मधेशमा प्रहरी जनशक्ति अपुग, सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, संविधान जारी भएको दश वर्ष हुँदा पनि संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रहरीको दरबन्दीसमेत नतोकिदिँदा प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । 

तीन तहका सरकारका संयन्त्र, पदाधिकारी र कार्यालय संघीय स्वरूपअनुसार फेरिए पनि सुरक्षा निकायको संरचना भने ०७४ को दरबन्दीमै अल्झिएको छ । संघीय प्रणालीले प्रदेशको आकार र जिम्मेवारी दुवै बढाएको छ । तर, त्यसअनुसार न त प्रहरी दरबन्दी फेरियो, न त प्रहरी संख्या बढ्यो ।

०७८ को जनगणनाअनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाखभन्दा बढी छ । हाल मधेश प्रदेशमा प्रहरीको कुल दरबन्दी १० हजार ६ रहेकोमा नौ हजार १९७ मात्रै कार्यरत छन् । झन्डै एक हजार प्रहरीको पद अझै खाली छ । जसकारण एकजना प्रहरीले औसतमा ७३३ जना नागरिकको सुरक्षाको दायित्व सम्हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

मुलुकमा जनपद प्रहरीको कुल संख्या ८० हजार हाराहारीमा छ । नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९८ हजार ५६ हजार छ । त्यसमा रिक्त रहेको पदलाई छाडेर पनि एक प्रहरीले औसतमा ३७४ जना नागरिकको सुरक्षाको दायित्व बोकेका छन् । यसरी समग्र मुलुक र मधेश प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेशमा कार्यरत प्रहरीले दुई गुणाभन्दा बढी नागरिकको सुरक्षाको दायित्व बोकेका छन् । मधेश प्रदेश सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । मधेशको पूर्व गोबरगाढादेखि पश्चिम पर्साको ठोरीसम्म ४६४ किलोमिटर सीमा भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको छ । 

अस्थायी चौकीको स्थायी समस्या
०६३ मा मधेशका आठवटै जिल्लामा झन्डै ७३ वटा अस्थायी प्रहरी चौकी खोलिएको थियो । ती अस्थायी चौकीमा स्थायी जागिर पाएका ४९२ जना प्रहरी खटाइएका छन् । सुरक्षाको दृष्टिले ती अस्थायी चौकी अत्यावश्यक भए पनि सरकारले अहिलेसम्म पनि अस्थायी चौकीहरूमा स्थायी दरबन्दी तोक्न सकेको छैन । यसले प्रहरी कर्मचारीको पेसागत सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । मधेश प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीको अवस्था झनै बिजोग छ । प्रदेशभरि ट्राफिक प्रहरीको ३०४ मात्र दरबन्दी छ । जबकि ट्राफिक प्रहरी ५७७ जना कार्यरत छन् । २७३ ट्राफिक प्रहरी दरबन्दीबाहिर खटाइएका छन् । अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत एक प्रहरी भन्छन्, ‘अस्थायी चौकीमा कसैको दरबन्दी हुँदैन । जिल्लाबाट दिएको थोरै जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसकारण १५ देखि १८ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । घरमा कोही बिरामी हुँदा जान सकेका छैनौँ ।’

दरबन्दीविना मुख्यमन्त्रीदेखि मेयरसम्मलाई पिएसओ र मर्यादापालक
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा छन् । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षाका लागि पिएसओ खटाइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका गृहमन्त्री कुनै कार्यक्रम वा बााहिर जाँदा सुरक्षाका लागि अगाडि–पछाडि प्रहरीको गस्ती हुन्छ । अन्य मन्त्रीलाई एकजना पिएसओ दिइएको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका मेयरसहित ६१ जनालाई पिएसओ खटाइएको छ । तर, त्यसरी खटाइएका पिएसओको दरबन्दी छैन । नियमित दरबन्दीबाट प्रहरी खटाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको निवासदेखि मन्त्रालयहरूको सुरक्षामा ३० जनाभन्दा बढी प्रहरी खटाइएको छ ।

५० प्रहरी मर्यादापालकका रूपमा प्रदेश सभामा खटिएका छन् । तर, उनीहरूको दरबन्दी अझै कायम भएको छैन । प्रदेशका नियमित दरबन्दीबाट उनीहरूलाई खटाइएको छ । ०७४ मा गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सुरक्षामा पिएसओ तथा प्रदेश सभामा मर्यादापालक खटाउने निर्णय गरेको थियो । आठ वर्षअघिको निर्णयलाई अन्तिम मानेर अहिलेसम्म त्यसरी नै सुरक्षा व्यवस्था चल्दै आएको छ । ‘मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि त्यहीअनुसार प्रहरी संगठन संरचना बनाउनु आवश्यक हुन्छ । लामो समयदेखि पुरानै संरचनाअनुसार चल्दा संगठनप्रति सर्वसाधारण जनताको विश्वास घट्नुका साथै प्रहरी संगठनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ पूर्वएआइजी धीरजप्रताप सिंहले भने । यस विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

धमाधम जागिर छोड्दै प्रहरी 
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन भन्ने भनाइ मधेश प्रहरीको हकमा लागू हुँदैन । मधेशमा प्रहरीले १८ घण्टा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा प्रहरी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ । मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३२, ०७९/८० मा ३८ र आव ०८०/८१ मा ५३ जना प्रहरीले जागिर छाडेका छन् । एकातिर उपलब्ध दरबन्दीमा भर्ना नभई पद खाली छ भने अर्कोतर्फ कार्यरत प्रहरीले जागिर छाड्दै जाँदा प्रहरी संगठनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

दरबन्दीअनुसार प्रहरी नहुँदा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समस्या हुने गरेको मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी बताउँछन् । ‘दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नभएकाले दायित्व बढेको छ,’ उनले भने, ‘जति जनशक्ति छ, तिनैलाई बढी समय खटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले अपराध नियन्त्रणमा मात्र होइन, संगठनभित्र सन्तुलन मिलाउन समस्या हुने गरेको छ ।’ 

प्रदेशको बढ्दो जनघनत्व र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्यालयले एक वर्षअघि नै दरबन्दीबाहेक थप तीन हजार ७०४ प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर, दरबन्दीअनुसारको प्रहरीसमेत पठाउन सकेको छैन । ‘भएका दरबन्दीमध्ये पनि सयभन्दा बढी प्रहरी दीर्घरोगी छन्, केही अंगभंग भएका छन्,’ चतुर्वेदीले भने, ‘यस्तोमा उनीहरूलाई फिल्डमा खटाउन मिल्दैन, कार्यालयमै खटिने गरेका छन् ।’

मधेशमा जतिवेला गाडीको संख्या कम थियो, सडक थोरै थियो, त्यहीअनुसार ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी तोकिएको उनले बताए । ‘अहिले हुलाकी सडकमा पनि सवारीको चाप बढ्दै गएको छ । प्रादेशिक सरकार सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रहरीमा थपिएको छ,’ डिआइजी चतुर्वेदी भन्छन्, ‘त्यसकारण सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै चुस्तदुरुस्त बनाउन र संगठनभित्र सन्तुलन बनाएर राख्न आवश्यकताअनुसारको दरबन्दी कायम गरी जनशक्ति भर्ती गर्नुपर्छ ।’

मधेशका पूर्वअन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि संघीय सरकारमा एकतात्मक सोच हाबी रहेकाले भद्रगोल अवस्था देखिएको आरोप लगाए । ‘संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले संविधानको मर्म र स्पिरिटविपरीत कार्य गरिरहेको छ, जसकारण प्रहरी संगठनमा दायित्वको बोझ बढेको छ । यसले गर्दा शान्ति सुरक्षा चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन भने जनताले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।’