मन्त्रालयहरूको औसत विकास खर्च ३२% मात्रै 

• एक महिना बाँकी रहँदा १९ मन्त्रालयले आधा पनि खर्चिएनन् विकास बजेट, ६ मन्त्रालयको २०% भन्दा कम

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा २२ मन्त्रालयको विकास निर्माणकेन्द्रित पुँजीगत खर्च औसतमा ३१.९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जसमध्ये १९ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेनन् । बाँकी तीन मन्त्रालयको पनि ५५ प्रतिशतभन्दा न्यून नै छ । 

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को जेठसम्मको विवरणअनुसार पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा अगाडि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल एक खर्ब ४० अर्बको पुँजीगत बजेटमध्ये ७५ अर्ब ९२ करोड (५४.२५ प्रतिशत) खर्च गरेको हो । गृह मन्त्रालयले ५३.७२ प्रतिशत र ऊर्जा मन्त्रालयले ५३.६२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । गृहले १० अर्ब ६९ करोडको पुँजीगत बजेटमा पाँच अर्ब ७४ करोड र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३४ अर्ब १० करोडको पुँजीगत बजेटमा १८ अर्ब २८ करोडको खर्च गरेको छ ।

२०–५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय
कृषि विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ७८ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब ७२ करोड (४५.५८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सात अर्ब एक करोडमध्ये तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (४४.७७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३९.१६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । परराष्ट्रले तीन अर्ब २८ करोड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयले १५ अर्ब ६३ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (३७.२० प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९४ करोडमध्ये दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (३६.७१ प्रतिशत) खर्च गरेको हो । कानुन मन्त्रालयको सानो अंकमा ७९ लाख २५ हजारको मात्रै पुँजीगत बजेट छ । जसमा २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च (३६.२७ प्रतिशत) भएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयपछि ठुलो पुँजीगत बजेट भएको सहरी विकास मन्त्रालयले ६३ अर्ब ८३ करोडमध्ये २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (३४.०२ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ अर्ब ७१ करोडमध्ये चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (३१.६० प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले दुई अर्ब ९१ करोडमध्ये ८६ करोड रुपैयाँ (२९.६९ प्रतिशत), खेलकुद मन्त्रालयले पाँच अर्ब आठ करोडमध्ये एक अर्ब ४८ करोड (२९.२० प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ६ अर्ब १० करोडमध्ये एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ (२५.४४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । 

जसको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्दैन
पुँजीगत खर्चमा अत्यन्तै कमजोर प्रदर्शन गर्ने मन्त्रालयहरूमा अर्थ, सञ्चार, शिक्षा, उद्योग, श्रम र संघीय मामिला मन्त्रालय छन् । अर्थ मन्त्रालयले १४ अर्ब दुई करोडमध्ये एक अर्ब ९५ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च (१३.९६ प्रतिशत) गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चार अर्ब ८६ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये ७१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च (१४.६५ प्रतिशत) गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले दुई अर्ब १० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ (१२.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोडमध्ये १२ करोड रुपैयाँ (९.२५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने श्रम मन्त्रालयले ३३ करोड ४४ लाख बजेटमध्ये जम्मा दुई करोड ५० लाख (७.४९ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक अर्ब ६९ करोडमध्ये २५ करोड ४० लाख (१४.९५ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च गरेको छ । 

चालू खर्चमा रक्षा अग्रपंक्तिमा
तलब–भत्ताजस्ता चालू प्रकृतिका खर्चमा रक्षा मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । रक्षाले चालू आवको जेठसम्ममा विनियोजन भएको ५३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमध्ये ४८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (९०.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सात अर्ब ४८ करोडमध्ये ६ अर्ब ५४ करोड (८७.४० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सात अर्ब २३ करोडमध्ये ६ अर्ब २९ करोड (८६.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले ५६ अर्ब ९४ करोडमध्ये ४६ अर्ब ७२ करोड खर्च गरेर ८२.०८ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले एक खर्ब ९७ अर्बमध्ये एक खर्ब ६० अर्ब खर्च गरी ८१.२२ प्रतिशत र भूमि मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९८ करोडमध्ये चार अर्ब १७ करोड खर्च गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३६ अर्ब ३२ करोडमध्ये २४ अर्ब ७३ करोड (६८.०९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले पाँच अर्ब ७६ करोडमध्ये तीन अर्ब ९२ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आठ अर्ब ५७ करोडमध्ये पाँच अर्ब ९४ करोड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच अर्ब पाँच करोडमध्ये तीन अर्ब ३७ करोड चालू खर्च गरेका छन् । तर, केही मन्त्रालयको चालू खर्च पनि कमजोर देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९३ करोडमध्ये एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (२८.७१ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च ३५.६६ प्रतिशत, श्रम मन्त्रालयको ३७.२३ प्रतिशत, संघीय मामिला मन्त्रालयको ३७.८१ प्रतिशत र ऊर्जा मन्त्रालयको ४५.४० प्रतिशत मात्र छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ६९ करोड रुपैयाँमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ (४९.२३ प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालयले २३ अर्बमध्ये ११ अर्ब ६६ करोड (५०.५४ प्रतिशत), कानुन मन्त्रालयले ५४ करोडमध्ये ३० करोड (५५.७७ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । 

संवैधानिक निकायहरूको खर्च
विभिन्न संवैधानिक निकाय, आयोग तथा कार्यालयहरूमध्ये संघीय संसद्ले चालू आवमा सबैभन्दा ठुलो १५ अर्ब ३३ करोड पाएको थियो । कुल बजेटमध्ये १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जसमा चालू खर्च १० अर्ब ३२ करोड र पुँजीगत खर्च ५१ करोड रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै, अदालतलाई छुट्याइएको ८१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालू बजेट ५८ अर्ब ९१ करोडमध्ये ४९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत बजेट २३ अर्बमध्ये आठ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयले पनि पाँच करोड २४ लाखमध्ये चार करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्राप्त दुई अर्ब ९५ करोडमध्ये दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सात अर्ब ३७ करोडमध्ये पाँच अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आठ अर्ब २३ करोडमध्ये पाँच अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको ६८ अर्ब २० करोडमध्ये हालसम्म २२ अर्ब तीन करोड खर्च मात्रै भएको छ । मधेशी आयोगले चार करोड २२ लाखमध्ये तीन करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने थारू आयोगले चार करोड ३४ लाख बजेटमध्ये तीन करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनौँ : प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानो समस्या हो । तर, यसपालि सरकारलाई बहाना मिलेको छ, राजस्व पर्याप्त उठाउन सकेको छैन । खर्च गर्ने पर्याप्त पैसा पनि छैन । त्यस्तै खरिद प्रक्रियामा अधिकारीहरूले जोखिम नलिने प्रवृत्ति देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने र मुद्दा हाल्ने शृंखला बढेसँगै विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण मानिने खरिद प्रक्रियाको जोखिमबाट पन्छिने प्रवृत्ति छ । हाम्रोमा विनियोजन कुशलता पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन पनि सकेनौँ । बजेटको आकलनदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सुधारको खाँचो छ ।