मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण १५ बिहीबार
  • Thursday, 31 July, 2025
डा. कृष्णबहादुर केसी
२o८२ श्रावण १५ बिहीबार o७:५७:oo
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमालेविरुद्ध घेराबन्दीको शल्यक्रिया

Read Time : > 5 मिनेट
डा. कृष्णबहादुर केसी
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण १५ बिहीबार o७:५७:oo
  • पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई उचालेर सम्भावित समाजवादी मोर्चाका नाममा एमालेमाथि प्रहार गरिनु नेतृत्वविरुद्धको बदलाभाव मात्र हो 

जननेता मदन भण्डारीद्वारा अगाडि सारिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई प्रयोग र विकास गर्ने सन्दर्भमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएको हो । यसलाई सफल पार्न एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित एमाले ‘मिसन ०८४’ लाई अर्जुनदृष्टि बनाई अगाडि बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै पार्टी सचिवालय, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय समितिका बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

२० भदौदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनका सन्दर्भमा सर्वसम्मत गरिएका निर्णयलाई लिएर एमालेभित्र र बाहिर बहस सिर्जना भएका छन् । एमालेमा अहिले जबर्जस्ती विचारविनाको बहस सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिँदै छ । जसरी हुन्छ नेतृत्वमा पुग्ने र त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीलाई खुइल्याउने, कमजोर बनाउने अभियान चल्दै छ । पार्टीभित्र र बाहिरबाट नेतृत्वविरुद्ध हमला भइरहेको अवस्था एमालेमा उत्पन्न भ्रम र वास्तविकताबारे छलफल जरुरी छ ।

नीति र नेतृत्व : एमालेमा यतिवेला नीति र नेतृत्वबारे खासै मतभिन्नता छैन । वैचारिक रूपमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जबजको आलोकमा अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा एमालेभित्र जबर्जस्ती नेतृत्वको विषयलाई प्रवेश गराउन खोजिँदै छ । तत्काल एमालेभित्र नेतृत्वको विषय अध्यक्ष ओलीको सहमति र सल्लाहविना हल गर्न सकिने परिस्थिति देखिँदैन । किनभने, नयाँ संविधान जारीपछि भारतको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी सामना गर्दै छिमेकी चिनसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धिलगायत कनेक्टिभिटीमा जोड दिने र कालापानीदेखि लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेटेर संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने मुख्य नेतृत्वकर्ता ओली नै हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म थाती रहेको बिआरआई कार्यान्वयन परियोजनामा हस्ताक्षर गरियो । अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गरेका उल्लिखित कार्यले उहाँको राष्ट्रवादी छवि चुलिँदै गयो । ओलीको यही राष्ट्रवादी अडान र कुशल नेतृत्वकै कारण जनताले उहाँलाई साथ दिए । सरकारमार्फत जनताको विकासप्रतिका सपनालाई बिउताउँदै भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उहाँले चालेका पाइलालाई जनताले भरोसा गरेर साथ दिए । जसले गर्दा एमालेलाई निर्वाचनमा जनताले लोकप्रिय मत दिएर अनुमोदन गरे । 

जनताबिच एउटा भरोसायोग्य बलियो शक्तिका रूपमा एमाले खडा हुनुका पछाडि अध्यक्ष ओलीको कुशल नेतृत्व जिम्मेवार छ । माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी नेकपा निर्माण गर्न पनि ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । यद्यपि, सो एकता टिक्न सकेन । प्रचण्ड र माधव नेपालहरू पार्टी विभाजन गरेर गए । तर, ओली एकीकरण प्रक्रियामा जोडिएको माओवादी केन्दूको बादलसहितको एउटा टिमलाई एकताकै निरन्तरताका रूपमा पार्टीमा राख्न सफल हुनुभयो । एमालेलाई विभाजन गर्ने अभियानमा लागेका माधव नेपाल समूहमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीसहितका नेतालाई पार्टीमा फर्काउनुभयो । नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्ड र माधव समूहले दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी, संसदीय दल र सरकारबाट हटाउने काम भयो । एमाले कब्जा गर्न अदालत र निर्वाचन आयोगलाई गुहार्ने काम भयो । तर, यी सबै षड्यन्त्र र घेराबन्दीलाई परास्त गरी नेतृत्वले एमाले र सूर्य चिह्नलाई बचायो । 

०७८ मंसिर १०–१३ सम्म १०औँ महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन समयमा पार्टीभित्रका धार र प्रवृत्तिलाई मिलाएर सन्तुलित केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्‍यो । यसरी ओलीको नेतृत्वमा एकताबद्ध भई पार्टी अगाडि बढ्यो । बिस्तारै एमालेलाई पुरानै लयमा फर्काउन नेतृत्व सफल भयो । यसका पछाडि अध्यक्ष ओलीको चुलिँदो राष्ट्रवादी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण रह्यो । 

पूर्वराष्ट्रपतिको एमाले प्रवेश : गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ असारमा जननेता मदन भण्डारीको जन्मदिनमा आफूले एमालेको सदस्यता नवीकरण गरिसकेको र अब सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गर्नुभयो । घोषणासँगै पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न बहस सिर्जना भए । यसले बिस्तारै पार्टीभित्रै प्रवेश गर्‍यो । साउन ५–६ मा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा भेटी लामो छलफल गर्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधानबमोजिम नभएको ठहर गर्दै राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगी राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा रहिसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउनु अनुचित र संविधानको मर्मविपरीत हुने निर्णय गर्‍यो । पार्टीको यो निर्णयलाई ओलीविरोधीले आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई रोकेको आरोप लगाउँदै एमाले र यसको नेतृत्वमाथि प्रहार सुरु गरे । विरोधीले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा गणित र शक्ति सन्तुलनको अपव्याख्या गर्दै भण्डारीलाई उचाल्ने र एमालेलाई प्रहार गरिरहेका छन् । 

संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको रक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिका रूपमा दायित्व सुम्पेको छ । राष्ट्रपतिको यही गरिमा र ओहोदालाई ध्यानमा राखेर यस पदमा निर्वाचित हुने व्यक्ति निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्छ । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मर्मविपरीत हुने र सम्मानित व्यक्तित्व विवादित हुन जाने भएकाले यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय एमालेले गरेको हो । एमालेको यस निर्णयलाई भण्डारीलाई रोक्ने अस्त्रका रूपमा हेर्नुभन्दा पनि यसले पूर्ण रूपमा स्थायित्व प्राप्त गरिनसकेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासको सम्मान गर्दै गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गरी यसलाई विकृत र कमजोर बनाउन रोकेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको विषय एमालेको आन्तरिक राजनीतिक विषय नभएर समग्र राष्ट्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रपतिको गरिमा र ओहोदाको सम्मानको विषय हो भन्ने तथ्यलाई नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । 

उमेरहदको गतिशीलता : एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ । विगतको यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा पार्टी आन्दोलन र यसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले बदलिएको परिस्थिति र पार्टीको आवश्यकताअनुसार यसलाई हटाउनुपर्ने भन्दै पार्टी सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । यस निर्णयले अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न ढोका खोलिदिएको छ । एमालेविरोधीले यस निर्णयलाई ओलीको सत्तालिप्सा र सर्वसत्तावादी सोचको उपज भनी प्रचार गरिरहेका छन् । राजनीतिमा उमेरहदको विषय प्रधान होइन, विचार, दृष्टिकोण र गतिशीलता मुख्य हो । समकालीन नेतामा ओली गतिशीलता र दृष्टिकोणकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनिरहनुभएको छ । ओलीमा सत्तालिप्सा र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति देख्नेहरूले एमालेइतर कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कुन नेता हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह ०३१ देखि हालसम्म करिब ५१ वर्ष निरन्तर मुख्य नेतृत्वमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ०४१ देखि हालसम्म ३७ वर्ष निरन्तर पार्टी प्रमुख छन् । नारायणमान बिजुक्छे (८५ वर्ष) लामोसम्म पार्टी प्रमुख रहँदै आए । सिपी मैनाली (७३ वर्ष) अहिले पनि पार्टी प्रमुख छन् । मोहन वैद्य पार्टी विभाजन गरी ७९ वर्षको उमेरमा पनि पार्टी प्रमुख छन् । करिब १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल पार्टी विभाजन गरी ७२ वर्षको उमेरमा पार्टी अध्यक्ष बनेका छन् । बाबुराम भट्टराई ७२ वर्षको उमेरमा सानो समूह बनाई पार्टीप्रमुख बनेका छन् । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा ७९ वर्षको उमेरमा पनि सभापति रहिरहेका छन् । यी प्रतिनिधिमूलक तथ्य हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओली कम समय पार्टी प्रमुख हुनुभएको देखिन्छ । 

नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिराष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प ७९ वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ ७२ वर्ष, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७२ वर्ष, इरानका खामिनी ८६ वर्ष, इजरायलका बेन्जामिन नेतन्याहु ७५ वर्षमा पनि नेतृत्वमै छन् । यी तथ्यले राजनीतिमा उमेर होइन, विचार दृष्टिकोण र गतिशीलता प्रमुख हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । एमालेविरोधीले यस तथ्यलाई पनि आत्मासात् गर्ने कि ? 

वाम एकताको राग : नेपालमा वामपन्थी जनमत बलियो छ । वामपन्थी आन्दोलनमा देखिएको विभाजनसँगै त्यो जनमत पनि विभाजित छ । कम्युनिस्टहरू आपसमा मिलून्, विकास र समृद्धिको अगुवाइ गरून् भन्ने जनताको तीव्र चाहना छ । ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको चुनावी गठबन्धनलाई जनताले मतमार्फत अनुमोदन गरे । पछि त्यही गठबन्धन पार्टी एकतामा रूपान्तरण भयो । दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेकपा बन्यो । तर, त्यो एकता २९ महिना नपुग्दै विभाजित भयो । विभाजनका लागि हजारौँ तर्क गरे पनि मुख्यत: वैचारिक र राजनीतिक नै प्रमुख थियो । नेकपा विभाजित गरेर छुट्टै पार्टी बनाएका प्रचण्ड र माधव नेपालले विभाजनको सम्पूर्ण दोष एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि थोपरेर ओलीलाई कम्युनिस्ट एकताविरोधीका रूपमा चित्रण गरी ओलीविरोधी भाष्य खडा गर्ने प्रयास निरन्तर जारी राखेका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणालाई प्रचण्ड र नेपालले वाम एकताका आधारका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् । प्रचण्डले आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत किचलोलाई बिर्सेर एमालेमा ओली नेतृत्वमा रहेसम्म वाम एकता असम्भव रहेको र विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै एमालेको आन्तरिक मामिलामा खुलेआम हस्तक्षेप गर्न खोज्दै छन् । भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुँदैमा उनले चामत्कारिक रूपमा ओलीको सल्लाह र सहमतिविना वाम एकता गर्न सक्ने कल्पना गर्न सकिन्न । अध्यक्ष ओलीको तुलनामा विद्यासँग भिन्नै प्रकारको वैचारिक राजनीतिक र सांगठनिक दृष्टिकोण छैन । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई उचालेर सम्भावित समाजवादी मोर्चाका नाममा एमालेमाथि प्रहार गरिनु नेतृत्वविरुद्धको बदलाभाव मात्र हो ।

निष्कर्ष : नीति र नेतृत्वमा कुनै विवाद नरहेको एमालेमा अन्तरविरोध सिर्जना गरेर कसरी उसलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने नियतसाथ एमाले र यसको नेतृत्वविरुद्ध प्रहार गर्ने र दुष्प्रचार गर्ने कार्यले वाम एकतालाई होइन, विखण्डनलाई सेवा पुर्‍याइरहेको छ । देशको सबैभन्दा लोकप्रिय र बलियो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग दूरी बढाउने र यसको नेतृत्वविरुद्ध चौतर्फी हमला गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई कमजोर बनाएर ढाले मात्र एमालेलाई ढाल्न सकिन्छ भन्ने सपना बोकेका शक्तिबाट एमालेपंक्ति सचेत हुन जरुरी छ ।

(डा. केसी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)