१८ महिनामा निर्माण सम्झौता भएको क्याम्पस भवन १५ वर्षसम्म पनि सकिएन

रोल्पाको सबैभन्दा जेठो क्याम्पस जलजला बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा हस्तान्तरणको काम अनिश्चित बनेको छ। निर्माण कम्पनीले सम्पन्न नगरी बिचैमा अलपत्र छाडेपछि भवन जीर्ण बन्दै गएको छ भने विद्यार्थीको पढाइसमेत प्रभावित बन्न थालेको छ।   

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा रहेको जलजला बहुमखी क्याम्पसको भवन निर्माणको काम १५ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन।

भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रोल्पाले ठेक्का लगाएको यो क्याम्पस १८ महिनामा काम सक्ने गरी दिवा निर्माण सेवा/ड्रागन बिल्डर्स प्रालि जेभी ललितपुरले २०६७ असार ०५ गते चार करोड ४४ लाख ९३ हजारमा ठेक्का लिएको थियो। क्याम्पस प्रशासनका अनुसार करिब ८२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि पठनपाठनसमेत सञ्चालन भयो, तर निर्माण व्यवसायीले भवन अझै हस्तान्तरण गरेका छैनन्।

तीनपटक म्याद थप, काम शून्य

क्याम्पस भवन निर्माणका लागि सुरुको समयमा जेजति काम भयो त्यसपछिको म्याद थपमा भने प्रगति शून्यजस्तै रह्यो। दोस्रोपटक ०७० साउनमा म्याद थप भयो, तर काम अघि बढेन।

निर्माण व्यवसायीकै अनुरोधमा तेस्रोपटक म्याद पनि थपियो, तर पनि काम भएन। सुरुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आन्तरिक स्रोतबाट भ्याटसमेत जोडेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको, तर निर्माण व्यवसायीले ३७ लाख ९१ हजार ९२ रुपैयाँ राजस्व कार्यालयमा दाखिला नगरेपछि बाँकी भुक्तानीका लागि तत्कालीन जिविसले असमर्थता जनाएको थियो।

अन्तिम म्यादअनुसार २०७३ चैतसम्म भवन हस्तान्तरण गरिसक्ने उल्लेख थियो। तत्कालीन जिविसको आयोजनामा निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरीबिचको साझा बसाइमा चैतसम्म भवन हस्तान्तरण र वैशाखभित्र क्याम्पससम्म पुग्ने सडक बनाउने गर्ने सहमति थियो। त्यसअनुसार निर्माण व्यवसायीले भवनको वाइरिङ तथा अन्य कामको स्टिमेट गरेर गएपछि पुनः काममै नफर्किएको तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख विष्णु आचार्य बताउँछन् ।

भवन निर्माण जिम्मा पाएको मुख्य ठेकेदार कम्पनी ड्रागन/विल्डर्स जेभी कम्पनीका प्रमुख उत्तम बस्नेतबाट पेटी ठेकेदारका रूपमा रुकुमका ताराप्रसाद पुन र रोल्पाका हरिबहादुर पुनले काम गरेका थिए। पेटी काम लिएकामध्येका हरिबहादुर पुन रोल्पाकै गंगादेव गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस रोल्पाका उपसभापति छन् भने ताराप्रसाद निर्माण व्यवसायमा निस्क्रिय छन्।

संरक्षणविहीन भएपछि जीर्ण

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिविस र जिल्ला समन्वय समिति बन्यो। कानुनतः क्याम्पस भवनको जिम्मेवारी पनि जिससमा सर्‍याे। तर, अहिले हस्तान्तरण नभएका कारण क्याम्पस प्रशासनले आफ्नै तजबिजमा काम गर्ने अवस्था छैन। जिसस पनि समन्वयकै भूमिकामा छ।

यसरी संरक्षणविहीन भएपछि भवन दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ । ‘कक्षाकोठामा झ्यालका सिसा फुटेका छन्, पढ्दा हावाहुरी भित्र आउने अवस्था छ,’ दोस्रो सेमेस्टरका विद्यार्थी रोहित खड्काथोकीले भने, ‘सिंगो भवन नै जीर्ण बन्दै गएको छ।’ क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा कुसुम विष्टले पनि भवन जीर्ण बनेका कारण पढाइमा समस्या भएको बताइन्।

उनले बाहिरी बनावट भग्नावशेष बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। भवनको कतिपय ठाउँमा अहिले घाँस उम्रेको देखिन्छ भने लेउ लागेर अस्तव्यस्त देखिन्छ। भवन हस्तान्तरण नहुँदै क्याम्पसको कामकाज भने ११ वर्षअघिदेखि सोही भवनबाट हुँदै आएको छ।

आन्दोलन गर्ने स्ववियुको चेतावनी

क्याम्पस भवन लामो समयसम्म पनि हस्तान्तरण नहुनु दुखद् भएको भन्दै स्ववियु सभापति सुमन विकले रोष प्रकट गरे । ‘हामीले क्याम्पस प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, नेताहरु सबैलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं’ स्ववियु सभापति सुमनले भने, ‘सहजरुपमा समस्या समाधान गरिएन भने अब स्ववियुले आन्दोलन गर्छ ।’ उनले कानूनी जटिलता भएको भए त्यसलाई फुकाएर भएपनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

‘निर्माण व्यवसायीले नगर्ने भए ठेक्का तोडेर जाऔं, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा राख्ने वा प्रमाणपत्र खारेज गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नैपर्छ’ सुमनले भने ।

क्याम्पस भवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो । तर समन्वयले पनि पहलकदमी लिन नसकेको सरोकारवालाको बुझाई छ । क्याम्पस सबैको साझा विषय भएकाले जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने क्याम्पसका उपप्राध्यापक गोकर्ण प्रसाद पुनले धारणा राखे ।

सम्झौताअनुसारका काम अझै बाँकी

सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने भित्रि ग्राउण्डमा स्टोन सोइलिङ, कक्षा कोठा रंगरोगन, २० वटा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फ्याक्स मेसिन एवम् फर्निचरका सामग्री खरिद र क्याम्पस भवन पुग्ने सडक कालोपत्रेको काम बाँकी छ । क्याम्पस प्रशासनका अनुसार ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ ।

क्याम्पस प्रशासनको समन्वय र जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा २०८० माघमा सरोकारवालाबीच फागुन मसान्तसम्म काम सक्ने गरी सबैले पहल एवं दबाब निर्णय पनि भएको थियो । तर उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यसमा मुख्यतः जिल्ला समन्वय समितिको पहल नपुगेको क्याम्पसको भनाई छ ।

‘जिससले जसरी पहल लिनुपथ्याे त्यति अलि पुगेन कि भन्ने हाम्रो बुझाई छ’ क्याम्पस प्रमुख खेमबहादुर खड्का क्षेत्रीले भने, ‘जिससले नेपाल सरकारलाई अभिभावक मानेर फाइल अगाडि बढाएको भएपनि फलोअप गर्नुपर्‍याे, फाइल अगाडि बढाएका छौं मात्र भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’ क्याम्पस भवन हस्तान्तरण नहुँदा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्ति विवरणमा यो भवनको रेकर्ड छैन । ‘विश्वविद्यालयले क्याम्पसको भौतिक सम्पत्ति विवरण माग्दा दिन सकिरहेका छैनौं’ खड्काले भने ।

समन्वय गरिरहेकै छौँः जिसस

यता जिल्ला समन्वय समितिले भने क्याम्पस भवन हस्तान्तरणका विषयमा आफूहरू संवेदनशील भएरै काम गरिरहेको बताउँछ। जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख कर्मलाल परियारले सरोकारवाला सबैसँग समन्वय गर्नुका साथै भारतीय दूतावाससँग पटक-पटक ताकेता गरेको दाबी गरे। दूतावासमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल पेस गरेको बताउँदै उपप्रमुख परियारले पुनः सरोकारवाला सबैसँग निर्णायक बैठक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताए।

ठेकेदार कम्पनीले ३ करोड ९९ लाख ७३ हजार बढी रकम भुक्तानी पाइसकेको भएपनि हस्तान्तरण प्रक्रियाका बारेमा भने बेवास्ता गरिनु दुःखद छ। क्याम्पस भवन हस्तान्तरण नहुनुमा ठेकेदारको राजनीतिक पहुँच र राजनीतिक आश्रय भएको कतिपयको भनाइ छ।

मुख्य ठेकेदार बेपत्ता हुनु र पेटी ठेकेदारहरुले देखेर पनि नदेखेजस्तै गर्दा व्यवस्थित क्याम्पस भवनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाहनामाथि समेत खेलबाड भएको छ। क्याम्पस पुग्ने सडक ठाउँठाउँमा भत्किएको छ। क्याम्पसको अधीनमा नभएका कारण डुप्लिकेसन हुने भन्दै स्थानीय तहले पुनर्निर्माणका काममा सहयोग गर्न सकेको छैन।