परदेशको रोजगार:रेमिट्यान्सले दिएको लाभ

 नेपाल इतिहासदेखि नै कृषिप्रधान हो । दुई सय वर्षअघिबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिले पनि मुलुकको चापअनुसार रोजगारी सिर्जनामा खासै मद्दत गरेको थिएन । सुरुवाती चरणमा राजकीय सेवा (सेना, प्रशाशनलगायत)मार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको इतिहास छ । त्यसपछि राणाशासनको समयमा दरबारमा सेवा गर्न आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न जनताबाट छानेर काम लगाउने प्रचलन सुरु भयो । त्यतिवेला काम गरेबापत तलब–भत्ता दिने वा सामाजिक सुरक्षालगायतको व्यवस्था थिएन । दरबारमा सेवा लिएबापत खान दिने वा जग्गा–जमिन वा सम्पत्ति दिने प्रचलन थियो ।

राणाशासनकै समयमा कृषि–पशुपालनमा रहेको परिवारका सदस्य बिस्तारै भारततर्फ रोजगारीका लागि जाने क्रम सुरु भएको थियो । सिमाना नै नतोकिएको स्थितिमा तत्कालीन ब्रिटिस शासन रहेको भारतसँगै भुटानसम्म नेपाली काम खोज्दै पुगेका थिए । नेपाली काम खोज्दै भारतको सिक्किम, आसाम, मणिपुर हुँदै बर्मासम्म पुगेको तथ्य पनि भेटिन्छ । तर, त्यहाँ गएर पनि काम गर्ने भनेको कृषि नै थियो ।

अलि पछि भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य बढ्दै गएपछि मोरिसससम्म नेपालीलाई लगेको भेटिन्छ । औपचारिक रूपमा भने प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा ब्रिटिसले सेनाका रूपमा खटाउन नेपालीलाई लगेका थिए । त्यहीँबाट औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यतिखेर कति नेपाली कहाँ खटिए भन्ने रेकर्ड छैन । 
तर, दोस्रो विश्वयुद्धमा भने नेपाली गएको रेकर्ड छ । दोस्रो विश्वयुद्ध लडेकामध्ये कतिपयले त अहिले पनि पेन्सन पाइरहेका छन् । लाहुरे भन्ने शब्दको सुरुवात नै दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न नेपाली बेलायती सेनामा भर्न हुने क्रमबाट भएको हो ।

राणाकाल सकिएर पञ्चायती व्यवस्था आएपछि भने मुलुकमा केही कलकारखाना खुले । निजामती सेवाको सुरुवात पनि भयो, यसबाट सरकारी सेवामा रोजगारी सुरुवात भयो । सन् १९८० को दशकमा केही कलकारखाना खुल्ने क्रम बढेपछि मानिसले आन्तरिक रोजगारी पाउन थालेका हुन् । विज्ञ पदमा भने भारतलगायत देशबाट मानिस ल्याउने गरिन्थ्यो ।

सन् १९८० को दशकपछि भने नेपालले आर्थिक उदारीकणको नीति लियो । बहुदल आएपछि स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्र लगानीका लागि खुला गरियो । विभिन्न व्यवसायका लागि लाइसेन्स प्रणाली जारी गरियो, जसकारण केही उद्योगधन्दा–कलकारखाना खुले । सन् १९९० देखि १९९५ को अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योग धेरै खुले र रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो । यद्यपि, नेपाली भारतको सीमा क्षेत्रमा कृषि कार्यका लागि मौसमी कामदारकका रूपमा जाने र भारतीय सहरमा होटेल, रेस्टुरेन्टदेखि घरासयी कामका लागि जाने क्रम पनि यही अवधिमा बढेको थियो । भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, पन्जाबमा कृषि कार्यका लागि धेरै नेपाली जाने गर्दथे । यो लहरले अहिले पनि सुदूरपश्चिम र तराईका केही जिल्लाबाट निरन्तरता पाइरहेको छ । पञ्चायतका वेला भारतको पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेशबाट पनि नेपालको कृषि कामका लागि आउने प्रचलन पनि थियो ।

बहुदलबाट सुरु भयो रोजगारीको खोजी
०४६ मा बहुदल आएपछि मुलुकमा रोजगारी खोजी गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । गाउँबाट सहरतिर आउने क्रमले तीव्रता पाउन थालेपछि रोजगारीका लागि चाप बढेको हो । यसबिचमा उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार पनि जारी थियो, तर यसरी खुलेका उद्योग–कलकारखानाले रोजगारीको बढ्दो चापलाई थेग्न सकिरहेको थिएन । यसबिचमै मुलुक १० वर्ष आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेपछि औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहसले प्रवेश पाएको थियो ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई सयका दरले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनेर बजेटमा समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः कानुनमा बाँधेर व्यवस्थित गर्ने कामको सुरुवात भएको थियो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति नै अख्तियार गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । कृषि नै मुख्य पेसा रहेका वेला यस क्षेत्रको रोजगारीले आकर्षण गर्न नसकेको र जनसंख्या पनि बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले लिएको उदारवादी नीतिले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई मलजल ग¥यो । सुरुका दिनमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्रै राहदानी जारी हुने व्यवस्था रहेकामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी वितरणको काम थालियो । उदारीकरण थालेयता सफल भएको एउटा काम भनेको राहदानी वितरण पनि हो ।

राहदानी वितरण सहज भएपछि विदेश गएर काम गर्न सहज भयो । जापान, कोरिया हुँदै खाडी राष्ट्र साउदी अरब, मलेसियाले पनि कामदार लिन थाले र नेपाली त्यसतर्फ आकर्षित भए । आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा हरेक वर्ष श्रमबजारमा आइरहेका जनशक्ति व्यवस्थापनमा सकस भइरहेको छ । कृषिमा पनि आधुनिकीकरण नभएकाले त्यहाँको जनशक्ति अन्यत्र रोजगारीका लागि भौँतारिन थाले भने विद्यालय शिक्षा पूरा गरेपछि अरू काममा आकर्षण बढेर विदेशतिर रोजगारीमा जानका लागि मद्दत मिल्यो । ६० को दशकसम्म आइनपुग्दै वैदेशिक रोजगारीले तीव्रता पाएको तथ्यांक छ । 

परदेशको रोजगार
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीको अवसर नभएर विदेश गएको भन्ने गरिएको छ । तर, कमजोर अर्थतन्त्र भएका नेपालजस्ता मुलुकले श्रमबजारमा आएका सबै जनशक्ति आन्तरिक रोजगारीमा खपत गर्न सक्दैनन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि अवसर सिर्जना गर्ने हो । नेपालले मात्र होइन, अन्य देशले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि आफ्ना नागरिकलाई सुविधा प्रदान गरेका छन् । अहिले पनि विश्वभरका २६ करोड नागरिक अर्को देशमा गएर काम गरिरहेको अवस्था छ ।
गणतन्त्रपछि पनि उद्योगधन्दा–कलकारखानामा खासै ठुलो विस्तार नभएकाले श्रमबजारमा आएका जनशक्तिलाई खोजेजस्तो रोजगारी प्रदान गर्न सकिएको छैन । उल्लेख्य संख्यामा नयाँ उद्योग थपिनेभन्दा पनि पञ्चायतकालकै उद्योग, कलकारखानाले निरन्तरता पाएका छन् । नयाँ उद्योग खासै आउन सकेका छैनन् । नेपालमा आएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमध्ये केही चलिरहेका छन्, केही यहाँ टिक्न नसकेर फर्किए । नेपालको श्रम नीति, ज्याला, श्रमिक आन्दोलनलगायत विषयले बहुराष्ट्रिय कम्पनी विकर्षण भएका छन् । नेपालभित्रै अदक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीले मलजल पाइरहेको छ । 
अहिले आन्तरिक बजारमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर नभएकाले तत्काल वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्ने अवस्था पनि छैन । हामीकहाँ रहेका युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीमा लगाउन उद्यमशीलता वृद्धि र पर्याप्त लगानी बढाउनु जरुरी छ ।

करिब ८० लाख युवा विदेशमा 
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको तथ्यांक सरकारी निकायसँग छ, तर विदेशबाट सीप सिकेर वा आम्दानी गरेर फर्केकाको हालको अवस्थाबारे आधिकारिक तथ्यांक छैन । करिब ८० लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कुरामा सरकारले केही काम गरेको छ । तर, यी काम नागरिकको अपेक्षाअनुसार नभएको भन्ने गुनासो पनि छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको सामाजिक सुरक्षा कामदारकै खर्चमा भइरहेकाले राज्यले गरेको भन्नु पनि भएन । फ्री भिसा, फ्री टिकटको नीति भए पनि लागू हुन सकेको छैन । यद्यपि, विदेशस्थित रोजगारदातालाई कामदारमैत्री व्यहार गर्न लगाउने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ ।

रेमिट्यान्सले दिएको लाभ
विकासका सूचकमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय मापन छन् । नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा काम गरिरहेको छ । कमजोर मुलुकलाई माथि उठाउन विश्वव्यापी रूपमै पहल जारी छ । त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुनुपर्ने विषय छ । यसका लागि प्रतिव्यक्ति आयलाई मुख्य रूपमा हेरिन्छ । यसभित्र मानवीय सम्पत्ति, पारिवारिक रूपमा आर्थिक जोखिमको अवस्थाबारे पनि मूल्यांकन गरिन्छ । यी दुवै सूचक पूरा गर्न रेमिट्यान्सको ठुलो भूमिका छ । नेपालमा ६५–७० प्रतिशत घर परिवारमा रेट्यिान्सको प्रभाव छ । यसको अर्थ, रेमिट्यान्सकै कारण केटाकेटी पढ्न पाएका छन्, बिरामी हुँदा उपचार पाएका छन्, गाउँबाट सहरमा बसाइँ सरेका छन् । यी सबै योगदान रेमिट्यान्सकै हो । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि ठुलो योगदान छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च उपभोगमा भइरहेको तथ्यांक छ । जीवनस्तर माथिल्लो स्तरमा पु¥याउन रेमिट्यान्सले सहयोग गरेको छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीले युवामा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल जोखिम बढाइरहेको छ । पर्याप्त सुरक्षा उपकरणको अभावमा अंगभंग हुने गरेको छ । विदेश जाँदा मागअनुसारको काम नपाउने समस्या पनि छ । कतिपय युवा जुन करार गरेर काममा गएका छन्, त्यसलाई उल्लंघन गरेर अर्को काममा लागेका छन्, बढी तलब सुविधाको लोभमा । यसले जोखिम निम्त्याउने गरेको छ । त्यस्तै, महिलालाई खाडी मुलुकमा कामदारको व्यवहार नपाउने समस्या छ । 

आन्तरिक रोजगारी बढाउन किन सकिएन ?
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार, शिक्षा प्रणाली, कार्य सञ्चालनलगायत आर्थिक सुधारका लागि जति नीति लिए पनि वैदेशिक लगानी पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन । स्वदेशी उद्यमीबाट पनि ठुलो लगानी हुन सकेको छैन । उद्योगधन्दा, कलकारखाना परम्परागत हिसाबले चलेका छन् । औद्योगिकीकरणमार्फत ठुलो उत्पादन गर्न सक्ने हिसाबले उद्योग चलेका छैनन् । यहाँ सस्तो श्रमबजार छ भनेर विदेशी लगानीकर्ता आउन सक्ने आधार त होला, तर ठुलो स्केलमा भएको उत्पादनको बजार कहाँ त भन्ने प्रश्न पनि छ । किनभने भारतले स्वदेशी उद्योगी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गरी आवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कमी हुन दिएको छैन । समुद्रपारको व्यापार गर्न यातायात र यहाँ उपलब्ध पूर्वाधार राम्रो छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा केही राम्रो भएको छ, तर पर्याप्त छैन ।

ठुलो मात्रामा औद्योगिक उत्पादन खपत गर्ने बजार नभएकाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याएर रोजगारी सिर्जना गराइहाल्ने अवस्था कठिन छ । निर्माण क्षेत्रले कामदार नपाएको सुनिन्छ, सेवा क्षेत्रले दक्षता भएको मानिस खोजिरहेको छ । यस्ता क्षेत्रमा रोजगारका लागि युवा आपूर्ति गर्न सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर श्रमशक्तिलाई आकर्षित गर्ने, औद्योगिक वातावरण पनि सहज बनाउने गर्नुपर्छ ।