
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डिजिटल व्यापार र लगानीमा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि बेलायती व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले लन्डनमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–युके टेक फोरम’लाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा प्रविधि तथा डिजिटल सेवामा लगानीको सम्भावना औँल्याउँदै सूचना प्रविधि, ई–गभर्नेन्स, फिनटेक, एजु–टेकलगायतका क्षेत्रमा संयुक्त लगानी, स्टार्टअप एक्सचेन्ज र दीर्घकालीन सहकार्यका लागि आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले नेपालको लगानी वातावरणमा भइरहेको रूपान्तरण र प्रविधिमैत्री नीतिहरूबारे जानकारी गराउँदै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनुकूल समय भएको धारणा राखे ।
‘नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानुनी सुधारमा विशेष ध्यान दिएको छ । विगत एक वर्षमा ३० भन्दा बढी कानुन संशोधन भइसकेका छन् । जसले व्यवसाय र लगानी प्रक्रिया सजिलो बनाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न महासंघले एफडिआई सपोर्ट डेस्क स्थापना गरेको छ र राष्ट्रिय नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया डिजिटल बनाइएको छ ।’
नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विकास, अनलाइन प्रणालीको प्रवद्र्धन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड तथा पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिँदै अध्यक्ष ढकालले नेपाल सन् २०२६ पछि अति कम विकसित मुलुकबाट (एलडिसी) स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा डिजिटल व्यापार र सेवा क्षेत्रलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने बताए । नेपालको निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याएको र रोजगार सिर्जनामा पनि प्रमुख भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको निजी क्षेत्र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए ।
‘नेपालको निजी क्षेत्र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा नेतृत्व गर्न तयार रहेको छ । नेपालले लगानी कानुनलाई वातावरण, भूमि, श्रम र करसम्बन्धी व्यवस्थासँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेको छ र आगामी १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता कायम राख्न माग गर्दै आएको छ । जसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वसनीयता प्रदान गर्नेछ,’ उनले बताए । बेलायतस्थित प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ, लगानीकर्ता र कूटनीतिक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल–बेलायतबिच डिजिटल व्यापार र प्रविधि साझेदारीलाई कसरी थप गहिरो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।