- वि.सं २o८२ जेठ २० मंगलबार
बजेटमाथि छलफल गर्न मंगलबार डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करी र ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलहरूको अडान कायमै छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पेलेरै जाने संकेत गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतले बजेट ल्याउनुअघि नै १३ जेठदेखि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गरेका थिए । तर, संविधानमै १५ जेठमा बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसका लागि एक दिन सदन चल्न दिएका थिए । बजेटपछि चार दिन सदन स्थगित गरिएकोमा मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभामा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान)माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, १:१५ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा भन्सार विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
सदन खुलाउने वातावरण तय गर्न सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत सहभागी गराइएको उक्त छलफलमा ओली र देउवाले सदनमा अवरोध नगर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए । तर, उनले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायम राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो । छलफलमा माओवादीबाट महासचिव देव गुरुङ र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र एमालेबाट अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए ।
माओवादी प्रमुख सचतेक पाण्डेले ओली र देउवा दुवै नेताले सदन अवरोध नगरिदिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेको बताए । ‘भिजिट भिसा कर्मचारीको कुरा हो । अख्तियारले कर्मचारीको बयान पनि लिएको छैन । गृहमन्त्रीलाई दोष लागेको छैन । त्यसकारण राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन । यसमा सदन बन्द गर्ने विषय नै होइन । सदन खोलिदिनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह उद्धृत गर्दै पाण्डेले भने । त्यस्तै, पाडेका अनुसार देउवाले पनि ‘सदन अवरुद्ध नगरिदिनुस् । खोलिदिनुपर्यो । बजेट पास गर्न सहयोग गर्नुस्’ भनेका थिए । दुवै नेताको प्रस्ताव आएपछि प्रचण्डले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुने जवाफ फर्काएका थिए । ‘भिजिट भिसामा निष्पक्ष छानबिन गरेर सुशासन कायम गरौँ । यसका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ । केही छैन भने उहाँ फर्केर आइहाल्नुहुन्छ नि !’ प्रचण्डको जवाफ उद्धृत गर्दै पाण्डेले भने ।
प्रचण्डले जवाफ दिएपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबिच सवालजवाफ चलेको थियो । ओलीले ‘राजीनामा हुँदैन, गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुन्छ, जवाफ दिने वातावरण बनाउनुस्’ भनेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले ‘गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय सबै विपक्षीले उठाएकाले विपक्षी दलहरूबिच छलफलपछि मात्रै यसबारे भन्न सक्ने’ बताएका थिए । ‘शीर्ष तहको छलफलबाट केही भएन । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सदन चल्ने अवस्था बनेन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अवरुद्ध सदन सुचारु गर्न प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले अनुरोध गरेको बताए । ‘प्रचण्डजीले आफ्नो पार्टी र विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर भन्छु भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘बैठकमा ठोस अरू केही भएन ।’
बैठकमा सहभागी एमाले नेता अग्नि खरेलले सदन अवरुद्ध नगर्ने विषयलाई विपक्षीले गम्भीरतापूर्वक र सकारात्मक लिएको दाबी गरे । ‘संसद्लाई अहिले अगाडि जान दिनुपर्छ । आएका कतिपय कुरा (गृहमन्त्रीको विषय) परिपक्व भइसकेको छैन । अवरुद्ध हुनुहुँदैन । त्यो स्थिति बनिसकेको अवस्था होइन भनेर राखिएको छ । त्यसलाई उहाँहरूले छलफल गर्छाैँ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि संसद् अगाडि जान्छ भन्ने अपेक्षा छ । माओवादीले विचार गर्छ र अरूलाई पनि विचार गर्न उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ ।’
प्रतिपक्षी दलहरूको निष्कर्ष– गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सदन खुल्दैन, गृहमन्त्रीले प्रमाण नष्टको प्रयास गरेका छन्
सोमबारै बसेको प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी र रास्वपा संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठकले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा, सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद्को अवरोध यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छन् । रास्वपाले गृहमन्त्रीले प्रमाण नष्टको प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान यथावत् राखेका छन् ।
‘गृहमन्त्रीले विमानस्थल अध्यागमनमा बदनाम सहसचिव पठाउने, अख्तियारले छापा मार्न लगाएपछि फिर्ता बोलाउने, उहाँकै सचिवालयका मान्छे यस्तै केसमा परेकाहरू हुने, फेरि सरुवा गर्नेजस्ता अस्वाभाविक क्रियाकलापले उहाँलाई पनि विवादमा पारेको छ । यसका लागि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ । उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, नत्र संसद् अवरोध जारी रहन्छ,’ माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसदीय दलको निर्णय सुनाए ।
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा सेटिङमा अनियमितता भएको तथ्य स्थापित भएकाले गृहमन्त्री लेखक दोषी नै हो नभनेको, तर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माओवादीको अडान रहेको उनले बताए । ‘गृहमन्त्री को तानिन्छ, गृहसचिव वा डिजी वा कार्यालय प्रमुख को तानिन्छ भन्ने अन्वेषण, अनुसन्धानपछि आउने हो । अनुसन्धानबाट जो तानिए पनि तानिन्छ । तर, फेरि हिजोका थिए, अस्तिका थिए भन्दै आज उठेको विषयलाई विषयान्तर गर्न मिल्दैन,’ पुनले भने, ‘आजको स्थापित तथ्य के हो भने त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा अनियमितता भएको छ । सेटिङमा काम भएको छ । भिजिट भिसामा हजारौँ मान्छे सेटिङमा पुर्याइएको छ । जो सेटिङमा पर्दैन, उसलाई फिर्ता गरेर दुःख दिइएको आमतथ्य स्थापित छ । यो कुराको छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गर्नुको अर्थ गृहमन्त्री दोषी हो कसैले भनेको छैन । छानबिनअघि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दलको कुरा हो ।’ अहिलेसम्म सबै कोणबाट हेर्दा गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछाडि हट्ने अवस्था नरहेको र मंगलबार बिहान विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर थप रणनीति बनाइने बताए ।
त्यस्तै, रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय र संसदीय दलको सोमबारै बसेको बैठकले भिजिट भिसा ठगीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदमा बसेर प्रमाण नष्ट तथा छानबिन प्रभावित बनाउने प्रयास गरेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेको छ । राजीनामा नदिए संसद्मा आन्दोलन यथावत् राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । ‘मानव तस्करी र बेचबिखनमा धेरैतिरको सेटिङ छ, गृहमन्त्रीको सचिवालय पनि जोडिएको हुँदा सत्य–तथ्य छानबिन गर्न सहयोग गर्न राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो नहुँदासम्म सदनमा आन्दोलन जारी रहन्छ,’ संसदीय दलको बैठकपछि उनले भने ।
त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसा सेटिङबाट ४ अर्बभन्दा बढी रकम घुसकाण्डमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको संलग्नता देखिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको तथा गृहमन्त्रीकै संलग्नताको बाछिटासमेत देखिएकाले सत्ताधारी दल आफैँ फैसला गर्ने निकायजसरी गम्भीर आरोप लागेका दोषी जोगाउने र जनताको आँखामा धुलो फ्याँक्ने प्रयास भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा काण्डमा अनुसन्धान थालेपछि मुख्य अभियुक्तलाई अनुसन्धानको घेराबाहिर राख्ने प्रयत्नस्वरूप गृहमन्त्रीले अध्यागमन प्रमुखको सरुवा गर्ने, अनुसन्धानमा खटिएका अख्तियारका डिआइजीको सरुवा गर्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने नियतले संयन्त्र परिचालन गर्नेलगायत घटना भएको देखिएकाले गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर गृह मन्त्रालयमातहतको निकायलाई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने पार्टीको धारणा छ । आफैँले स्थापित गरेको नैतिकताको मापदण्डमा चुकेको र कर्तव्यपालनमा लापरबाही देखिँदै गर्दा निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नसमेत गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनुपर्ने निष्कर्ष पार्टी सचिवालयको छ ।’
त्यस्तै, राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने पार्टीको रणनीति यथावत् रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न दिने कुरै हुँदैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्यो, संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्यो, राप्रपाको माग यही हो ।’
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले पनि भिजिट भिसा ठगीमा निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामाको आन्दोलन यथावत् रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने दलको निर्णय यथावत् छ, पार्टीका कुनै नेताले बोलेका विषय व्यक्तिगत हुन्,’ उनले भने ।
पेलेरै सदन चलाउने ओलीको संकेत
गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाउँदा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने पेलेरै सदन चलाउने संकेत गरेका छन् । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई अनावश्यक विषय बनाएर प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै मंगलबारदेखि संसद्का नियमित गतिविधि सञ्चालन हुने दाबी गरे ।
‘एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्यो अरे भनेका भरमा, के सोध्यो पनि थाहा छैन, बयान लिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई रिस उठ्या छ गृहमन्त्री, त्यसकारण राजीनामा गर्नुपर्यो भन्नेजस्ता कुराले संसद् अवरोध हुँदैन । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, तपाईंहरू मेन्टल्ली तयार बस्नुस् । संसद् अवरोध हुँदैन । यसरी संसद् अवरोध चल्दैन । जहिले पनि संसद् अवरोध ? दुईजना उठ्यो, करायो, हल्ला गर्यो, संसद् अवरोध ? संसद् अवरोध त्यसरी हुन सक्दैन । त्यसकारण उहाँहरू कराउनुहोला । तर, संसद् अगाडि बढाउनुपर्छ । धेरै भयो उहाँहरूको ज्यादति धेरै भयो अब, अति भयो क्या,’ उनले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिँदै भने ।
सुशासन र देश विकासबाहेक अन्त सरकारको ध्यानै नभएको, नचाहिने काममा सरकार नलागेको दाबी गर्दै रचनात्मक हुन विपक्षीलाई अनुरोध पनि गरे । अर्घेला कुरा गरेर कसैको राजीनामा माग्ने र राजीनामा दिएन भने संसद् अवरुद्ध गर्नु प्रतिगामी कदम र व्यवस्थाविपरीतको कदम भएको ओलीको भनाइ थियो ।
तीन दलको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै अडान
सदन खुलाउने वातावरण तय गर्न सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत सहभागी गराइएको छलफलमा ओली र देउवाले सदनमा अवरोध नगर्न प्रचण्डसँग आग्रह गरे ।
‘भिजिट भिसा कर्मचारीको कुरा हो । अख्तियारले कर्मचारीको बयान पनि लिएको छैन । गृहमन्त्रीलाई दोष लागेको छैन । त्यसकारण राजीनामा दिनुपर्ने कारण छैन । यसमा सदन बन्द गर्ने विषय नै होइन । सदन खोलिदिनुपर्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह उद्धृत गर्दै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने । त्यस्तै, पाण्डेका अनुसार देउवाले पनि ‘सदन अवरुद्ध नगरिदिनुस् । खोलिदिनुपर्यो । बजेट पास गर्न सहयोग गर्नुस्’ भनेका थिए । दुवै नेताको प्रस्ताव आएपछि प्रचण्डले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुने जवाफ फर्काएका थिए । ‘भिजिट भिसामा निष्पक्ष छानबिन गरेर सुशासन कायम गरौँ । यसका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ । केही छैन भने उहाँ फर्केर आइहाल्नुहुन्छ नि !’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले जवाफ दिएपछि फेरि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबिच सवालजवाफ चलेको थियो । ओलीले ‘राजीनामा हुँदैन, गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुन्छ, जवाफ दिने वातावरण बनाउनुस्’ भनेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले ‘गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय सबै विपक्षीले उठाएकाले विपक्षी दलहरूबिच छलफलपछि मात्रै यसबारे भन्न सक्ने’ बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सदन चलाउन प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले अनुरोध गरे पनि प्रचण्डले विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने बताएको प्रतिक्रिया दिए ।
निष्पक्ष छानबिन नभए गृह मन्त्रालय नै अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम
भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करीको घटनालाई लिएर सिंगो गृह मन्त्रालय नै अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । एकातर्फ राज्यकै मिलेमतोमा मानव तस्करी भएको र अर्कोतर्फ अध्यागमनमा हुने सेटिङले आतंकवादीलाई समेत प्रश्रय दिन सक्ने भन्दै उनीहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसकारण पनि कालोसूचीको जोखिम देखिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै २४ घण्टा नबित्दै विमानस्थलका निवर्तमान अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको भिसा रद्द गरेको अमेरिकाले विस्तृत अनुसन्धान नभएर सुधार हुन नसके गृह मन्त्रालयलाई नै कालोसूचीमा राख्न सक्ने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल अख्तियारले भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले भिजिट भिसाको सेटिङ चलाउने मात्र नभई अध्यागमनको कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत मिलेमतोमा प्रस्थान तथा आगमन अनुमति दिने गरेको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । अध्यागमनमा हुने सेटिङले सुरक्षामा जोखिम देखाएको भन्दै उनीहरू (अमेरिका)ले यस प्रकरणमा चासो राखेको प्रहरी तथा अख्तियार स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले घटनाको २४ घण्टाभित्रै कुनै निकायले पत्राचार गरेको आधारमा नभई, घटनाको गम्भीरताका आधारमा आफैँ ‘नोटिस’ लिएर सहसचिव भट्टराई र उनकी श्रीमतीको अमेरिकाको भिसा रद्द गरेको थियो । ‘गृह मन्त्रालयको सहसचिवजस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्ति नै प्रत्यक्ष रूपमा मानवतस्करीमा संलग्न भएको कुरा नोटिसमा लिएर उनीहरूले भिसा रद्द गरेका रहेछन्,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयलाई अमेरिकालगायत अन्य केही देशले कसरी अनुसन्धान हुन्छ भनेर गम्भीरताका साथ लिएका छन् ।’ अमेरिकाले यसअघि प्रहरीका विभिन्न कार्यालयलाई पनि मानव अधिकारसम्बन्धि विषयमा कालोसूचीमा राखी ती कार्यालयका कार्यरत कर्मचारीलाई भिसा नै नदिने गरेको छ ।
तर, भिजिट भिसाको दुरूपयोग गरेर मानवतस्करी र ठगी भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहँदा सरकार भने यस प्रकरणलाई डिसमिस गराउन सक्रिय छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत जोखिम बढ्दै गएकाले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारले करिब एक महिना अध्यागमनका कर्मचारीमाथि निगरानी बढाई गत ७ जेठमा सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पैसासहित पक्राउ गर्ने तयारी रहेकोमा सूचना चुहिएपछि गृह मन्त्रालयले सोही दिन उनको सरुवा गरेको थियो । प्रारम्भिक छानविनमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीको समेत संस्थागत मिलेमतोमा भिजिट भिसामा असुली धन्दा चलेको पाइएको छ ।
अख्तियारमा सुरु भयो सहसचिव भट्टराईको बयान
भिजिट भिसामार्फत हुने असुली प्रकरणमा अख्तियारले आइतबारदेखि सहसचिव तिर्थराज भट्टराईको बयान लिन थालेको छ । डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिपोर्ट आएसँगै त्यही विषयमा उनीसँग बयान लिन थालेको हो ।
आइतबार सार्वजनिक बिदा भएपनि उनलाई बोलाएर बयान लिइएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । सोमबार पनि भट्टराई बयान दिन गएका थिए । ‘मोबाइल र ल्यापटपको पुरै रिपोर्ट आइसकेको छैन,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘जति रिपोर्ट आएको छ, त्यसमा असुली धन्दा संस्थागत देखिने पर्याप्त प्रमाणहरू भेटिसकेका छन् ।’ प्रमाणहरू पर्याप्त संकलन भइसकेको भन्दै भट्टराईलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
भट्टराईले एजेन्टहरूसँग आफैं डिल गरी सूची आफैं मगाउने गर्थे । त्यसका लागि उनले छुट्टै मोबाइल बोकेका थिए । सो मोबाइलसमेत अख्तियारले जफत गरेको थियो । पैसा भने उनले खगेन्द्र सुवेदी र कविता पौडेलमार्फत लिने गर्थे । दुवैको खातामा स्रोत नखुलेको अस्वभाविक कारोबार देखिएको छ । सेटिङ मिलाउने ग्रिनलाइन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्का पनि अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।
अध्यागमनका कतिपय कर्मचारीले त भिजिट भिसाको सेटिकै लागि विदेशी सीमकार्ड समेत प्रयोग गर्दै आएको खुलिसकेको छ । अख्तियारले पहिलो चरणमा भट्टराई र दोस्रो चरणमा अन्य कर्मचारीमाथि छानविन अघि बढाउँदैछ । अध्यागमनमा पछिल्लो समय रेट बढाएर भिजिट भिसाको असुली बढेको आधारमा अख्तियारले ‘अन्डरकभर अप्रेसन’ चलाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले गर्ने अध्यागमनका कर्मचारीको सरुवामा चलखेल बढ्नु, सरुवामा प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालय हावी हुनु र त्यही समयमा अध्यागमनमा सेटिङ बढ्नुले यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संरक्षण र मिलेमतो रहँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
