संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्छ–२५७ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, असार तेस्रो साता बित्न लाग्दासमेत अझै दुई सय ५७ स्थानीय तहले बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिस्टममा अपडेट गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्– 
अधिकांश पालिकामा मेयर र कार्यपालिका सदस्यबिच विवाद हुँदा समस्या देखिएको छ । बजेट नआउँदाको असर स्थानीय तहलाई नै पर्छ । बजेट नआउँदा स्थानीय तहको आम्दानी तथा कर बाँडफाँटमा समेत समस्या भएको छ । 

बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक किचलो, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको विवाद नै हो । बजेट ल्याएपछि हरेक पालिकाले संघीय मन्त्रालयको सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्छ । कतिपय पालिकाले बजेट ल्याएर पनि अपडेट गराएका छैनन् । बजेट नआउँदाको असर स्थानीय तहलाई नै पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । बजेट नआउँदा स्थानीय तहको आम्दानी तथा कर बाँडफाँटमा समस्या हुनुका साथै केन्द्रबाट जाने बजेट रोकिने उनको भनाइ छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबिचको समस्याले बजेट आउन नसकेको हो, त्यहाँ अन्य जनप्रतिनिधि र मेयरबिच विवादसमेत छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने, ‘अधिकांश पालिकामा मेयर एकातिर कार्यपालिका सदस्य अर्कातिर हुँदा समस्या देखिएको छ । दलीय सहमत नहुनु र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच विवाद हुँदा बजेट नआउनु राम्रो होइन । मंगलबारसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार २५७ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको तथ्यांक पठाएका छैनन् । पक्कै बजेट पेस नभएर तथ्यांक नपठाइएको होला ।’  

कुन प्रदेशका कति स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी ? 
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ मध्ये ४२ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । ९५ वटा मात्रै स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । मधेश प्रदेशका १३६ मध्ये ७० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

६६ वटाले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ मध्ये ३६ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । ८३ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये २२ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ । ६३ वटाले बजेट तथा नीति कार्यक्रम पेस गरिसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये ६५ स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । ४२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ५७ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । २२ स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये २३ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।