राज्यकै संरक्षणमा मानव तस्करी : नेपाल अमेरिकाको ‘टायर २ वाच लिस्ट’मा

गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी भएको विषयमाथि छानबिन भइरहेका वेला अमेरिकाले नेपाललाई व्यापक मानव तस्करी हुने देशमा सूचीकृत गर्दै निगरानी समूहमा राखेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै प्रकाशन गरेको ट्राफिकिङ इन पर्सन्स (टिप), २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई मानव बेचबिखनको जोखिम अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको भन्दै ‘टायर २ वाच लिस्ट’मा राखेको हो । सन् २०२३ मा नेपाल ‘टायर २’ मा मात्र थियो ।

मानव तस्करीको समस्या भए पनि सरकारले पर्याप्त काम गरिरहेको देशलाई ‘टायर २’ मा राख्ने गरिएको छ । तर, मानव तस्करीको समस्या व्यापक भएको भन्दै नेपाललाई पछिल्लो वर्ष थप नकारात्मक सूची अर्थात् ‘टायर २ वाच लिस्ट’मा राखेको हो ।

राज्यको महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिको समेत संलग्नतामा मानव तस्करी भएपछि र कानुन कार्यान्वयनमा पर्याप्त काम नभएपछि नेपाल यस्तो सूचीमा परेको छ । मानव तस्करी तथा बेचबिखन नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाहीका लागि नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो धन्दामा संलग्नहरूको सरकारी अधिकारी तथा सांसदसँग सम्बन्ध रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व बढाएको समेत उल्लेख छ । त्यस्तै, यस्तो काममा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि पर्याप्त कारबाही नहुनुमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘मानव तस्करीको अपराधमा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि अभियोजन गरिएको तथा दोषी ठहर भएको विषयमा सरकारले कुनै रिपोर्ट गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानव बेचबिखनसम्बन्धी भ्रष्टाचार तथा अपराधमा संलग्नमाथि कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध हुनु चिन्ताको विषय छ ।’

गत वर्ष प्रहरीले भिजिट भिसामा सेटिङ चलाउने अध्यागमनका आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्ये एक शाखा अधिकृत विमल पौडेललाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नै सचिवालयमा राखेका थिए । त्यतिवेला मुद्दा लागेका अन्य केही कर्मचारी पनि गृह मन्त्रालयमै कार्यरत छन् । टिप प्रतिवेदनले विगतमा मानव तस्करीको अभियोग लागेका कतिपय कर्मचारी पदीय जिम्मेवारीमै रहेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

‘विगतमा अनुसन्धानमा तानिएका र मुद्दा दायर गरिएका सरकारी अधिकारीको मुद्दाको विषयमा सरकारले कुनै रिपोर्ट गरेको छैन र कतिपय आरोपी अधिकारी पदमै रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानुन संशोधनलगायत केही प्रयास भए पनि समग्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्याप्त प्रयास नभएको टिप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले सन् २०२४ मा मानव तस्करविरुद्ध थोरै मात्र मुद्दा चलाएको र सरकारी अधिकारीकै यसमा संलग्नतालाई पनि घटुवाको मुख्य कारण मानिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठुलो संख्यामा ठगिएको र उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन रहेको पनि औँल्याइएको छ । त्यस्तै, मानव तस्करहरूले सरकारी अधिकारीलाई घुस खुवाउने तथा नक्कली कागजपत्र बनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा उठाइएको छ । 

प्रतिवेदनमा केही प्रहरी र नेता ‘सेक्स ट्राफिकिङ’मा संलग्न रहेको समेत उल्लेख छ । मानव बेचबिखनका पीडितलाई स्वदेश फर्काउने छिमेकी देश भारतसँग कुनै औपचारिक समझदारी नगरिएकोमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

कानुनमा संशोधनदेखि मानव तस्करीमा संलग्न दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीमा तीव्रता दिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । त्यसमा सुधार नभएमा आगामी दिनमा नेपाल थप नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका एक अधिकारी बताउँछन् । 

भिजिट भिसामा खाडीदेखि अफ्रिकी देशसम्म बढेको बेचबिखन, चीनमा विवाह गरेर हुने नेपाली युवतीको बेचबिखन तथा अमेरिकासम्म हुने मानव तस्करीको घटनालाई मूल्यांकन गरेर अमेरिकाले यसरी नेपालमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । नेपालबाट अमेरिकामा समेत मानव तस्करी पछिल्लो वर्ष बढे पनि त्यसमा संलग्नलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन । त्यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि पूर्ण रूपमा अनुसन्धान हुन नसक्दा नेपाल अहिले मानव बेचबिखनको थप नकारात्मक सूचीमा परेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

भिजिट भिसाको अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो 
नेपालको अध्यागमनबाट संस्थागत सेटिङमा मानव तस्करी भएको र कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि उडाउने गरेको खुलेपछि यसको अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । भारत र अमेरिकाले यसमा प्रत्यक्ष चासो राखेका छन् । कालोसूचीमा रहेका भारतीयलाई समेत सेटिङमा उडाएको पुष्टि भएपछि छिमेकी देश भारतले त गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा भारतमा अतिवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू नेपाल हुँदै तेस्रो देश गएको पुष्टि भइसकेको छ । कतिपय दूतावासबाट जारी हुने फर्जी नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा पनि विदेश गएका थिए । अख्तियारले यसरी शंकास्पद रूपमा भ्रमण गर्ने एक हजार भारतीयको विवरण मगाएर विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । नेपालको अध्यागमनको सेटिङले आफ्नो देशको सुरक्षामा समेत असर गरेको भन्दै भारतीय अधिकारीले यस प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ लिएका छन् । यसरी कालोसूचीमा रहेका र शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भारतीयलाई तेस्रो देश उडाउँदा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको विवरण अख्तियारले फेला पारेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकाले पनि भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उनको अमेरिकाको भिसा रद्द गरेको थियो । सहसचिवजस्तो उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले नै मानव तस्करीको सेटिङ चलाएको खुलेपछि दूतावासले उनको भिसा रद्द गरेको हो । कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि प्रस्थान अनुमति दिनुले आतंकवादी गतिविधिलाई समेत प्रश्रय दिएको हुन सक्ने भन्दै अमेरिकी दूतावासले यस प्रकरणमा चासो दिएको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान नभएमा सिंगो गृह मन्त्रालय नै अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । 

यसअघि पनि नेपालको अध्यागमनको सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै उसले नेपाल आतंकवादीको क्रीडास्थल हुन सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो । पछिल्लो समय सयौँ शंकास्पद व्यक्तिहरू विमानस्थलबाट उडेको विवरण बाहिरिएपछि फेरि पनि उसले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने जोखिम छ । 

सहसचिव भट्टराईले संस्थागत रूपमा अध्यागमनबाट भिजिट भिसामा पठाउनेदेखि शंकास्पद विदेशीलाई सेटिङमा उडाउने गरेको खुलेको छ । उनलाई गत ७ जेठमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल हाजिरी जमानीमा राखेर आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी अध्यागमन गएपछि भिजिट भिसामा असुली बढेको थियो । त्यस विषयमा अख्तियारले बारम्बार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा पनि मन्त्रालयले विकृति रोकथामलाई चासो दिएको थिएन । बरु, चलखेलका आधारमा अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी पठाउँदै आएको थियो । यसमा मन्त्रालयकै मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने विगतमा पनि अख्तियारले धेरै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि मन्त्रीले राजीनामा नदिएको भन्दै आफ्नो राजीनामा माग्नेप्रति पछिल्लो समय धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।