- वि.सं २o८२ श्रावण १९ सोमबार
काठमाडौं, ललितपुर र उच्च अदालतका बार एकाइमा दलीय सिन्डिकेट छ भनिन्छ नि ?
एक हदसम्म यसमा वास्तविकता छ । नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी विकासमा कानुन व्यवसायीको ठुलो भूमिका छ । यसको लामो इतिहास पनि छ । बार कुनै दलको पिछलग्गु नभई स्वतन्त्र हुनुपर्छ । बार भनेको समग्र न्यायप्रणाली, इजलास, न्यायाधीश, न्यायालय सबैको ‘वाचडग’ हो । यस्तो गम्भीर भूमिका रहेको बार स्वयं राजनीतिक दलदलमा फस्यो भने संवैधानिक मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर कुठाराघात हुन पुग्छ । बारमा दलको सीधा प्रभाव पर्नुमा बारकै कमजोरी छ । बारले आफूलाई दलहरूको झोले बनाउन खोजेपछि बारमा राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ त देखिने नै भयो ।
नयाँ सदस्यता लिन चाहनेले आफ्नो विचारधाराअनुसार काठमाडौं, ललितपुर या उच्चको बार नै रोज्नुपर्ने बाध्यता हुनु कति ठिक हो ?
नवप्रवेशीहरूलाई सदस्यता लिन साँच्चै कठिन छ भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ । यो गुनासो एक हदसम्म सही पनि हो । सामान्यतः काठमाडौं बारलाई कांग्रेसको, ललितपुर बारलाई माओवादीको र उच्च अदालत पाटनको बारलाई एमालेको भन्ने गरेको सुनिन्छ । दलीय संलग्नताबाट स्वतन्त्र रहेर बारको सदस्यता लिन चाहनेलाई निकै सकस हुने गरेको सुनिन्छ । बारजस्तो पवित्र र जिम्मेवार संस्थामा यो अवस्था आउनु असाध्यै दुःखको विषय हो । बार स्वतन्त्र, सक्षम र ‘क्रिटिक’ हुन नसकेमा विधिको शासन, लोकतन्त्र, संवैधानिक नैतिकता आदि धरापमा पर्छन् ।
बारलाई दलीय छाता नओढाई विशुद्ध पेसागत संगठन बनाउन सकिन्न ?
०६२/६३ अघिसम्म बारमा राजनीति यो स्तरमा हाबी थिएन । बारका सदस्यहरू एकढिक्का थिए, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कित्ताकाट गरिएको थिएन । पछि दलहरूले बारलाई चलाउन खोजे, बारका पदाधिकारीले पनि नेताहरूसामु आफूलाई ‘सरेन्डर’ गरे । अनि मात्र यो अवस्था आएको हो । बारले चाहने हो भने यसलाई विशुद्ध पेसागत संगठन बनाउन कठिन छैन ।
