प्रदेशहरूले आज बजेट ल्याउँदै

• सातै प्रदेशका सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि वार्षिक बजेट ल्याउँदै छन् । आगामी आवमा प्रदेशहरूले चालू आवको कुल बजेट दुई खर्ब ७८ अर्ब ७० करोडकै हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । केही प्रदेशले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सांसदलाई बजेट बाँड्ने भएका छन् । 

कोशी : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा
कोशीले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउँदै छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । कोशीमा चालू आवका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेट ३५ देखि ४० अर्ब हाराहारीमा हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा कोशी सरकारले सांसद विकास कोषका नाममा चिनिने सांसदमार्फत खर्च गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । बजेट निर्माणमा सहभागी कर्मचारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई दुई करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कोशीमा प्रत्यक्ष सांसदलाई एक करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई एक करोड विनियोजन गरिएको थियो ।  

मधेश : बजेटको आकार बढ्ने  
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । आइतबार दिउँसो पाँच बजे अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोजना आयोगको सुझावमा मधेशको अर्थ मन्त्रालयले कुल बजेट २९ अर्ब ७० करोड मानी सबै मन्त्रालय तथा बजेट खर्च गर्ने निकायमा सिलिङ पठाएको थियोे । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३२.३३ प्रतिशत कम हो । चालू आवमा प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाखको बजेट ल्याएको थियो । संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ७२ करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटको आठ अर्ब र अन्तःशुल्कबापत चार अर्ब ३५ करोड ८९ लाखको सिलिङ पठाएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बताए । त्यसैगरी, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरकसहित करिब ६ अर्ब रकम दिने सुनिश्चितता गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको ती कर्मचारीले बताए । 

बागमती : ५ प्रतिशतसम्म बजेट बढ्ने 
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा बजेटको आकार करिब पाँच प्रतिशत बढाउने तयारी गरेको छ । आइतबार दिउँसो तीन बजे आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दन काफ्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । चालू आवमा ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री काफ्लेले बजेटको सिलिङ ५५ अर्बको भए पनि महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन र प्रभावकारी बजेट व्यवस्थापनका लागि आकार बढ्ने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने, उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, नागरिकका मौलिक हक र सेवामा जोड दिने गरी बजेट तयार गरिएको छ ।’ बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षालगायत क्षेत्रमा विशेष संवेदनशीलता देखाउने उनले जानकारी दिए । साथै, बजेटले नागरिकमैत्री कर नीति ल्याउने, करको क्षेत्र विस्तार गर्ने र कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति अपनाइने उनको दाबी  छ । प्रदेश सरकारले विपत् व्यवस्थापनमा पनि संवेदनशीलता अपनाउँदै कानुनी ढाँचाभित्र रहेर तत्काल निर्णय गर्न सकिने कार्यक्रम समावेश गर्ने भएको छ ।

गण्डकी : दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार बजेट ल्याइँदै
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री टंकराज गुरुङले आइतबार दिउँसो चार बजे प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आव ०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । चालू आवको तुलनामा बजेट करिब एक अर्ब घट्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

चालू आवमा पनि अघिल्लो आवको तुलनामा ६३ करोड कम बजेट आएको थियो । अघिल्लो वर्ष गण्डकीको बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रहेको थियो । गण्डकीका अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासँगै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आउने बताए । यसअघि पूर्वतयारीविना बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले आउँदो वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी आउने दाबी उनले गरे ।

सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’को सोचअनुरूप प्रदेश विकास तथा रूपान्तरणका १४ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेकाले सोही सेरोफेरोमा रहेर बजेट आउने उनको भनाइ छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको रूपान्तरणकारी रणनीतिबमोजिम उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा आत्मनिर्भर तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्ने गरी बजेट आउने भनाइ अर्थमन्त्री गुरुङको छ ।

लुम्बिनी : समृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्धि र विकाससँग जोडिएका मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आइतबार दिउँसो तीन बजे प्रदेश सभाको तेह्रौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

कार्यसूचीअनुसार मन्त्री कार्कीले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुका साथै ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पनि सभामा पेस गर्नेछन् । सरकारले यस वर्षको बजेटमा प्रदेशको समृद्धि र विकाससँग जोडिएका मुख्य क्षेत्रहरू कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

कर्णाली : चालू आवकै हाराहारीमा बजेट
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट आइतबार सार्वजनिक गर्दै छन् । उनले चालू आवकै हाराहारीमा आगामी आवका लागि बजेट तयार गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चालू आवमा कर्णालीमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाखको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री शाहले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

त्यस्तै, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान, प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत आर्थिक वृद्धि, तहगत सरकारबिचको सहकार्य तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रदेशको अर्थतन्तको विस्तार, आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणलगायत बजेटका पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रको विकास, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान, विकास तथा उपयोग, उपयोगी, लाभदायक र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सरकारी लगानी, संस्थागत सुशासन कायम, सेवाप्रवाहमा सुधार, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम : पूर्वाधार प्राथमिकतामा 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रदेश सभा बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । बजेटको करिब आधा हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको बताइएको छ । मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार दोस्रोमा शिक्षा र स्वास्थ्य, तेस्रोमा कृषि र चौथोमा उद्योग, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले गत वर्ष ल्याएको ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाखको बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख बजेट पाएको थियो ।

यस वर्ष सांसदका योजनालाई दिइने बजेट बढाउने तयारी गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोडबराबर र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोडबराबरका योजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष प्रत्यक्षका चार करोड र समानुपातिकलाई दुई करोडका योजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरमा हदिश खुद्दार,मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णुप्रसाद घिमिरे र धनगढीमा तेजराज भट्ट