गाँजा र चरेशको नियमन गर्न नियमावली बनाउन सर्वाेच्चको परमादेश 

गाँजा खेती ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवनलाई नियमन गर्नको लागि नियमावली बनाउन सर्वाेच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । नियमावली नहुँदा औषधीजन्य प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन नसकेको भन्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले रिट जारीको आदेश गरेको हो । 

अधिवक्ता सरोज अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ५ र दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले हालसम्म गाँजा खेती ओसार पसार सञ्चय तथा सेवनलाई नियमन गर्नको लागि नियमावली नबनाएको भन्दै दायर रिटमा गत ४ जेठमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी  गरेको हो। 

 रिट निवेदनकर्ताले    गाँजाको खेति तथा सोको उत्पादनमा लागेका प्रतिबन्ध फुकाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा निर्देशन समेत जारी गर्न तथा नेपालको रैथाने गाँजाको प्रजातीकोपेटेण्ट दर्ता गर्न माग गरेका थिए। 

उक्त मुद्दामा निवेदकरहेका अधिवक्ता सरोज अधिकारीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बिश्व भट्टराई, अधिवक्ता श्याम कुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता डेनिश मुस्यान लगायतले बहस गरेका थिए।