बजेटमा राखिएको जलविद्युतकाे ‘टेक एन्ड पे’सम्बन्धी बुँदा संशोधन 

• १५ जेठमा बजेटमार्फत ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस हुने दाबी गर्दै उद्योगीले निरन्तर विरोध गरेपछि सत्तासाझेदार कांग्रेसले पनि संशोधनका लागि दबाब दिएको थियो

ऊर्जा प्रवर्द्धकको विरोध र सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेसको दबाबबिच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट भाषणबाट नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीति हटाएका छन् । उक्त व्यवस्था हटाएर संसद्ले बजेट पारित पनि गरेको छ ।

‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ,’ मंगलबार संसद्मा  संशोधित बुँदाबारे अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले यसरी गरेको संशोधन पछि बहुमतले बजेट पारित भयो ।

बजेट वक्तव्यमा रहेको टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने व्यवस्था हटाइए पनि  विभिन्न सर्त तोकिने संकेत गरिएको छ । यद्यपि, विद्युत् प्राधिकरणले आउँदा दिनमा सबै जलविद्युत्का उत्पादन टेक अर पे (लेउ वा तिर) मोडेलमै गर्नेछ । 

राजनीतिक सहमतिमा बजेट वक्तव्य संशोधन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले एउटा बुँदालाई मात्रै संशोधन गर्नुलाई बजेट (विनियोजन विधेयकलगायत) नै संशोधन भएको अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । 

‘टेक एन्ड पेमा पिपिए गर्ने कुरा विनियोजन विधेयकमा थिएन । मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यको एउटा बँुदालाई भने संशोधन गरेर स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ । बजेट वक्तव्य विनियोजन विधेयकको एउटा हिस्सा मात्रै हो ।’

संसद्मा अर्थमन्त्री पौडेलले राम्रो उद्देश्यका लागि ‘टेक एन्ड पे’ नीति लिए पनि पछिल्लो परिस्थितिका कारण संशोधन गर्नुपरेको बताए । ‘यसको आशय के थियो भने, विद्युत् खेर जान नदिने, विद्युत् सुनिश्चितता भएको प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने, निजी र बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने थियो,’ उनले संसद्मा भने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा आरओआरतर्फ १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । त्यसै तथ्यहरूलाई ख्याल गर्दै बुँदा २२७ लाई स्पष्ट पारिएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित
प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलपछि विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । १५ जेठमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमाथि २ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा विनियोजन विधेयकमा २३ वटा खर्च कटौती प्रस्ताव परेका थिए, जसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । विनियोजन विधेयकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको समेत असन्तुष्टि थियो । 

५–८ असारसम्म मन्त्रालयगत शीर्षकमा व्यापक छलफल गरिएको थियो भने ९ र १० असारमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि विधेयक पारित गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाले मंगलबारै बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलसमेत सकाएको छ । यी दुवै विधेयकमाथि १४ असारमा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने तयारी छ । अब विनियोजन विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । तीनवटै बजेटसम्बन्धी विधेयक असार मसान्तभित्र पारित भएपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्नेछ ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकको स्वागत, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बजेटमा गरिएको संशोधन स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘हाम्रो मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको, यसमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी पिपिएमा अझ स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । आन्तरिक खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र विद्युत् प्राधिरकणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका, प्रसारणलाइनलगायतका पूर्वाधार बनेका आयोजनाको पिपिए गर्न खोजेको देखिन्छ । यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले लिएका छौँ ।’ प्रसारणलाइनलगायतका पूर्वाधारको अभाव हुदाँ पिपिए भएका आयोजना पनि बन्न नसकेकोतर्फ सरकार सजग भएको उनको भनाइ छ ।

सरकार आफैँले ‘निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण’ अर्थात् बुट मोडेलमा जलविद्युत् परियोजनालाई लाइसेन्स दिन्छ । साथै, हाल परियोजनाको विद्युत् खरिद गरेर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने र व्यापार गर्ने अधिकार शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरणले खरिद नगरेको अवस्थामा परियोजनालाई बिजुली बिक्री गर्न अर्काे बजार नै छैन । त्यस अवस्थामा हालसम्म कोटा प्रणालीमै भए पनि परियोजनासँग ‘टेक अर पे’ (लेउ वा तिर) मोडेलमा पिपिए गर्दै आइएको थियो । अर्थात्, पिपिए गरेपछि प्राधिकरणले परियोजनाको विद्युत् खरिद गर्नैपर्छ । खरिद गर्न नसकेपछि त्यसबापतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । विद्युत् बिक्री गर्न अर्काे बजार नभएको अवस्थामा यो मोडेल ठिक मानिन्छ । यसले जलविद्युत् आयोजनाको बजार सुनिश्चितसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आर्कषण पनि भएको थियो । तर, सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत ‘टेक एन्ड पे’मा पिपिए गर्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा व्यवसायीले यसको चर्काे आलोचना गरेका थिए । आन्दोलनसमेत सुरु गरिसकेको अवस्था थियो ।