ट्राफिक प्रहरीले संकलन गर्‍यो एक वर्षमा ४९ लाख ३१ हजार पाँच सय राजस्व

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सवारी कारबाहीबाट  ४९ लाख ३१ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षको साउन १ गतेदेखि असार मसान्तसम्ममा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने पाँच हजार ७४७ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा पर्दा उक्त राजस्व रकम संकलन भएको हो । 

जिल्लामा सञ्चालित तीन हजार ११५ वटा कार, जिप तथा भ्यानलाई कारबाही गर्दा रु. ३६ लाख ७७ हजार, एक हजार ३४६ वटा मोटरसाइकलबाट रु. ११ लाख ५६ हजार पाँच सय, ५७७ वटा ट्रकबाट रु. पाँच लाख २० हजार, १३६ वटा बसबाट रु. एक लाख २१ हजार पाँच सय राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक पितम राईले जानकारी दिए । यस्तै, ९८ वटा टिपरबाट रु. ८६ हजार पाँच सय, ३५७ ट्याक्टरबाट रु. दुई लाख ८२ हजार, ११७ वटा टेम्पो कारबाहीबाट रु. एक लाख पाँच हजार राजस्व संकलन भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा सबैभन्दा बढी गत वर्षको कात्तिकमा रु. सात लाख ५१ हजार पाँच सय राज्यकोषमा राजस्व संकलन भएको जनाइएको छ । कात्तिकमा साना–ठूला गरी ८४४ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । 

१० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सवारीसाधन दुर्घटनाबाट ६ जनाले ज्यान गुमाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिएका छन् । प्रनाउ विष्टले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाका विभिन्न ठाउँ तथा विभिन्न समयमा भएको १३३ वटा सवारी दुर्घटनामा १३६ जना घाइते भएका छन् । 

विनाअनुमतिपत्र सवारी चलाएको, कागजपत्र साथमा नभएको, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, पटके इजाजतपत्र नलिएको, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको, सिटबेल्ट नबाँधेको, मोटरसाइकलचालकले हेलमेट नलगाएको तथा नम्बर प्लेट उल्लेख नभएको सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख राईले जानकारी दिए । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालक, सहचालक र सवारीधनीलाई कारबाहीसँगै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि ट्राफिक नियम पालनासम्बन्धी जानकारी दिन विभिन्न ठाउँमा प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरिएको जनाइएको छ । 

जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश साना तथा ठुला सवारीसाधन विनाअनुमति सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। यात्रुवाहक साना–ठुला जुनसुकै सवारीसाधनले अनिवार्य रुटपर्मिट (सम्बन्धित सडकका लागि सवारी अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। रुटपर्मिट नभएका सवारीसाधन दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसमा सवार यात्रु घाइते तथा मृत्यु भएको खण्डमा ती यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्। विनारुटपर्मिट सञ्चालित यातायातमा सवार व्यक्ति दुर्घटना भएर घाइते भएको खण्डमा उपचार खर्च स्वयं व्यक्ति तथा परिवारले व्यहोर्नुपर्ने सवारी नियममा उल्लेख रहेको जनाइएको छ।

०६४ सालमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा बोकेर ल्याइएको सवारीसाधनमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको जिल्लामा साना–ठुला गरी करिब तीन हजारको हाराहारीमा यातायातका सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग र सगरमाथा राजमार्गले छोएको यो जिल्लाका सबै स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै जिल्लामा यातायातका सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ ।