बजेट विवादका कारण एमाले संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको विवादले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ । बजेट निर्माणप्रति सांसदहरूबिच तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि बैठक नै बस्न नसकेको हो । सांसदहरूका अनुसार बजेट असन्तुलित ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । उनीहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरूद्वारा सिफारिस गरिएका योजनाहरू हटाइएर पहुँचवालाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । 

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै खासगरी कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । एमालेका एक सांसदले अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूले तोकेको बजेट सीमा (सिलिङ)अनुसार पठाएका योजनामध्ये धेरैजसो काँटछाँट गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा सैद्धान्तिक र प्रक्रियागत त्रुटि देखिन्छ। सांसदहरूलाई दिइएको सिलिङअनुसारको योजना नै हटाएर मनपरी ढंगले योजना समावेश गरिएको छ।’

ती सांसदका अनुसार बजेट निर्माणमा समावेशिता, पारदर्शिता र सन्तुलनको अभाव छ । सचिव तथा मन्त्रीहरूको प्रभावमा योजना छनोट भएको र जनप्रतिनिधिको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ । एमालेले बजेट निर्माणमा देखिएको बेथिति दोहोरिन नदिने स्पष्ट गरेको छ।  पार्टीले बजेट प्रक्रियाको समग्र पुनरावलोकनको माग गर्दै बजेटमा सन्तुलन, पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, एमालेले अघिल्लो अभ्यासअनुसार एक अर्ब रुपैयाँबराबरको योजना ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा नयाँ प्रविष्टि गर्न माग गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट र विधेयकहरू सार्वजनिक भइसकेपछि नयाँ योजना थप्न सम्भव नभएको बताएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमुखी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहेका छन् ।