- वि.सं Invalid date format
विशेष अदालतमा दृष्टि न्युज अनलाइनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दामा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको हो । पहिलोपटक विशेषमा रहेका सबै न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले कुनै मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो ।
विशेषका कर्मचारीहरू नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले र गरिशा भट्टराईको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलेको हो । ‘यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार, कारण र प्रमाणसहित यो आदेश र समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मिति समयबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउनसमेत नपाउने गरी विपक्षी दृष्टि मिडिया प्रालिको हकमा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित संवाददाताको हकमा आफैँ यस अदालतसमक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त साप्ताहिकमा विशेषमा सेटिङका मुद्दामा धमाधम फैसला भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । जसमा दृष्टि न्युज अनलाइनका साथै उक्त मिडिया कम्पनी, श्रेष्ठ र एमपी सुब्बालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । ‘यस अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्म दृष्टि न्युज अनलाइनमा मिति २०८२/३/८ मा ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा तीन महिनामै सफाइ’ शीर्षकमा प्रकाशित र प्रसारित गरिएको समाचार सामग्री जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नू, सो सामग्री नहटाउनू, परिवर्तन, परिमार्जन इत्यादि केही पनि नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला भयो : समाजवादी प्रेस संगठन
उता सञ्चारकर्मीले भने अदालतको यस्तो आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको हमला भएको टिप्पणी गरेका छन् । समाजवादी प्रेस संगठन, नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी विशेष अदालतको सो आदेशले ‘नेपालको न्यायालयले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई शंका र प्रतिशोधको दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने बुझाइलाई थप प्रस्ट पारेको’ उल्लेख गरेको छ । सो आदेश प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यक्षेत्रमाथि ठाडो अतिक्रमण भएको समाजवादी प्रेस संगठनको ठहर छ ।
महासचिव रोहित दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हालै अन्य सञ्चारमाध्यममाथि अदालतबाट भएका आदेशको विषयसमेत समेट्दै भनिएको छ, ‘यसरी समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई अदालतमा तान्नु, सामग्री हटाउन बाध्य पार्नु र पत्रकारको कलम बन्द गर्ने प्रयत्न हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुठराघात हो ।’ अदालतको आदेश फिर्ता लिनसमेत संगठनले माग गरेको छ ।
