विकासमा विलम्बको बिम्ब : विकासका समस्या समाधान गर्ने समितिकै निर्णय हुँदैनन् कार्यान्वयन

• प्रधानमन्त्री संयोजक रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गरेका ८३ वटा निर्णयमध्ये २७ मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा

देशको सामाजिक, आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिकै निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र अलमल हुने गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र कतिपय समस्या यथावत् रहेको सरकारी प्रतिवेदनले नै औँल्याएको हो ।  

प्रधानमन्त्री संयोजक रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका पछिल्ला पाँच बैठकले ८३ वटा निर्णय गरेकोमा २७ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले शुक्रबार बसेको समितिको ५३औँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले उच्च तहको यो संयन्त्रबाट भएकै निर्णयसमेत कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको देखाएको हो । समितिका ४० वटा निर्णय कार्यान्वयन भए पनि समस्या यथावत् रहेको, १४ वटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र दुईवटा निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षयता समितिका औसत ३४.४२ प्रतिशत निर्णय मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व रहेको विकासका समस्या समाधान गर्ने सर्वोच्च समितिकै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा विकासमा विलम्ब भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समितिका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणसमेत औँल्याएका छन् । समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रालय–निकायले प्राथमिकता दिने नगरेको उनले औँल्याएका हुन् । ‘बैठकले गरेका निर्णयको वस्तुगत समीक्षा हुने गरेको छैन । निर्णय कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बैठकबाट अध्ययन गर्ने, प्रतिवेदन पेस गर्नेजस्ता निर्णय भएको र प्रतिवेदन प्राप्त भए तापनि समस्या यथावत् नै छन् ।’ समितिको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति बढेपछि निर्णयको कार्यान्वयन पक्षको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्न आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गर्न प्रस्तावसमेत गरिएको छ । 

विकासका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत बाधा फुकाउने काम यो समितिले गर्दै आएको छ । विकास कार्यका लागि सरकारी निकायबिच तथा केन्द्र सरकार र तल्ला सरकारबिच समन्वयका लागि निर्देशन दिने कार्यसमेत समितिले गर्दै आएको छ । तर, समितिकै निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा विकासको समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् ।

यस्ता छन् कार्यान्वयन हुन नसकेका निर्णय

समितिको ४९औँ बैठकको निर्णय : विद्युत् वितरण आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको झन्झटिलो र कठिन प्रकृति रहेको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने । 

समितिको ४९औँ बैठक : निर्माण तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै दूरसञ्‍चारसम्बन्धी पूर्वाधार राख्‍न मिल्ने डक्ट तथा युटिलिटी करिडोर व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने ।

समितिको ५०औँ बैठक : कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनबमोजिम प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने र परिषद्ले पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्धारण, अनुमति, नियमन र सिप प्रमाणीकरणलगायत कार्य गर्ने गरी आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने ।

समितिको ५०औँ बैठक : अन्तर्राष्ट्रिय दर र राष्ट्रिय मागका आधारमा आपूर्ति गर्नका लागि समयमै आवश्यक परिमाण खरिद गर्न अग्रिम स्रोत सुनिश्चितता गर्ने, आवश्यकताअनुसार मित्र राष्ट्रका सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट रासायनिक मलको खरिद गर्ने प्रबन्ध कृषि मन्त्रालयमार्फत मिलाउने ।

समितिको ५१औँ बैठक : खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुन नदिन एवं कृषिभूमि लोप हुन नदिने सम्बन्धमा योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने ।

समितिको ५१औँ बैठक : जनशक्तिको व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना एवं देशभित्रै अध्ययन एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न समग्र मानव संसाधन विकास योजना तयार गर्न आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

समितिको ५२औँ बैठक : कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वको समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने ।

समितिको ५२औँ बैठक : स्थानीय तहहरूमा निर्माणाधीन स्रोत सुनिश्चितता नभएका दुई सय ५९ आधारभूत अस्पतालको आवश्यकता र औचित्य हेरी अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

उचित समन्वय नहुँदा एनडेक प्रभावकारी भएन : मीनबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 
विकास निर्माणका काममा आएको समस्या समाधान गर्ने उच्चस्तरीय र प्रभावकारी संस्था हो, एनडेक । १३–१४ देशमा यस्ता संरचना छन्, ती संरचनाले मज्जाले काम गरिरहेका छन् । तर, कार्यालयबिच तथा कर्मचारी र राजनीतिज्ञबिच समन्वयन नहुँदा यो संस्थाले काम गर्न सकेको छैन । एनडेकको बैठक नै नियमित हुने गरेको छैन । ६–६ महिनामा होइन, हरेक महिना बस्नुपर्छ, आयोजनाको छुट्टा–छुट्टै समस्यामा बैठक बसेर निर्णय दिनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ अनि मात्रै विकासका समस्या समाधान हुन्छन् ।