- वि.सं Invalid date format
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्ने गरी सरकारले आचारसंहिताको गृहकार्य अघि बढाएको छ । सेवाबाट अवकाश भएका कतिपय कर्मचारीले जथाभावी र भड्कावयुक्त अभिव्यक्ति दिनेलगायत गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न आचारसंहिता जारी गर्ने गृहकार्य थालेको हो । पहिलोपटक सरकारले यस्तो आचारसंहिता ल्याउन लागेको हो ।
आचारसंहिता बनाउने गरी गठित सचिवहरूको समितिले तयार पारेको ‘सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमता उपयोग तथा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८२’ को मस्यौदा एक महिनाअघि नै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाइसकिएको छ । सुझाव माग्दै सबै मन्त्रालयमा उक्त मस्यौदा पठाइएको छ ।
लामो समय सरकारी सेवामा कार्यरत रहेर अवकाशपछि सरकारकै नीतिविरुद्ध कतिपय कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिने र गतिविधि गर्ने गरेको भन्दै सरकार यसलाई नियमन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारबाट पेन्सन र सुविधा लिने कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि वेलाबखत बहसमा उठ्ने गरेका छन् ।
राज्यकोषबाट तलब–भत्ता र सुविधा बुझ्ने सबैका हकमा यो आचारसंहिता लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसमा निजामतीसहित सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालयबाट निवृत्त मात्र नभएर सरकारी सुविधा लिने सबै पदाधिकारी पर्छन् ।
५ फागुनमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसचिवको संयोजकत्वमा गृहसचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव सदस्य रहने गरी दुई महिनाभित्र मस्यौदा तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा सामान्य प्रशासनसचिव रविलाल पन्थ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव चूडामणि पौडेलले आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेका थिए ।
समितिलाई दुई महिनाको समय दिएकामा एक महिना समय थप गरेर गत ५ जेठको सचिव बैठकमा आचारसंहिताको मस्यौदा पेस गरिएको थियो । सोही दिन मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले ‘मस्यौदाउपर अध्ययन गरी सबै मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पृष्ठपोषण पठाउने र समितिले प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेत समावेश गरी अन्तिम रूप दिई आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
एक सातामा मस्यौदाउपर पृष्ठपोषण पठाउने भनिए पनि अहिलेसम्म केहीको मात्र प्राप्त भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘केही मन्त्रालयले पठाएका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि सचिव बैठकमा प्रतिवेदनसहित पेस हुन्छ ।’ मन्त्रालयहरूको पृष्ठपोषणसमेत समेटेर आचारसंहिताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । त्यसपछि आचारसंहिता मन्त्रिपरिषद्बाटै पास गरेर लागू गर्ने तयारी छ ।
के छ प्रस्तावित आचारसंहितामा ?
मस्यौदालाई मुख्यगरी तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा पहिलोमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता उपयोग गर्न सक्ने क्षेत्र औँल्याइएको छ ।
अर्को खण्डमा संविधान र प्रचलित कानुनले गर्न नहुने भनेर प्रतिबन्धित गरेका विषयमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिन तथा गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारको नीतिविरुद्ध कार्य गर्न नपाउने पनि मस्यौदामा छ ।
यसबाहेक सरकारी सेवामा बहाल रहँदा गरेका कार्यका विषयमा निवृत्तिपछि सार्वजनिक गर्न नपाउने विषयलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यसबारे कर्मचारीले शपथसमेत खाएको हुँदा गर्नु उपयुक्त नहुने सरकारको ठहर छ । कुनै जात, सम्प्रदाय, धर्म, संस्कृतिमा खलल पुग्ने गरी भड्कावयुक्त अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल वा जुनसुकै माध्यमबाट पनि गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आचारसंहितामा व्यवस्थाको पालनाबारे अनुमगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने पनि मस्यौदामा समावेश छ । यसका लागि निकाय वा अधिकारी तोक्ने भनिएको छ । कसैले आचारसंहिता उल्लंघनको अवस्थामा सम्बन्धित कानुनबाटै कारबाही गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘आचारसंहिता भएकाले यसले अलग्गै कुनै व्यवस्था गर्नेभन्दा पनि भएका व्यवस्था समायोजन गरेर कानुन सम्झाउने विषय समावेश छन्,’ मस्यौदा समितिका एक अधिकारीले भने, ‘यद्यपि, यसलाई अझै परिष्कृत गरेर आचारसंहिता जारी हुन्छ ।’
