अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी गर्न सकिने एक ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । समितिले आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गर्दै नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । 

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार संशोधनकर्तासहित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मंगलबार विधेयक पारित गरिएको हो । उनका अनुसार पारित विधेयकमा बुबाको पहिचान नखुलेका अवस्थामा आमाको विवरणका आधारमा पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

आमाको नाममा पनि नागरिकता दिनुपर्ने मत लामो समयदेखि उठिरहेका वेला संसदीय समितिले यो मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो । सभापतिका अनुसार मापदण्ड पुगेका किशोर–किशोरीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपालमा पहिलोपटक आमाका नामबाट नागरिकता जारी गर्ने विधेयक पारित भएको छ । बाउ उल्लेख नगर्ने र आमाको नाउ मात्र उल्लेख गर्न चाहनेका लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘आमाहरूले नौ महिनासम्म बच्चा पेटमा राखेर जन्माउने–हुर्काउने, तर आमाकै नामबाट नागरिकता नपाउने पद्धति अन्त्य भएको छ । कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन नहून् र विदेशीले नागरिकता नलिऊन् भन्ने पक्षमा छौँ ।’ 

खतिवडाका अनुसार अब कुनै पनि नेपाली नागरिक महिलाले बुबाको ठेगान नभएको कुरामा स्व घोषणा गरे छोराछोरीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् । तर, गलत स्वघोषणा गरेमा कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । 

‘बाबु ठेगान भयो भने त बाउ–आमा जसको नामबाट लिए पनि भयो । यदि कसैसँग ठेगाना भएन भने उसले घोषणा गर्नुपर्छ, नेपाली हो वा विदेशी भनेर । यदि नेपाली हो भने त्यसले वंशजका आधारमा पाउँछ । विदेशी हो भए अंगीकृत नागरिकता पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर यदि सो घोषणा गर्दा गलत देखिएमा दण्ड, जरिवानासहित कैदको व्यवस्था गरिएको छ । कहिलेकाहीँ अर्काका सन्तानलाई घोषणा गरेर आफ्नो बनाउने वा नाता दिने हुन्छ भनेर आमालाई पनि दण्ड जरिवानासहित कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।’ 

सभापति खतिवडाका अनुसार विदेशी पति र नेपाली महिला आमाका नामबाट जन्मेको बच्चा छ भने त्यो अंगीकृत नागरिक हुनेछ । तर, बुबा नेपाली हो, तर विभिन्न परिस्थितिले ठेगाना थाहा नभएको आमाले स्व घोषणा गरेपछि त्यसले नेपाली वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछ । यदि वंशजका आधारमा पाएको नागरिक पछि त्यो विदेशीबाट जन्मेको ठहरिन गयो भने त्यो फेरि अंगीकृत हुनेछ । 

विधेयकले नागरिकता वितरण प्रक्रिया सरल र सर्वसुलभ बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सभापति खतिवडाका अनुसार अब दुर्गम पहाडी जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत नहुँदा नागरिकता नपाउने समस्या अन्त्य भएको छ । ‘अबदेखि छैटौँ तहका अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘पहिला सातौँ र आठौँ तहका अधिकृतलाई मात्रै अधिकृत मानिन्थ्यो, तर अब छैटौँ तहका कर्मचारीलाई पनि वैधानिक नागरिकता जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ । उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएपछि दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले महिनौँसम्म पर्खनुपर्ने वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । 

सभापति खतिवडाका अनुसार विधेयकमा उल्लेखित एनआरएन र ब्रिटिस गोर्खाको नागरिकताको सम्बन्धमा सरकारले छिटै छुट्टै ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘गैरआवासीय नेपालीका लागि र यसको एउटा ब्रिटिस आर्मीका लागि पनि नयाँ विधेयक ल्याएर नागरिकताको प्रावधानलाई मिलाउने घोषणा सरकारले गरेको छ,’ उनले भने । 

गृह मन्त्रालयले १५ माघ ०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा ४ फागुनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । विधेयकमा ३६ वटा संशोधन परेका थिए । प्रतिनिधिसभाले १८ चैतमा दफाबार छलफलका लागि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।