौता गरेपछि दिल्ली थप चिन्तित छ ।

क्वाडको मामिलालाई थप जटिल बनाउने काम गरिरहेको छ– ‘ओकस’मा अस्ट्रेलियाको भूमिकाले । सन् २०२१ मा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत मिलेर बनेको यस त्रिपक्षीय सम्झौताले आणविक–सञ्चालित आक्रमण पनडुब्बी (एसएसएन) र इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको दृढतालाई सन्तुलनमा राख्न उन्नत सैन्य प्रविधि बढाउने वाचा गरेको छ । उसो त ओकस र क्वाडबिच औपचारिक रूपमा प्रतिस्पर्धा छैन तर दुई समूहबिचको विशेषताले केही असर पर्ने देखिन्छ । ओकस कठोर रूपमा जोडिएको प्रविधिकेन्द्रित सैन्य गठबन्धन हो भने क्वाड एक खुकुलो मूल्यद्वारा निर्देशित फोरम हो । ओकस भारत र जापानलाई पन्छाएर विशेष गरी अंग्रेजीभाषी तीन देशको सुरक्षा संरचना पनि हो । यस्तोमा क्वाडको समेत सदस्य रहेका अस्ट्रेलियाले ओकसको तुलनामा क्वाडलाई दोस्रो प्राथमिकताको रूपमा हेर्छ भन्ने दिल्लीको आशंका छ ।

– द वायरबाट