बागमती कांग्रेसको किचलो मिलाउने जिम्मा केसीलाई

बागमती प्रदेशको सत्तासन्तुलनमा देखिएको कांग्रेसी किचलो समाधान गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद राजेन्द्र केसीलाई दिएका छन् । देउवाको निर्देशनअनुसार आइतबार हेटौँडा आइपुगेका केसीले विवाद मिलाउन छलफलसमेत सुरु गरेका छन् । 

बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई हटाउने योजनाअनुसार बहुमत सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कांग्रेस बागमतीमा तनाव सुरु भएको छ । यही तनाव व्यवस्थापनका लागि सभापति देउवाले केसीलाई खटाएका हुन् । बागमती प्रदेशमा पार्टीका ३७ मध्ये २१ जना सांसदले दलका नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस बागमती सभापतिसमेत रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले अगुवाइ गरेका छन् । 

कांग्रेस विधानमै पार्टीका केन्द्रीय सभापति वा महामन्त्री वा केन्द्रीय समितिले खटाएको कुनै पर्यवेक्षकको अनिवार्य उपस्थितिमा अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार आफू बागमती प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय समितिका तर्फबाट पर्यवेक्षकको रूपमा आएको केसीले बताए । ‘पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा पठाएपछि म आफ्नो काममा लागेको छु । संसदीय दलमा उपलब्ध नेतासँग छलफलमा जुटेको छु, उनले भने, ‘२५ प्रतिशत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था रहेकाले उक्त प्रक्रियाको टुंगो लगाउन आएको हुँ ।’

नेता केसीले सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने र पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले सकेसम्म मिलाएर लैजान कोसिस गर्ने बताए । ‘मिल्ने अवस्था नबनेको अवस्थामा भने विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा हुन्छ,’ उनले भने । प्रक्रियाअन्तर्गत अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षबिचमा मत विभाजन गरिनेछ । प्रस्तावको पक्षमा बहुमत भए प्रस्ताव पास हुने र संसदीय दलको नेता नयाँ बन्ने तथा विपक्षमा बहुमत आए प्रस्ताव फेल हुने र अहिलेकै संसदीय दलको नेता कायम हुनेछन् । 

अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने बताएका मुख्यमन्त्री लामाले संसदीय दलको नेताका रूपमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने दोहोर्‍याए । ‘मैले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । म चुनाव जितेर संसदीय दलको नेता भएर आएको मान्छे हुँ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अझै पनि म नै मुख्यमन्त्री हुँ । मलाई कसैले चाहेर हटाउन सक्दैन ।’ 

अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेका नेता बानियाँले आफूहरूले कांग्रेसको विधानअनुसार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकाले प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘कांग्रेसको विधानअनुसार नै हामी अगाडि बढेका छौँ । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण यो परिस्थिति जन्मिएको हो । अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु हुने पर्खाइमा छौँ ।’

केन्द्रीय प्रतिनिधि केसीले बागमतीमा मुख्यमन्त्री हेरफेरको सम्भावना कायमै रहेको बताए । ‘हाम्रो विधानमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भन्ने प्रस्ट छ । ‘संसदीय दलकै नेता नरहेको अवस्थामा कोही पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन । यदि अहिलेका मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा बसिरहन नैतिक संकट पर्न सक्छ । त्यसका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहेकाले कतिपय अवस्थामा गठबन्धनमा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टीभित्रको विषयमा कांग्रेस विधानअनुसार जान्छ ।’

केन्द्रीय पर्यवेक्षकका रूपमा हेटौँडा आएका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीले भने– छलफलमा छु, सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुंग्याउँछु

पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा पठाएपछि म आइतबारदेखि आफ्नो काममा लागेको छु । अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया टुंगो लगाउन आएको हुँ । संसदीय दलमा उपलब्ध नेतासँग छलफलमा जुटेको छु । सहमति नभए प्रक्रियामै टुंगिन्छ । हाम्रो विधानमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । दलकै नेता नरहेको अवस्थामा कोही पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन । केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहेकाले कतिपय अवस्थामा गठबन्धनमा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पार्टीभित्रको विषयमा कांग्रेस विधानअनुसार जान्छ । 

 संकट टार्न  सांसदपिच्छे मन्त्री अफर 
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्ष अविश्वासको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउन कसरत गरिरहेको छ । लामानिकट मानिने संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदसँग कुरा भइरहेको र मन्त्री दिएर भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने बताए । उनले कांग्रेसकै सांसद भएकाले राजनीतिक स्थिरताका लागि जो–कसैलाई मन्त्री बनाउन सकिने दाबी गरे । संसदीय दलको नेता बन्न सामान्य बहुमतका लागि १९ सांसद आवश्यक हुन्छ । 

बानियाँ पक्षमा देखिएका सांसदलाई आफूतर्फ ल्याउने कसरत मुख्यमन्त्री लामाले गरेका छन् । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री लामाले संकट टार्न आफ्नै मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै खाली भएका चार मन्त्रालयमा बानियाँ पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार हालसम्म बानियाँ पक्षमा खुलेका २ सांसदलाई मन्त्री बनाउने सर्तसहित आफूनिकट ल्याएका छन् । माया श्रेष्ठ र मीना पराजुलीलाई आफूनिकट ल्याएको सचिवालयको दाबी छ भने उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । 

मुख्यमन्त्री लामाले गत शुक्रबार संविधानको धारा १६९ (२)(ख) अनुसार राजीनामा दिएका चारजना मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरेका थिए । यी मन्त्रीहरूले दिउँसो राजीनामा दिए पनि लामा पक्षले स्वीकार नगरेर बर्खास्त गरेका थिए ।

सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री लामाले बानियाँ पक्षमा खुलेका शिवराज अधिकारी, सुना परियार, विनु रायमाझी, माया श्रेष्ठ, मीना पराजुलीलगायतलाई मन्त्री पदको अफर गरेको अर्का एक सांसदले बताए । मन्त्री छाडेका सुरजचन्द्र लामिछाने, मदुकुमार श्रेष्ठ, विमल ठकुरीलाई समेत मागेको मन्त्रालय दिने गरी प्रस्ताव गरेको ती सांसदको दाबी छ । अविश्वासको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने चितवनबाट समानुपातिक सांसद माया श्रेष्ठले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि पछि उक्त समूहको सम्पर्कमा नरहेको बताइएको छ । उनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने समूहको कुनै पनि सांसदको फोन नउठाएको र सम्पर्कमा नै नरहेको एकजना सांसदले जानकारी दिए ।