- वि.सं २o८२ जेठ १४ बुधबार
सतहमा त्यो बैठक बंगलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस र देशका तीन सशस्त्र फौजका प्रमुखबिचको नियमित बैठक थियो, जहाँ कानुन र व्यवस्थाबारे छलफल हुने गर्छ । तर, मे २० को सो बैठक सरकारको आन्तरिक कामकारबाहीसँग परिचित अधिकारीका अनुसार ढाकामा तीव्र हुँदै गइरहेको शक्ति संघर्ष साबित भयो । सामाजिक सञ्जाल र मूल धारका मिडियाले सेना र अन्तरिम सरकारबिचको ‘शीतयुद्ध’को रूपमा उक्त बैठकलाई चित्रण गरे । यससँगै युनुस सरकारकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिना र उनको दल अबामी लिग अपदस्थ भएपछि बंगलादेशमा नौ महिनादेखि शासन गरिरहेको छ । मे २० को बैठक युनुसले पद त्याग्ने विचार गरिरहेको हल्ला चलिरहेको समयमा भएको थियो । तर, मे २४ मा बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि योजना मन्त्रालयका कार्यवाहक प्रमुख (मन्त्री) वाहिदुद्दिन महमुदले पत्रकारसँग कुरकानीका क्रममा भने, ‘मुख्य सल्लाहकार युनुस पदमा कायम रहनेछन्, उनले राजीनामा दिने बताएका छैनन् ।’ तथापि, हाल शक्ति संघर्ष केही मत्थर भएजस्तो देखिए पनि गतिरोध नसकिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सेना र अन्तरिम सरकारबिच किन बढिरहेछ तनाव ?
पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई पदच्युत गर्ने विद्रोह उठेको समयदेखि अर्थात् जुलाई २०२४ देखि बंगलादेश सेना परिचालनको अवस्थामा छ । उथलपुथल र त्यसपछिको संक्रमणको समयमा प्रहरी कमजोर भएको भन्दै सेना खटाउन आवश्यक परेको बताइन्छ । हसिनाविरुद्धको विद्रोह सफल भएपछि सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा अस्तव्यस्त हुन नदिन सेनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । देशमा अशान्ति भड्किन नदिन नागरिक–सेनाबिचको सहमतिअनुरूप सेनाको उपस्थिति कायम राखिएको छ ।
मे २१मा बंगलादेशका सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले सार्वजनिक रूपमा डिसेम्बरसम्ममा आमनिर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरीले गर्ने नागरिक सुरक्षाको कामका लागि समेत लामो समयदेखि सेना तैनाथी हुँदा देशको प्रतिरक्षा कमजोर हुने उनले त्यतिवेला चेतावनी दिएका थिए । बंगलादेशको चर्चित अंग्रेजी पत्रिका ‘द डेली स्टार’को रिपोर्टअनुसार जनरल वाकरले ढाका क्यान्टोनमेन्टमा आयोजित उच्चस्तरीय भेलामा उक्त भनाइ व्यक्त गरेका थिए ।
‘बंगलादेशलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । यो काम निर्वाचित सरकारबाट मात्र सम्भव छ, अनिर्वाचित निर्णयकर्ताबाट होइन,’ वाकरले भने । अनिर्वाचित निर्णयकर्ता भनेर वाकरको संकेत वर्तमान युनुस सरकारप्रति हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । देशभरका सैन्य अधिकारी र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि बंगलादेशी मिसनका अधिकारीसँग वाकरले भने, ‘सेना राष्ट्रको रक्षाका लागि हो, जो प्रहरीले गर्ने काम गरेर बस्दैन । हामी चुनावपछि ब्यारेक फर्किनुपर्छ ।’
बंगलादेशका सेनापतिको यो टिप्पणीले सन् २०२६ को मध्यतिर मात्र चुनाव गराउने युनुस प्रशासनको भनाइप्रति सेना असन्तुष्ट रहेको संकेत गर्छ । अन्तरिम सरकारले भने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्न पहिले राजनीतिक र चुनावी सुधारका लागि समय लाग्ने भएकाले डिसेम्बरअघि चुनाव गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार सेना अन्तरिम सरकारका केही कदमप्रति खुसी छैन । म्यानमारको रखाइन राज्यसम्म बंगलादेशबाट मानवीय करिडोर निर्माण गर्ने केहीअघि युनुसले घोषणा गरेका थिए । तर, सेनाले त्यस्तो कुनै करिडोर नबन्ने र बंगलादेशको सार्वभौमिकताको विषयमा वार्ता नहुने चेतावनी दिएको छ । यस्तो कुनै पनि कदमले बंगलादेशलाई शक्ति राष्ट्रको छद्म द्वन्द्वमा तान्न सक्ने सेनाको चिन्ता छ । राष्ट्रिय अखबारका अनुसार जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक सरकारले मात्र यस्ता निर्णय लिन सक्ने सेना प्रमुख वाकरले बताए ।
चुनावी जनादेश लिएको वर्तमान सरकारले अन्य दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्न लागेकोप्रति सेना प्रमुख चिन्तित भएको बताइन्छ । तिनमा बंगलादेशको मुख्य बन्दरगाह चट्टोग्रामलाई विदेशी व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगाउने र इलन मस्कको भूउपग्रहीय इन्टरनेट सेवा ‘स्टारलिंक’ सुरुवात गर्ने विषय पनि समावेश छ । यी दुवै राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषय भएको सेनाको बुझाइ छ । ‘सेनाले कसैलाई पनि हाम्रो सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्न अनुमति दिनेछैन,’ डेली स्टारले वाकरलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।
सेना प्रमुख जनरल वाकरको टिप्पणी युनुस प्रशासनले गत हप्ता वाकरलाई पदबाट हटाउने प्रयास गरेको व्यापक अनुमानबिच आएको छ, जसबारे अझै पनि सेना वा सरकारले केही बोलेका छैनन् । पुष्टि नभए पनि यस अफवाहले बंगलादेशको सार्वजनिक बहसमा प्रभुत्व जमाएको छ । संक्रमणकालीन अवधिमा नागरिक–सैन्य सम्बन्धबारे प्रश्न उठेका छन् ।
अन्तरिम सरकार र राजनीतिक दलबिच पनि तनाव
देशका प्रमुख दल र अन्तरिम सरकारबिच तिक्तता बढेको छ । गत वर्ष अगस्ट ८ मा गठन भएदेखि अन्तरिम सरकारले विभिन्न पक्षबाट बढ्दो दबाबको सामना गर्नुपरेको छ । अवामी लिगको शासनकालमा प्रमुख विपक्षी दल रहेको ‘बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)’ले डिसेम्बरसम्ममा राष्ट्रिय चुनाव गरिनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । साथै पार्टीले यसै वर्षको सुरुमा गठन भएको विद्यार्थी नेतृत्वको पार्टी नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसिपी)का सदस्यलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने माग राखेको छ । हसिना सरकारविरुद्ध विद्रोहको नेतृत्व गरेका दुई विद्यार्थी नेता अहिलेको सरकारमा मन्त्री छन् । बिएनपीले यी कदमविना युनुसको नेतृत्वको प्रशासनसँग निरन्तर सहयोग असम्भव हुने चेतावनी दिएको छ । उता अन्य विपक्षी दल तथा एनसिपीले भने गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको विरोधमा भएको क्रूर दमनमा मारिएका घटनामा अवामी लिगका जिम्मेवार पदाधिकारीविरुद्ध कारबाही र व्यापक सुधारविना चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन् ।
के चाहन्छ बिएनपी ?
अल जजिरासँगको कुराकानीमा बिएनपी नेता अमिर खस्रु महमुद चौधरीले उनको पार्टीले युनुसको राजीनामा कहिल्यै नचाहेको बताए । ‘जनता मतदान गर्न र लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउन आतुर छन् । उनीहरू लगभग दुई दशकदेखि स्वच्छ निर्वाचनबाट वञ्चित छन्,’ खस्रुले भने, ‘हामी आशा गर्छौं कि यो सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावतर्फ शीघ्र अघि बढ्नेछ र शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछ ।’ बिएनपी चुनावको समयसीमा घोषणा गर्न भइरहेको ढिलाइबाट चिन्तित बनेको छ ।
खस्रुका अनुसार बिएनपी वर्तमान सरकार कामचलाउ मोडमा जाओस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्का केही विवादास्पद व्यक्तित्वहरू, विशेषगरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वा सम्बद्धता भएका सदस्य सरकारबाट हट्नुपर्ने उनले बताए । ‘तिनीहरूले राजनीतिक दल खडा गरेर तटस्थ भूमिका निभाउँछन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन,’ खस्रुले भने । पूर्वअवामी लिग नेताहरूलाई मुद्दा चलाउने प्रश्नमा न्यायिक प्रक्रिया र निर्वाचन गतिविधि समानान्तर रूपमा अघि बढ्न सक्ने बताए । ‘न्यायपालिकाले आफ्नो काम गरिरहन्छ । पछि थप केही आवश्यक पर्यो भने निर्वाचित भएर आउने सरकारले काम अघि बढाउनेछ,’ उनले भने ।
अन्य राजनीतिक दल के चाहन्छन् ?
उता बिएनपीबाहेकका अन्य दलले निर्वाचन युनुस सरकारले चाहेजस्तै ६ महिना ढिलो होस् भन्ने चाहेका छन् । मे २२ मा एनसिपीसहित पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले इस्लामिक राजनीतिक दल ‘इस्लामी आन्दोलन बंगलादेश (आइएबी)को मुख्यालयमा यसको प्रमुख मुफ्ती सैयद मुहम्मद रेजाउल करिमले आह्वान गरेको आपत्कालीन बैठकमा सहभागी भए ।
बैठकले सबै ‘फासीवादविरोधी शक्तिहरू’ एकजुट हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न एकजुट हुने र प्रमुख सुधार लागू गरेपछि मात्र युनुस नेतृत्वमै विश्वसनीय चुनावलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्यो । बैठकमा सहभागी अधिकांश दलले विगतका अधिनायकवादी अभ्यासको पुनरावृत्ति रोक्न समानुपातिक मतदान प्रणाली अपनाउनुपर्ने मागमा समेत समर्थन जनाए ।
त्यस्तै विगतका दमनका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेजस्ता प्रमुख सुधार चुनावअघि हुनुपर्ने सो बैठकले प्रस्ताव गरेको छ । ‘बंगलादेश जमात–ए–इस्लामी (बिजेआई)’का प्रमुख सफिकर रहमान पछि फोनमार्फत बैठकमा सामेल भए र प्रस्तावलाई समर्थन गरे । बिहीबार नै रहमानले युनुसलाई संकट समाधान गर्न सर्वदलीय संवाद बोलाउन आग्रह गरेका छन् ।
युनुसको राजीनामाको चर्चा
स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार बढ्दो राजनीतिक दबाबका कारण युनुसले केहीअघि राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेका थिए । ‘समकाल’नामक पत्रिकाले अन्तरिम सरकारका दुई सल्लाहकारलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ कि युनुस सुधारलाई राजनीतिक दल र अन्य सरकारी संस्थाले नसघाएकोमा निराश छन् । सुधारविना नै निष्पक्ष चुनावको सम्भावना फितलो रहेको युनुसको बुझाइ छ । उनी आफू नेतृत्वमा हुने चुनावमा हस्तक्षेप वा धाँधली हुँदा त्यसको कलंक आफ्नो भागमा पर्ने कुराले चिन्तित छन् । यसबिच, युनुसको महत्वाकांक्षी सुधार एजेन्डा कमजोर हुँदै गएको विश्लेषक नै सही थाप्छन् । अझ बिस्तारै प्रहरी र कर्मचारीसहित राज्यका प्रमुख अंगहरू नै अन्तरिम सरकारलाई अटेर गर्न थालेको बताइन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक रेजाउल करिम रोनीले युनुसको राजीनामाको कुराले संक्रमणकालीन संरचनाप्रति बढ्दो निराशालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए । ‘विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकार सम्बद्ध पक्षका निहित स्वार्थका कारण कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । राजीनामाको चर्चाले त्यो एकता पुनर्निर्माण गर्ने आवश्यकतालाई संकेत गरेको हुन सक्छ,’ रोनीले भने । रोनीका अनुसार सरकारले गरेका पछिल्ला केही नियुक्तिले राजनीतिक दलमा अविश्वास बढेको हो । ‘सरकारले व्यापक राजनीतिक सहयोग प्राप्त गर्न र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न संघर्ष गर्नुको एउटा कारण यो हुन सक्छ,’ उनले उल्लेख गरे ।
अगस्ट विद्रोहका विद्यार्थी नेता र हाल एनसिपी पार्टीका नेता नाहिद इस्लाम भने अर्कै दृष्टिकोण राख्छन् । उनले मे २३ राति एक फेसबुक पोस्ट गर्दै चेतावनी दिए, ‘लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई ध्वस्त बनाउने र अर्को १/११ शैलीको व्यवस्था कायम गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ नाहिदले भनेको ‘१/११’ले जनवरी ११, २००७ लाई जनाउँछ, जुन दिन सेना समर्थित कामचलाउ सरकार गठन भएर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निलम्बन गर्दै दुई वर्ष शासन गरेको थियो । युनुसलाई पदमा रहन र सुधार, न्याय र मतदान अधिकारको वाचा पूरा गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘डा. युनुसले पदमा रहँदा नै सबै राजनीतिक संकट समाधान गर्नुपर्छ ।’
सुजान विज्ञान, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य असमानता, जलवायु परिवर्तन, श्रम अधिकार र कूटनीतिक सम्बन्ध विषयमा गहन रिपोर्टिङको अनुभव भएका बंगलादेशी पत्रकार हुन् ।
– अल जजिराबाट
