समृद्धिका लागि रिटर्नीहरूको योगदान

मानव सभ्यताको विकाससँगै मानिसले आफ्नो सुखमय जीवनयापन गर्न जन्मेको थातथलो छाडेर अन्यत्र बसाइँसराइ गर्दै आएको पाइन्छ । यो क्रम बिसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गयो । विश्वलाई एउटा साझा गाउँका रूपमा चित्रण गर्दै विश्वव्यापी रूपमा व्यापार, सूचना प्रविधि तथा कनेक्टिभिटिसहित मानव जनशक्ति आदानप्रदानका कार्य तीव्र रूपमा हुँदै गयो । आजको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट नेपाल पनि अलग हुन सक्दैन । 

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालीहरू अर्काको देशको सेनामा भर्ती भएर अर्कैको देशका लागि लड्न बाध्य भए । युद्धमा सहभागी हजारौँ नेपालीलाई युद्धले बसाइँ सर्न बाध्य बनायो । नयाँ–नयाँ गन्तव्य मुलुकमा नेपालीले जीवनयापन गर्न थाले । पछिल्लो ४०–५० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली खाडी मुलुकमा काम गर्न जानेदेखि शिक्षादीक्षा तथा रोजगार र व्यवसायका लागि अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, युरोपलगायत विश्वका विभिन्न देशमा जाने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । यसरी अवसरका लागि बिदेसिएका नेपालीमध्ये अधिकांश उतै अस्थायी र स्थायी रूपमा बसोवास गर्न थालेको देखिन्छ । ग्रिनकार्डदेखि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार प्रक्रिया मिलाएर स्थायी बसोवास गरेका नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गैरआवासीय नेपाली संघ अर्थात् (एनआरएन) जस्ता संस्था गठन गरी आफ्नो मातृभूमिप्रतिको दायिŒव पूरा गर्न, नेपाली भाषा, संस्कृतिलाई अन्तर्रास्ट्रिय रूपमा संरक्षण गर्दै आएका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा प्रवासी नेपालीले आफू रहेको देशमा नेपालका लागि अवैतनिक दूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

अर्कातर्फ विभिन्न समस्या र आवश्यकताले गर्दा बिदेसिएका नेपालीहरू नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर निश्चित समयका लागि विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरू आफ्नो सीप, क्षमता, उद्यमशीलता, ज्ञान र पुँजी लिएर आफ्नै मातृभूमिमा फर्केका छन् । त्यस्ता कर्मशील देशभक्त नागरिकलाई विभिन्न व्यवसायमा जोडेर राष्ट्रि«य पुँजी निर्माणका लागि उनीहरूका ज्ञान, पुँजी र सीपलाई मुलुकको समृद्धिका लागि उद्यमशीलतासित जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले तदनुसार नीति निर्माण गरी उनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यिनै उद्देश्यसहित विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई संगठित गर्ने उद्देश्यले रिटर्नी फेडरेसन नेपाल नामक संगठन स्थापना गरी वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका करिब ४० लाख रिटर्नीलाई संगठित गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । संगठनमार्फत सम्पूर्ण रिटर्नीका, आर्थिक सामाजिकलगायत विभिन्न समस्या उजागर गर्ने र राज्यलाई रिटर्नीका समस्या समाधान गर्न दबाब दिने कार्य भइरहेको छ । 

१. कस्ता व्यक्ति रिटर्नी हुन् ? :  एक भिसा अवधि विदेशमा बसेर स्वदेश फर्किएका व्यक्तिलाई रिटर्नी भनिन्छ । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिएर उतै बसोवास गर्दै आएका नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् भने ती रिटर्नी होइनन् । तर, विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीले सो नागरिकता त्यागेर स्वदेशमै बस्छु भनी नेपाली नागरिकता लिन्छन् भने उनीहरू बल्ल रिटर्नी संगठनमा आबद्ध हुन पाउँछन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै नेपाली स्वदेश फर्किंदैमा रिटर्नी हुँदैनन् । विधानअनुसार भारतमा विभिन्न पेसा व्यवसाय, रोजगार वा अध्ययन गरेर फर्किएका नेपालीलाई रिटर्नी मानिएको छैन, किनभने भारत र नेपालबिच खुला सिमाना भएको र आवतजावत गर्न तथा पेसा व्यवसाय गर्न भिसा आवश्यक नहुने भएकाले भारत प्रवासबाट फर्किएकालाई रिटर्नी मानिएको छैन ।

कर्मशील देशभक्त नागरिकलाई विभिन्न व्यवसायमा जोडेर राष्ट्रि«य पुँजी निर्माणका लागि रिटर्नीहरूका ज्ञान, पुँजी र सीपलाई मुलुकको समृद्धिका लागि उद्यमशीलतासित जोड्न सक्नुपर्छ 
 

यसरी प्रवासमा बसेर आफ्नै देशको पासपोर्ट, नागरिकतासहित फिर्ता भएका नेपाली संगठित भएको संगठन रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल हो । यो संगठन मुख्य रूपमा एमालेको जनवर्गीय संगठन हो । संगठनमा संगठित रिटर्नीहरू सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास राख्छन् भने सांगठनिक रूपमा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छन् । 

२. नेपालमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था :  मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्न बालबच्चाको पढाइ–लेखाइ तथा घरपरिवार सञ्चालन गर्न मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । नेपालीको विदेश जाने इतिहास लामो छ । करिब २१०० वर्षअघिदेखि नेपाली विदेश जान थालेको पाइन्छ । राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या कहालीलाग्दोे गरी बढेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको पारिवारिक जीवन तुलनात्मक रूपमा सुखी, सरल र सहज देखिने भएकाले पनि होला वैदेशिक रोजगारप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । 

हरेक वर्ष कामको खोजीमा नेपाली श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवा जनशक्ति प्रवेश गर्छन् । राज्यसँग उनीहरूलाई रोजगार दिने कुनै उपाय छैन । राज्यले वैधानिक रूपमा १११ देशमा कामदार पठाउने गर्छ भने आफ्नै तरिकाले अवैधानिक बाटो भएर नेपाली विदेश जाने गरेका देशलाई समेत गणना गर्दा १७८ देशमा नेपाली रहेको तथ्यांकले बताउँछ । आब ०८०/८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा विदेश जानेको संख्या सात लाख ४१ हजारभन्दा बढी रहेको तथ्यांक देखिन्छ । मासिक ६५ हजार युवा विदेश पलायन हुने गरेको दुःखद अवस्था छ । छिटो र धेरै धन कमाउने अनि सुखी जीवन जिउने सपना बोकेर अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने मुलुकको दक्ष जनशक्तिमा ४० प्रतिशत इन्जिनियर, ५० प्रतिशत डाक्टर, ५७ प्रतिशत पाइलट, ६० प्रतिशत नर्सले मुलुक छाडिसकेको पाइन्छ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार सन् २०२४ मा वैदेशिक रोजगारका लागि चार हजारभन्दा बढी डाक्टरले देश छाडेको र विगत पाँच वर्षमा नेपाल प्रहरीको जागिर छाडेर बिदेसिनेको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहेको सार्वजनिक भएको छ । देशको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवासमेत त्यागेर विदेशमा अवसर खोज्न जानेको संख्या आठ सयभन्दा बढी रहेको तथ्य पाइन्छन् । यति मात्र होइन, अध्ययनका नाममा वार्षिक एक लाख विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएर विदेश पलायन भएको शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जनाएको छ । हरेक वर्ष अध्ययनका नाममा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या १० प्रतिशतले बढिरहेको छ । यसरी मुलुकबाट दिन–प्रतिदिन मानसिक र शारीरिक रूपमा अब्बल तथा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने हो भने सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारबाट दैनिक भित्रिने रेमिटेन्सले मात्र मुलुकको आर्थिक अवस्था थेगिरहन सक्दैन । 

नेपालले गौरव गर्ने विषय के हो भने विकासका लागि चाहिने युवा जनशक्ति ४२.५६ प्रतिशत आफ्नै नागरिक रहेका छन् । यस्तो जनशक्तिलाई विदेश पठाएर गाउँ रित्तियो, खेतबारी बाँझो भयो, मर्दा मलामी र बिहेमा जन्ती छैनन्, देश वृद्धाश्रम भयो भनेर गरिने भाषणको अर्थ छैन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेका तथ्यांकअनुसार हाल २१ लाख नागरिक बेरोजगार छन् । राज्यले यसबारे गम्भीर भएर सोच्ने र नीति तथा योजना तयार गरेर बिदेसिएका युवालाई राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गरी उनीहरूले गर्ने व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरी उद्यमशीलतासित जोड्ने गरी ‘उद्यमशील युवा, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारासहित उनीहरूका लागि अवसर सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्न सक्नुपर्छ । तर, राज्य यसबारे बेखबर देखिन्छ । राज्य वर्षमा कतिजना नागरिक कुन देश गए भनेर तथ्यांक पल्टउने र उनीहरूबाट कहिले रेमिट्यान्स आउला भनी दिन गन्दै बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

दैनिक २५ सय व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन् भने दैनिक १२ सय व्यक्ति स्वदेश फर्किने गरेको तथ्यांकले बताउँछ । स्वदेश फर्किने युवाको औपचारीक तथ्यांक राख्ने काम राज्यले गरेको पाइँदैन । यसका लागि राज्यको विदेश पठाउने भनेर चिनिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत विदेश पठाउने मात्र संरचना रहेका छन् । यस मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी विदेशबाट दैनिक रूपमा फर्किरहेका युवाको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेश जानेको तथ्यांक राख्ने र आउनेको नराख्ने एकपाखे सरकारी नीति परिवर्तन गरी आफ्ना नागरिक कुन देशबाट कुन सीप र पुँजी लिएर स्वदेश फर्किएका छन्, त्यसको तथ्यांक राखी उसको क्षमता, ज्ञान, सीप र पुँजीअनुसार पेसा–व्यवसाय गर्न सहजीकरण गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र स्वरोजगार बनाउने सरकारी नीति अहिलेको आवश्यकता हो । रिटर्नी फेडेरेसनले यस विषयमा ठोस योजना बनाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा श्रममन्त्रीलाई भेटेर मागपत्र बुझाएको छ । 

३. रिटर्नी फेडेरेसनको आगामी बाटो :  देशभित्र उचित रोजगारीको अवसर नपाएर आफ्नो जीवनयापनका लागि रोजगारी गर्न बिदेसिन बाध्य नेपालीले विदेशमा हुँदा आफ्नो रगत, पसिना बगाएर आफ्ना घरपरिवार र राज्यलाई रेमिट्यान्समार्फत सहयोग गरे । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केपछि उनीहरूलाई आफ्नै देश, घर, समाज बिरानोजस्तो हुन्छ । उनीहरूमा आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूपमा पुनस्र्थापनाको पनि समस्या रहेको देखिन्छ । अर्कातर्फ उनीहरूसँग छरिएर रहेका स–साना पुँजीलाई उद्यमशीलतामा लगाउने आधार तयार पार्ने काम आजको मुख्य चुनौती हो ।

रिटर्नीसँग रहेको काम गर्न सक्ने क्षमता इमानदारी तथा सीप, जाँगर र पुँजीलाई उपयोग गर्नबाट राज्य चुकिरहेको छ । देशभित्र मात्र होइन, प्रवासमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न उद्यमशीलतासित जोड्ने, प्रवासमा रहेका नेपालीका समस्या खासगरी दुर्घटनामा पर्दा, बिरामी पर्दा, निधन हुँदा उनीहरूलाई नेपालबाट गर्न सकिने आवश्यक कानुनी सहयोग तथा विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरोस् भनी दबाब सिर्जना गर्ने, रिटर्नीहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा राज्यको सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न आवाज उठाउने ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न उनीहरूलाई वैचारिक राजनीतिक तथा सांगठनिक रूपमा प्रशिक्षित गरी एमालेको जनसंगठन रिटर्नी फेडेरेसनमार्फत एमालेको मूलधारमा समाहित गर्ने, देशभित्र विभिन्न म्यानपावर कम्पनी तथा त्यसका दलालले गर्ने ठगी, पैसा पठाउँदा विदेशमा हुने ठगी, श्रम विभागदेखि एयरपोर्टसम्म कर्मचारीले दिने दुःखलगायत विषयमा आवाज उठाउने, विदेशमा भएका दूतावास तथा कन्सुलर क्षेत्रमा श्रममैत्री जनशक्ति र श्रम कूटनीतिका जानकार व्यक्ति नहुँदा नेपालीले झेल्नुपरेका समस्याबारे आवाज उठाउनेलगायत मुख्यतः उद्यमशीलतामा जोड दिँदै रिटर्नीहरूलाई व्यवसायसहितको राजनीतिमा जोड्न सक्नुपर्छ । व्यवसायसहितको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्न रिटर्नी फेडेरेसनले २५ अर्बको फाइनान्स कम्पनी सञ्चालन गर्ने निर्णयसहित त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । एमालेका २३ जनसंगठनमध्ये रिटर्नी फेडेरेसनको यो निर्णय नयाँ र रचनात्मक छ । रिटर्नीको अबको बाटो उद्यमशीलतासहितको राजनीति हो । 

(एमाले केन्द्रीय सदस्य डा. केसी रिटर्नी फेडेरेसनका इन्चार्ज हुन्)