- वि.सं २o८२ श्रावण १८ आइतबार
ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम गर्ने ६ निर्माण कम्पनीलाई कोशीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएकामध्ये उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा र काठमाडौंको सप्तकोशी जलाधार कम्पनी यसअघि नै कालोसूचीमा छन् ।
अन्य चार कम्पनी झापाको वल्र्ड ट्रेड कन्स्ट्रक्सन तथा काठमाडौंका पी एन्ड डी शेर्पा कन्स्ट्रक्सन, गाउँबेँसी कन्स्ट्रक्सन र नागार्जुन–नीलगिरि जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई क्रमश: कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै लैजाने कोशीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताए । कोशीमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमा काम नगरेका कारण १५ वटा आयोजना अलपत्र छन् ।
मनमौजी गर्ने कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक पनि कारबाहीमा
राजनीतिक दबाबको प्रभावमा मनमौजी काम गर्दै आएका कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक पनि कारबाहीमा पर्ने मन्त्री राईले बताए । उनले ऐन–नियमलाई चुनौती दिँदै आफूखुसी काम गर्ने निर्माण कम्पनी मात्र नभएर कार्यालयलाई समेत कारबाहीको चेतावनी दिन थालेका हुन् । राजनीतिक दबाब र प्रभावका भरमा कार्यालय प्रमुखहरूले निर्माण कम्पनीहरूको सेटिङमा योजनालाई ऐन–नियममा नै नभएको क्रमागत योजना भन्दै बर्सेनि बजेट विनियोजन गराएर आफूखुसी काम गर्दै आएकोमा मन्त्री राईले एक वर्ष गरेको कामको अर्को वर्ष निकासा लिनेदिने काममा रोक लगाइदिएका छन् । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले करिब ३० करोडभन्दा बढीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
निर्माण सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी नहुने भएपछि मोरङ, सुनसरी, झापा र इलामलगायत जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले राजनीतिक दबाब बढाउन थालेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशीमा एक वर्षमा ११३.८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने १७५.४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । यसैगरी, १७८.७६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ भने १६.७१ किलोमिटर आरसिसी–पिसिसी ढलान भएको छ । साथै, ४७.९६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ भने ४९.४ किलोमिटर सडक मर्मत भएको छ ।
