
चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै पुर्नसंरचना गरेर लैजानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान नीति र नियमसमेतको कमजोरीले नेपालले यसको जनशक्ति उत्पादन र आवश्यकतामा सन्तुलन ल्याउन नसकेको भन्दै सम्बद्व निकायहरुका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई परिस्कृत तथा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने र रणनीतिक रुपमा काम गर्ने नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । ‘हाम्रो नीतिमा हामीलाई कति चिकित्सा शिक्षाका जनशक्ति चाहिने र बाहिरका कति विद्यार्थीलाई पढाउन भन्ने नीति बनाउनुपर्दछ,’ स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजनामा गरेको ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः अवको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको जनशक्ति राम्रो छ, तर हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौ, छात्रवृतिमा दुई वर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ गए, तिनको खोजी गर्नुपर्दछ, चिकित्सकको जागिर छैन, जागिर पाएपनि तलव कम छ, आवासिय चिकित्सक खाइनपाई दलिरहेका छन्, बाहिर चिकित्सकको राम्रो छ, त्यसैले बाहिर गइरहेका छन् ।’
प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरवहादुर थापाले प्रक्रिया पुरा गरेका नसिंङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नसिङ कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमात्र दिने तर अनुगमन नगरेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विज्ञको साथ लिएर प्रत्येक स्वास्थ्य अवस्थामा जाने र त्यहाँको अवस्था र समस्या के छ भनेर तयार गरिरहेका छौ । त्यो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दछौ,’ उनले भने, ‘नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित हुनुपर्छ ।’
मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षामा सवैभन्दा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी नेपालमा नै पढेको हुने गरेको बताउदै उनले मेडिकल क्षेत्रमा नेपाल अब्बल रहेको जानकारी दिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेको आधारमा काम गर्न दिनुपर्ने जानकारी दिए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तिले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समिक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अवको बाटो के हो भनेर साझा धारणा गर्नुपर्ने बताइन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राडा मनोज हुमागाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको बताए ।
नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमि रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताए । ‘संकाय कम छन् । त्यो संकाय बढाउन हामीले पहल गर्नुपर्दछ, उनले भने। नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले नीजि क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताए ।