जग्गा विवादमा आयल निगमको पक्षमा फैसला

झापाको मेचीनगर– १३ स्थित २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गामा परेको मुद्दा आयल निगमले जितेको छ । डेढ वर्षअघि जग्गाको वरिपरि तारबार गरेर संरक्षण गर्ने क्रममा स्थानीय छत्रबहादुर र उनकी बहिनी रीता कार्कीले आफूहरूको दुई बिघा जग्गा निगमले हडपेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत, झापामा ०८ चैतमा ‘जग्गा खिचलो’ मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दा दायर भएको करिब डेड वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले आइतबार अन्तिम आदेश जारी गर्दै छत्रबहादु र रीता कार्कीको माग दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । आय निगमका उपप्रबन्धक (कानुन) डिल्लीप्रसाद अधिकारीका अनुसार अदालतको आदेशमा वादीहरूले बिक्री गरेको जग्गा कहाँनेर छ भनेर यकिन गर्न नसकेको र अदालतको आदेशमा नापी कार्यालयबाट भएको नापजाँच पनि तारबार गरिएकोमध्येबाट निगम स्वामित्को भन्दा बढी जग्गा नभेटिएको उल्लेख छ । 

‘मुद्दा दायर गर्ने स्थानीय छत्रबहादुर र रीता कार्कीले निगम स्वामित्वको जग्गाको प्लटभित्र आफ्नो जग्गा भएको स्थान यकिन गर्न नसकेको र उनीहरूले दाबी गरेको जग्गा कसले भोगचलन गरेको हो भन्नेबारे आफैँले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय पनि फैसलामा उल्लेख छ,’ अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारीले भने । उनले निगमका तर्फबाट समेत अदालतमा बहस गरेका थिए ।

कार्की दाजुबहिनीले निगमलाई सात वर्षअघि उक्त स्थानको जग्गा बिक्री गरेका थिए । तर, दुई बिघा जग्गामा उनीहरूले स्वामित्व दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले विवादित बनेको कित्ता नम्बर १४० को एक बिघा १० कट्ठा र कित्ता नम्बर १२६६ को १९ कट्ठामध्ये ७ कट्ठासहित सम्पूर्ण जग्गाको नापजाँच गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि जिल्ला अदालतको रोहबरमा नापी कार्यालय, झापाका अधिकृतले डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरेर नापजाँचको प्रतिवेदन दिएका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा निगमले तारबार गरेको जग्गामा अन्यको स्वामित्व नदेखिएको उल्लेख थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले निगमका पक्षमा फैसला दिएको थियो ।उक्त फैसलापछि तारबार गरी संरक्षण गरेको जग्गा निगम स्वामित्वमा आएको छ । उक्त जग्गामा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पेट्रोलियम भण्डारणगृह बनाइदिने र भारतको सिलगुडीदेखि पाइपलाइनसमेत बिछ्याएर ल्याइदिने सम्झौता भइसकेको छ । परियोजना निर्माणका लागि आइओसीले डिपिआरसमेत अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको निगमले जनाएको छ ।