नयाँ कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित योजना लागू गर्न अर्थको निर्देशन

• अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै साउनदेखि भर्ना हुने नयाँ कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पेन्सन पाउने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्न दियो निर्देशन, आगामी दिनमा सरकारसँग कर्मचारीको निवृत्तिभरणका लागि बजेट माग गरे जवाफदेही नहुने जानकारी

सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, बोर्ड, समितिलगायतमा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रालयले परिपत्रसमेत जारी गरेको छ ।

अर्थद्वारा जारी परिपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानजस्तो लाभको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत कर्मचारी तथा संस्थाले मासिक योगदान गर्ने प्रणाली लागू हुने भएको हो । अवकाशपछिको दायित्व संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनअनुसार तय हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अधिकांश संस्थानहरू धराशायी बन्दै गइरहेकाले कर्मचारीको निवृत्तिभरणले थप व्ययभार बढाइरहेको बताए । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा गएपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्तिको भारसमेत कम हुने उनको भनाइ छ । ‘घाटामा गएका संस्थानलाई खर्च व्यवस्थापनमा यसले मद्दत पुग्नेछ । अहिले संस्थानले व्यहोर्ने दायित्व अन्तत: राज्यकोषमा दबाब पर्ने हुन्छ । त्यसैले योगदानमा आधारित बनाउँदा प्रणाली विकास गर्दा दायित्व कम हुन्छ ।’

सरकारले ०७५ देखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ लागू गर्दै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली अघि बढाइसकेको थियो । तर, अझै पनि कतिपय सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायमा पुरानै पेन्सन तथा उपदान सुविधा कायम रहेको जनाउँदै यसबाट राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।

निवृत्तिभरण कोष ऐनमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्तै सरकारले छुट्टै पेन्सन कोष स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई निवृत्तिभरण कोषसमेत सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । परिपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित नयाँ प्रणाली नअपनाउने निकायले त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व आफैँले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले यस्तो दायित्व नव्यहोर्ने परिपत्रमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

निजामतीमा ०७६ देखि लागू : कर्मचारीले तलबको ६% योगदान गर्दै 
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत राज्यलाई पेन्सनको बढ्दो दीर्घकालीन बोझबाट मुक्त गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसअघि सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ जारी गरी ०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेकाको हकमा नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गरिसकेको थियो । उक्त ऐनअनुसार कर्मचारीको मासिक तलबको ६ प्रतिशत र सरकारले पनि कर्मचारीको तलबको ६ प्रतिशत हुन आउने रकम जोडेर कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कोषले प्रत्येक निजामती कर्मचारीका लागि अलग्गै खाता सञ्चालन गरेको छ । सो खातामा कर्माचारीको ६ प्रतिशत योगदान र सरकारले थपिदिने ६ प्रतिशत रकम जोडेर राखिन्छ । त्यस्तै, जम्मा भएको रकमको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिएको हिस्सा पनि प्रत्येक कर्मचारीको खातामा नियमित जम्मा गरिदिने व्यवस्था कोषले गरेको छ । 

बेतलबी वा असाधारण बिदा तथा निलम्बनमा भएको अवधिमा भने कोषमा रकम जम्मा नहुने व्यवस्था छ । तर, नेपाली सेना, दुवै प्रहरी संगठन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र विश्वविद्यालय सेवामा समेत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुन सकेको थिएन ।