- वि.सं २o८२ जेठ १८ आइतबार
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको सरकारको राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब जुटाउने लक्ष्य
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न थप मिहिनेत आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले शनिबार काठमाडौंमा गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनका लागि थोरै मिहिनेत गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । यस्तै, आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोडभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपालि परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक भएको दाबी गरे । ‘चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च १५ खर्बबाट पौने १६ खर्ब पुग्ला । त्यसो हुँदा चार खर्ब रुपैयाँ बजेट अधिक नै देखिन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति ल्याउनु ऐतिहासिक भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नै बजेट आएको उनको भनाइ छ । केही समयका लागि आलोचना भए पनि लामो समयसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न सरकार डराउन नहुने उनको भनाइ छ ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विषम परिस्थितिमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महŒवाकांक्षी भएको बताए । आइटी र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको पनि उनले बताए । तीन प्रतिशत ब्याजमा युवालाई २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने नीति स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानी आकर्षण गर्न यो बजेट निकै उपयोगी हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनमा सफल हुनुपर्ने बताउँदै आगामी आवमा कम्तीमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायी खुसी भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल भुक्तानीको सेवा शुल्कमा लगाएको भ्याट हटाइएकाले डिजिटल अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए ।
