सरकारको एक वर्ष : अर्थतन्त्र गतिहीन, पुँजी निर्माण झनै घट्यो

• दुई ठुला दलले सरकार बनाउनुअघि गरेको सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ तर, विद्यमान शिथिलतालाई चिरेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि भएन अपेक्षाकृत प्रगति

संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेको घोषणा र लिएको लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न असफल भएको छ । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता अर्थतन्त्रमा औसत प्रगति मात्रै भएको छ, कतिपय सूचक विगतको भन्दा खस्किएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, वर्षान्तको अन्त्यमा ४.६१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने आकलन गरिएको छ । 

दुई ठुला दलले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न अर्थतन्त्रलाई गति दिने सहमति गरेका थिए । त्यतिखेर दुई दलले गरेको सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’ तर, सहमतिअनुसार अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले बताए । 

आर्थिक गतिविधिमा सामान्य सुधार भए पनि विश्वसनीय वतावरण बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार चुकेको पोखरेलले बताए । ‘खर्च र राजस्वमा खासै सुधार हुन सकेन, लगानी पनि उच्च दरमा बढेको छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन, रोजगारी सिर्जनामा त झन् प्रगति हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘सारमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै लक्ष्य र घोषणाअुनसारको काम हुन सकेन ।’

अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधार हुनुलाई सरकारले उपलब्धि मानेर प्रचार गरिरहेको छ । तर, चालू खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च अझ घटेको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर २६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । आयातसँगै व्यापार घाटा पनि बढेको छ । 

चालू खर्च र सार्वजनिक ऋण बढे पनि पुँजी निर्माण भने झन् घटेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । ‘सरकारले रेमिट्यान्स र निर्यात बढ्यो भनेर प्रस्तुत गर्नु हस्यास्पद हो, किनभने यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र डलरको भाउ बढेका कारण रेमिट्यान्स बढेको हो भने मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने पाम र सोयाबिन आयलको आयात बढेका कारण निर्यात बढेको हो,’ पोखरेलले भने । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि अर्थतन्त्र दगुर्छ भन्ने भाष्य बनाए पनि त्यसअनुसारको प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ । 

बैंकमा रहेको ६ खर्ब हाराहारी लगानीयोग्य तरलता पनि परिचालन हुन सकेको छैन । ऋण लिने र ऋण सेवामा हुने खर्च बढ्दै गए पनि पुँजी र पूर्वाधार निर्माणमा उल्खेनीय सुधार नहुनुले मुलुक ऋणको चंगुलमा फस्ने जोखिम बढेको छ । ‘अहिले नै ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आईसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे भविष्यमा अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नसमेत ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले संसद्मा जनाएको ‘थालेको काम सक्ने’ प्रतिबद्धताले पाएन प्राथमिकता
६ साउनमा संसद्बाट दुईतिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा नयाँ सरकारका पाँच प्राथमिकता सुनाएका थिए । उनले ‘थालेको काम सक्ने’ कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सुनाएका थिए । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गने कार्यलार्ई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको संसद्मा जानकारी गराएका थिए । तर, मुख्य राजमार्गको स्तरोन्नति सुस्त भएको, गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्माण प्रभावकारी नभएको तथ्यांक गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकमामा पेस भएको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको गतिप्रति असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने दोस्रो प्रथामिकतामा समेत प्रगति भएको छैन ।

दुई ठुला दलले गरेको सहमतिअनुसार अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको प्रस्ट छ : प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष
आर्थिक गतिविधिमा सामान्य सुधार भए पनि विश्वसनीय वतावरण बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार चुकेको छ । खर्च र राजस्वमा खासै सुधार हुन सकेन, लगानी पनि उच्च दरमा बढेको छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन, रोजगारी सिर्जनामा त झन् प्रगति हुनै सकेन ।’ सारमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रमा हाम्रो अपेक्षाअनुसार मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै लक्ष्य र घोषणाअुनसारको काम हुन सकेन ।

सरकारले रेमिट्यान्स र निर्यात बढ्यो भनेर प्रस्तुत गर्नु हस्यास्पद हो, किनभने यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र डलरको भाउ बढेका कारण रेमिट्यान्स बढेको हो भने मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने पाम र सोयाबिन आयलको आयात बढेका कारण निर्यात बढेको हो । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि अर्थतन्त्र दगुर्छ भन्ने भाष्य बनाए पनि त्यसअनुसारको प्रगति देखिएन । दुई ठुला दलले गरेको सहमतिअनुसार अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको प्रस्ट छ । अहिले नै ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे भविष्यमा सबै खर्च गर्नसमेत ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।