नयाँ गभर्नरको काम नगर्ने मौद्रिक नीति

• विद्यमान संरचनामा परिवर्तन नगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको ब्याजदरसम्बन्धी बन्दोबस्तीबाट दुई दर्जनजति धनाढ्य परिवारलाई मात्र लाभ हुनेछ 

मुलुकमा आर्थिक संकट थुप्रिँदै र गहिरिँदै गइरहेको छ । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको छ । आम सर्वसाधारणको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहभागिता घट्दै गइरहेको छ । मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूले वार्षिक बजेटमा विनियोजन गर्ने विकास बजेट ३० प्रतिशतबाट पनि ओरालो लागेको छ । यसले गर्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता जीवनोपयोगी सेवा क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । प्राथमिक स्कुलदेखि विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा रित्तिँदै जानु र अस्पतालका छतबाट बिरामी र अभिभावकले हामफालेर प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रा सेवा क्षेत्र कस्ता छन्, भनिरहनुपर्दैन । ऋण काढेर र अँजुली थापेर बनाइएका पूर्वाधार विकासका परियोजना या त अधुरा, अपूरा छन् या त स्तरहीन छन् । अधिकांश ग्रामीण सडक ६ महिनाभन्दा बढी चल्दैनन् । ग्रामीण खानेपानी र सिँचाइ सुविधा वर्ष दिन पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्न । निर्यातभन्दा आयात १४ गुणाले बढी छ । बाह्य र आन्तरिक ऋण हरेक वर्ष थपिँदै गएर ऋण जालोमा (डेब्ट ट्र्याप) पर्ने सम्भावना बढेको छ । लगभग पाँच लाख ९० हजार हाराहारी श्रमिक श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्, तर त्यसको १० प्रतिशत मानिसलाई निजी तथा सरकारी क्षेत्रले रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्दैन । यस्तो आर्थिक दिवालियापनबाट उक्सिन सरकार नवउदारवादी बजारवादी आर्थिक नीतिलाई नै पूर्णता दिन कम्मर कसेर लागिपरेको छ । उल्लिखित समस्या समाधान गर्न सरकारले पोहोर साल उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो र उसले दिएका सुझावका आधारमा गएको १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गरी असार अन्तिममा राष्ट्रबैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । 

के हो मौद्रिक नीति ? : मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकहरूले अगाडि सार्ने समष्टिगत आर्थिक नीतिको दोस्रो पाटो हो । पुँजीवादी अर्थतन्त्र अनियन्त्रित, अव्यवस्थित नबनोस् र मुद्रास्फीतिले गाँजेर आर्थिक तथा राजनीतिक संकट ननिम्तियोस् भनेर विख्यात अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सक्रियतामा वार्षिक बजेटपछि बजेटको उद्देश्यलाई सबल र सुदृढ बनाउन मौद्रिक नीतिको अभ्यास थालियो । नामअनुसार यसले मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर व्यवस्थापन र सरकारले अगाडि सारेको समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य अर्थात् मागपक्षीय विषय, जस्तो– मुद्रास्फीति, उपभोग वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि र तरलताबारे समष्टिगत व्याख्या र पूर्वानुमान प्रस्तुत गर्छ । राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति बजार, बैंक ब्याजदर, सञ्चित प्रणाली, ऋण प्रवाह नियन्त्रण नीति, नैतिक बन्धनका पाठ तथा अन्य कामलाग्दा नीतिगत औजारबारे प्रस्ट धारणा मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सारेर कार्यान्वयन गराउँछ । यिनै औजारमार्फत ब्याजदर अर्थात् मुद्रा आपूर्ति व्यवस्थापन गरिन्छ । 

मौद्रिक नीति विस्तारित तथा संकुचित दुवै प्रकृतिको हुने गर्छ । मुद्राको आपूर्ति वृद्धि गरियो भने ब्याजदर घट्छ र यसलाई विस्तारित नीति भनिन्छ । मुद्रा आपूर्ति घटाइयो र ब्याजदर बढ्न पुग्यो भने संकुचन मौद्रिक नीति अपनाएको मानिन्छ । मुद्राको आपूर्ति वा तरलता आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै हिसाबले महŒवपूर्ण मानिन्छ र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने हो । तरलता व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्थिरता हो । स्थिर मूल्य भयो भने बचत गरिएको धन सस्तो ब्याजदरमा लगानी हुन्छ र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । अत्यधिक मुद्रास्फीति भयो अर्थात् मूल्य अस्थिर हुन पुग्यो भने मानिसको क्रय क्षमता घट्छ । बचत वृद्धिदरमा आघात पुग्छ । त्यसले लगानी र आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्छ । मुद्रास्फीति उच्च हुँदा ब्यापारमा जोखिमको मात्रा बढ्छ र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झनै कमजोर बन्न पुग्छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुन्छ । 

उल्लिखित मौद्रिक नीतिको पहिलो उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै हो । मुख्यत: केन्द्रीय बैंकको काम ब्याजदरलाई समायोजन गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने हो । किनकि, उच्च मुद्रास्फीतिले निश्चित आय र सीमित बचत भएका मानिसको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ । दोस्रो, आर्थिक वृद्धिको व्यवस्थापन हो । मौद्रिक नीतिको दोस्रो अभिभारा भनेको दिगो र भरपर्दो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनु हो । विस्तारित मौद्रिक नीतिमा ऋणमा लगाइने ब्याजदर कम गरिन्छ । यसबाट लगानी र उपभोग तथा रोजगारीमा प्रोत्साहन दिलाउन र आय आर्जनमा मद्दत पुग्छ । यद्यपि, यसलाई राम्ररी विचार पुर्‍याइएन भने सम्पत्ति बढी मूल्यांकन (ओभर भ्यालुएसन) अथवा अत्यधिक ऋण बढ्ने हुन पुग्छ र सामान्य मानिसलाई आर्थिक असहजता सिर्जना हुन्छ । तेस्रो, मौद्रिक नीति परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर बनाइएमा उद्योग र व्यापार फस्टाउँछ । राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुन्छ । लगानीकर्ता उत्पादनमूलक उद्यममा लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । र, रोजगारी बढ्छ । तर, ‘टाइट’ नीति अपनाइयो भने ऋण लिएर उद्योग व्यापार गर्नेहरू दुरुत्साहित हुन्छन् र रोजगारी पनि हराउँछ । मुद्रा आफैँ व्यवस्थित हुँदैन । केन्द्रीय बैंकमा रहेका पदाधिकारीले मुद्रा आपूर्ति वृद्धि, ब्याजदरमा वृद्धि र कसरी र कस्तो परिवेशमा ऋणको मात्रालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय वर्षभरि गरिएको खोज तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई ध्यानमा राखेर तय गरिन्छ । खासगरी, समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सरकारले अपनाउने वित्तीय नीतिअनुरूप मुद्रा व्यवस्थापन गर्न अपनाइने नीति नै मौद्रिक नीति हो । 

कुल राष्ट्रिय आम्दानीको गतिविधि वृद्धि गर्नमा मुद्रा आपूर्तिले नै सबै भूमिका निभाउँछ र आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कारक तŒव नै मुद्रा हो भन्ने ठानिनुलाई नै ‘मोनिटारिज्म’ भनिन्छ । नवउदारवादी मौद्रिक अर्थशास्त्री मुद्रा आपूर्तिमा ल्याइने परिवर्तनले कुल राष्ट्रिय आयमा प्रभाव पार्ने र दीर्घकालमा मूल्यलाई असर पार्ने ठान्छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्रका पिता मानिने मिल्टन फ्रिडमेन मुद्राको आपूर्तिमा स्थायित्व र व्यापकता खोज्नुपर्ने नीतिका पक्षपाती थिए । तर, उनको यो मान्यतामा माक्र्सवादी र किन्सका अनुयायी सहमत रहेनन् । अर्थशास्त्री सऔल किफमैन भन्छिन्– राज्यका दुइटा नीतिगत उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, आन्तरिक सन्तुलन (मूल्यको स्थायित्वसँगै उच्च रोजगारी दर) र दोस्रो, बाह्य सन्तुलन । यी दुवैलाई वास्तविक कार्यान्वयन गराउन पनि दुई खालकै औजार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, खर्च बढाउने नीति र अर्को खर्च घटाउने नीति । खुला व्यापारिक संसारमा विनिमय दर खर्च बढाउने नीतिअनुरूप नै व्यवस्थित गरिने हुन्छ, जबकी मौद्रिक र वित्तीय नीतिचाहिँ खर्चको व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुरूप तय गरिन्छ । वित्तीय पुँजीको स्वच्छन्द आवतजावतसहितको ‘हार्ड पेग रिजाइम’मा मौद्रिक व्यवस्थापनमा कार्यरत अधिकारीले मुद्रा आपूर्तिको नियमनमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन पुग्छन् । त्यसपछि समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या एकपछि अर्को थपिँदै जान्छन् ।

नयाँ गभर्नरको मौद्रिक नीति : यसपटकको मौद्रिक नीति नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई पूर्णता दिने गरी ल्याइएको बजेटलाई सफल बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ । नयाँ गभर्नरले यसपटक निक्षेपमाथिको ब्याजदर घटाउने भएका छन् । उनले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट ६ मा र तल्लो सीमा तीन प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत बनाएका छन् । यसको अर्थ सर्वसाधारणले पाउने न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याजदर पनि घटेर २.७५ प्रतिशतमा झर्नेछ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गत जेठमै कर्जाको औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत मात्रै छ । कुनै समय यस्तो औसत ब्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यसो गर्नुको मूल उद्देश्य उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने नै हो । तर, केही वर्षयता कम कर्जा विस्तार हुन पुगेको छ । यस्तो किन हुन पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा नभएको होइन । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था केन्द्रीकृत तथा एकाधिकारवादी संस्थाका रूपमा हुर्किए । तिनको संरचनामै खराबी छ । जस्तो– एउटा बैंकर नै उद्योगपति, व्यापारी र बिमा कम्पनीको मालिक बन्न पाउँछ । २५ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर होल्डिङ गर्ने र अरू थप्न पाउने जस्ता अमर्यादित छुट बैंकर्सले पाइरहेका छन् । बैंकर्सको आपसी मिलोमतोमा चार सयभन्दा कम परिवारले कुल कर्जा प्रवाहको ८० प्रतिशत कर्जा प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि औँलामा गनिएका दुई दर्जन धनाढ्य परिवारले कुल कर्जाको ३० प्रतिशतसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गरेका छन् । संरचनामा परिवर्तन नगरी अहिले गरिएको बन्दोबस्ती तिनैलाई बल पुर्‍याउन हो भन्न सकिन्छ । यस्तो संरचनागत बन्दोबस्तीमा सामान्यतया नयाँ उद्यमी सरकारी भाषामा नवप्रवर्तक छिर्न पनि सक्दैनन् । बरु वृद्धवृद्धा, जसले तलबभत्ता वा पेन्सनबाट प्राप्त रकम बैंकको मुद्दति खातामा राखेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए, ब्याजदर घट्दा उनीहरूको जीवनयापन कठिन बन्नेछ । अर्कातर्फ ब्याजदर घट्दा छिमेकी मुलुकतिर बचत पलायन हुने खतरा पनि बढ्नेछ ।

नयाँ गभर्नरले घरजग्गा कारोबार (रियल स्टेट) मा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । उनले घर किन्न पाइने गरेको दुई करोडलाई थप एक करोड बढी कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई छुट दिएका छन् । धितो राखिने सम्पत्ति मूल्यको ७० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । आमनागरिकको सहरतर्फको आकर्षण बढिरहेको समयमा घरजग्गा कारोबार प्रोत्साहित गरिनु व्यापारिक नाफा आर्जनका हिसाबले राम्रै हो । तर, काठमाडाैँ उपत्यका, पोखरालगायत देशका प्रमुख सहरका बासिन्दा नै विदेश पलायन भइरहेको यो अवस्थामा रियल स्टेट बिजिनेसमा लगानी प्राथमिकतामा पारिनुपर्थ्यो या पर्दैनथ्यो ? यो जटिल प्रश्न हो । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा कर्जा सीमा बढाएर १५ बाट २५ करोड पुर्‍याएको छ । यसले बैंकमा लगानी जोखिम बढाउन सक्छ । 

मुठीभर उद्यमी र व्यापारी तथा कथित सेयर कारोबारीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएसँगै किसानमा पनि केही दिएजस्तो गर्नु त पर्‍यो भन्ने आशयले बैंकले आफ्नै मूल्यांकनका आधारमा १० लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सर्वसाधारण किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा न हिजो कर्जा लिन मिलेको थियो, न त आज नै त्यस्तो अवस्था छ । उदाहरणका लागि म आफैँ कृषि पेसामा छु । मेरो आफ्नै नाममा दुई बाली लाग्ने घरसहितको ५० रोपनी खेतीयोग्य जमिन छ, तर समग्र मूल्यांकन गर्ने हो भने दुईवटा दुधालु भैँसी किन्ने ऋण मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ । यसको अर्थ मभन्दा कमजोर हैसियत भएका लाखौँ किसान परिवार देशमा छन् र तिनले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । 

जबसम्म बैंक, उद्योग, वैदेशिक व्यापार र बिमाको संयुक्त कारोबार वा संयुक्त पारिवारिक धन्दालाई अमर्यादित भनेर बन्देज लगाइँदैन, तबसम्म बहुसंख्यक सर्वसाधारण व्यक्ति, घरधुरी वा समुदाय कुनै पनि आर्थिक पेसा ग्रहण गर्न बैंकबाट सस्तो ब्याजदरको ऋण लिई लाभान्वित हुन सम्भव रहन्न । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘लोकतान्त्रीकरण (डेमोक्रेटाइजेसन अफ बैंक एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिच्युसन)’ आवश्यक छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंकको प्रभावशाली नियमन र नियन्त्रण जरुरी हुन्छ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न । तर, वर्तमान सरकार र धनाढ्यकेन्द्रित आर्थिक सोच रहुन्जेल यस्तो सुधारको कल्पना गर्नु मूर्खता हुनेछ ।