राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई ३ प्रश्न

हाम्रो विकासमा किन बारम्बार विलम्ब हुने गर्छ ?
संसद्बाट बजेट समयमै पारित भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा बजेट पठाउन ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । मन्त्रालयहरूमा बजेट पठाइसकेपछि पनि ठेक्कापट्टा लगाउनैमा पनि ढिलाइ हुन्छ । दसैँपछि ठेक्का लगाऔँला भन्ने प्रवृत्तिले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । आयोजनाको नेतृत्वमा कसलाई पठाउने भन्ने ‘हिडन’ स्वार्थले गर्दा पनि ढिलाइ हुन्छ । ठेकेदारले ४० प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का सकार्ने र पछि नसकेपछि भाग्ने प्रवृत्तिले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने समितिका निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयदेखि दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था छन् होला । उहाँको नेतृत्वमा शासकीय सुधार आयोगसमेत छ । शासकीय सुधारका विषयमा त अरूले नेतृत्व गरेको संस्थाबाट सुझाव आए पो राम्रो हुँदो हो । यति धेरै संस्थाको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट कति संस्थाका काम कारबाही हेर्न, बुझ्न र नेतृत्व गर्न सम्भव होला ? प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संस्थाले आफ्नो निर्देशन कति पालना भयो, कति भएन, किन भएन भनेर अनुगमन गर्ने र कानुनअनुसार कठोर भई अघि बढ्ने हो भने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन्छन् र ढिलासुस्ती पनि कम हुन्छ । 

यस्तो ढिलासुस्तीमा सुधारको सम्भावना छैन ?
पक्कै छ । सैद्धान्तिक रूपमा केही भएका पनि छन् । कतिपय काम समयभन्दा अगावै सकिएका उदाहरण पनि छन् । यस्तोमा ढिलाइ गर्नेलाई दण्ड र समयमै गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरी राइट ‘पर्सन इन राइट प्लेस’ गर्ने हो भने पनि समयमै काम हुन सक्छ । निश्चित अवधि तोकेर नेतृत्व पठाउने र उसलाई तोकिएको अवधि काम गर्न दिएर काम हुन नसके उसैलाई जवाफदेही बनाउने हो भने मुलुकलाई उचाल्न समय लाग्दैन ।