बागमती बजेटमा आर्थिक मन्त्रालयबाट अनधिकृत योजना इन्ट्री : कांग्रेस-एमालेकै संयुक्त कार्यदलको प्रतिवेदनले गर्‍यो पुष्टि

• सांसदहरूको माग : बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ
• मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ भन्छन् : पुनर्लेखन हुँदैन

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत अनधिकृत रूपमा ठुलो संख्यामा योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट (इन्ट्री) गरिएको पाइएको छ । सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा गठन गरेको चारसदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनले बजेटमा अनधिकृत योजना समावेश भएको औँल्याएको हो ।

प्रतिवेदनमा विषयगत मन्त्रालयबाट अन्तिम चरणमा सिफारिस भएका योजनालाई बेवास्ता गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाटै स्वेच्छाचारी ढंगले अन्य योजना प्रविष्ट गरिएको उल्लेख छ । कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सहमत योजनाहरू हटाएर मन्त्रालयमै बसेर रातारात अन्य योजना थपिएको छ, जुन पूर्ण रूपमा अनधिकृत र प्रक्रियाविपरीत छ ।’

कार्यदलले १७ असारमा तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकार र दुवै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको छ । ‘बजेट पुस्तिकामा प्रदेश सभा सदस्यहरूको जानकारीविना र प्रक्रियागत ढंगबाट समेत नआएको अधिक टुक्रे तथा साना योजना अनधिकृत रूपमा समावेश भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गत वर्ष असोजको बाढीपछिको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना बजेटमा समावेश नभएको पाइएको छ ।’

एउटा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजना अर्को विषयगत मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा प्रविष्ट भएको पनि पाइएको छ । बजेटमा अनधिकृत हस्तक्षेप, विनियोजन ऐन तथा विधिविपरीत योजना समावेश भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । आर्थिकमन्त्री कुन्दन काफ्लेले कमिसन लिएर योजना बिक्री गरेको, टुक्रे योजना राखेको आरोप सत्तारूढ दलबाटै लागेपछि १२ असारमा कांग्रेसका रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङ तथा एमालेका मधुसूदन पौडेल र केशवप्रसाद पोखरेल सम्मिलत कार्यदल गठन भएको थियो । 

कार्यदल सदस्य एवं कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले सिलिङबाहिरका योजना आर्थिक मन्त्रालयबाट प्रविष्ट भएको पाइएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट नै अनधिकृत रूपमा ठूलो संख्यामा योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट भएको प्रस्ट रूपमै प्रतिवेदनमा भनेका छौँ । कार्यक्रम तथा योजना प्रविष्ट गर्ने वेलामा कसले छेडखानी गर्‍यो भनेर अध्ययन गरेका छौँ । तर, आर्थिक मन्त्रालयसँग प्रविष्ट भएका योजनाको तथ्यांक माग गरेका थियौँ, तत्काल विवरण उपलब्ध हुन सकेन । तर, आर्थिक मन्त्रालयबाट गल्ती भएको कुरा स्वीकार भएको छ,’ उनले भने, ‘सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । बजेट निर्माणका वेला भएका त्रुटि सच्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’

प्रदेश सभामा बजेट पेस भएको अघिल्लो राति ३१ जेठमा योजना इन्ट्रीमा मन्त्री काफ्लेले हस्तक्षेपसमेत गरेका थिए । आर्थिक मामिला सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले अनधिकृत योजना इन्ट्री गर्न नमानेपछि मन्त्री काफ्लेले हातसमेत उठाएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि ‘आर्थिक मामिलामन्त्री र सचिवबिच भएको विवादको विषयमा माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूसँग छलफल गर्दा, उहाँहरूबिच ३१ जेठको राति विवाद भएको बुझियो’ भन्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलले समस्याको मूल कारण बजेटमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, नीतिगत बजेट विनियोजन नहुनु, प्रदेश गौरवको योजनासमेत समावेश नहुनु, सत्तासाझेदार दलबिच भएको सम्झौताबमोजिमको बजेट इन्ट्री नहुनु र प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षी दलहरूबिच भएको सहमतिबमोजिमको बजेट इन्ट्री नहुनुलाई मानेको छ ।

यस्तै, कार्यदलका अनुसार सहमति भएबमोजिमको रकमको सट्टामा फरक योजना बजेट विवरणमा समावेश हुनु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबिच राम्रो समन्वय नहुनु र बजेटमा भौगोलिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु र आवश्यकताका आधारमा भन्दा बढी माग र पहुँचका आधारमा बजेट समावेश नहुँदा विवाद भएको छ ।

बजेट निर्माण गर्दा पारदर्शी भएन
सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट वक्तव्य नआएको पनि कार्यदलले ठहर गरेको छ । बजेटमा जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रबिच ठुलो वित्तीय विनियोजन असन्तुलन गरेको पाइएको छ । बजेट सिलिङ निर्माण गर्दा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र पारदर्शी ढंगबाट नगरिएको, विषयगत मन्त्रालयलाई सिलिङ उपलब्ध गराउँदा व्ययस्थित नगरिएको पनि कार्यदलको निष्कर्ष छ । प्राथमिकताको क्षेत्र तथा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तीकरणजस्ता प्राथमिकताका कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, विषयगत मन्त्रालयले पनि सिलिङमा रहेर समयसीमाभित्र योजना तथा कार्यक्रम इन्ट्री नगरेको उल्लेख छ । कतिपय मन्त्रालयबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र र बजेटको सिद्धान्तविपरीत संस्थागत चालू खर्चका रूपमा सामाजिक संघसंस्थालाई संस्थाको नाम किटान गरी पूर्वाधार विकास क्षेत्रबाहेकको चालू खर्च तथा अनुदानका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पाइएको छ ।

ऐन–कानुनविपरीतका योजना कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस
सत्तारूढ कार्यदलले आगामी आवको बजेटमा समावेशमध्ये ऐन, कानुन तथा नियमविपरीत प्रविष्ट गरिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएका संस्थागत चालू खर्च शीर्षकमा प्रविष्ट गरिएको योजना पनि कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ भने एउटै आयोजनामा दोहोरो बजेट व्यवस्था भएका योजनालाई बढी रकम भएको योजना कार्यान्वयन गरी कम रकमको योजना कार्यान्वयन नगरी यस्तो रकम अर्थ विविध शीर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

छुट भएका महत्वपूर्ण योजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रदेश सभामा पेस गर्न र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । 
कार्यदलले दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रदेशको आम्दानी स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ तयार पार्ने, प्रदेश गौरवको योजना र प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने, भौगोलिक, जातीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गरिने गरी बजेट निर्माण गर्नेलगायत सुझाव पेस गरेको छ ।

सांसदहरूको माग– बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्छ, मुख्यमन्त्री भन्छन्– पुनर्लेखन हुँदैन
सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद युवराज दुलालले बहुवर्षीय आयोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन नगरिएकाले बजेट पुनर्लेखन हु्नुपर्ने माग गरे । सरकारको बजेट रणनीतिक होइन, वितरणमुखी भएको उनले टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले सरकार नभई रकम वितरण केन्द्र भन्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरे । उनले बजेट गन्तव्यहीन रहेको र सरकार जवाफदेही हुन नसकेको बताए । 

कांग्रेसकै सांसद रमेशकुमार महतले १३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमै संकट देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटले दीर्घकालीन, प्रभावकारी र ‘गेम चेन्जिङ’ कार्यक्रम समेट्न नसकेको आरोप लगाए । नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले बजेटलाई प्रदेश सरकारको कार्यशैली, सोच र क्षमताको दर्पणको संज्ञा दिँदै पार्टीगत स्वार्थ र पहुँचका आधारमा गरिएको विनियोजनले सरकारको चरित्र प्रस्ट देखाएको दाबी गरे । 

तर, मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको, तर बजेट पुनर्लेखन नहुने बताए । ‘सांसदहरूले नै माग गरेअनुसारका योजना समेटेर बजेट ल्याइएको हो । बजेट पुनर्लेखन हुँदैन । सांसदहरूले मागेअनुसारकै पाँच करोड, तीन करोड र एक करोडका योजना दिएकै हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले पनि जिम्मेवार भएर योजना छनोट गर्नुपर्‍यो नि ! बजेटमा उठेको विवाद न्यूनीकरणका लागि बनाइएको कार्यदल हो । प्रतिवेदन बुझेका छौँ । उहाँहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।’ 

प्रदेश सभा फेरि अवरुद्ध    
सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रतिपक्षी विरोधमा उत्रिएपछि बागमती प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार पुन: अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबिच बजेटमा छुटेका कार्यक्रम समावेश गर्नेसहित सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि शुक्रबारको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठक अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची तय भए पनि माओवादीले बिहीबारको सहमति कार्यान्वयन नभएको बताएपछि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध भएको हो । माओवादी प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सरकार सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगाउँदै सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संसद् सञ्चालन नहुने स्पष्ट पारे । बैठक शनिबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।