प्रतिपक्षमा हुँदा एमालेले रोकेको चिट्ठा विधेयक सत्तासाझेदार हुँदा पुनः प्रदेश सभामा पेस

१५ असोज ०८० को बागमती प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्न खोज्दा एमालेका सांसद र मर्यादापालकबिच घम्साघम्सी भएको ‘प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले डेढ वर्षपछि पुनः संसदमा प्रवेश पाएको छ।

प्रतिपक्षमा रहेका वेला विरोध गरेको उक्त विधेयकलाई एमाले सत्तासाझेदार रहेकै वेला सरकारले बिहीबार पुनः संसदमा पेस गरेको हो। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेपछि प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले उक्त विधेयकमाथि पुनः विचार गरियोस् भनी निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृतसमेत भएको छ।

यसअघि ७ जेठ २०८० मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले उक्त विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै सन्देशसहित प्रदेश सभा फिर्ता पठाएका थिए। त्यति वेला बागमती प्रदेश सरकारले उक्त विधेयकमा विना कुनै परिवर्तन र संसद्लाई सूचना नै नदिई सदनमा पेस गर्न खोजेको भन्दै एमालेका सांसदहरूले बैठकमा होहल्ला र नाराबाजी गरेका थिए।

त्रुटि सच्याएर मात्रै पारित गर्न सांसदहरूको माग
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले चिट्ठा विधेयकका त्रुटिहरू सच्याएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। छलफलमा माओवादी केन्द्रका रत्नप्रसाद ढकाल, एमालेका भरतबहादुर केसी र कांग्रेसका रमेश महतले भाग लिएका थिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद ढकालले उक्त विधेयक अघि बढाउन समर्थन रहेको बताएका थिए। कानुन नभए पनि निर्वाध रूपमा भइरहेको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न चिट्ठा विधेयकअघि बढाइएको भन्दै उनले त्रुटि हटाउन छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताए।

यस्तै, एमाले सांसद केसीले देश नकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको अवस्थामा चिट्ठा विधेयक अघि बढाउने विषय गम्भीर भएको बताए। नागरिकका अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसकिरहेको वेला सरकारले चिट्ठा विधेयक किन अघि बढायो भन्ने प्रश्न खडा हुने उनको भनाइ छ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त सुझावमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको खेलका रूपमा आउन लागेको चिट्ठा विधेयकलाई गम्भीरताका साथ लिन जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी चिट्ठा विधेयक अघि बढाउन उचित नहुने धारणा राखे।

बैठकमा कांग्रेस सांसद महतले चिट्ठा विधेयक विगतदेखि नै विवादित विषय बनिरहेको भन्दै चिट्ठा खेल्ने र खेलाउने विषयमा मात्र नभई आर्थिक कारोबार हुने निकायहरूसमेत विवादित रहेको बताए। प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त मनि लाउन्डरिङ एक्टको दुरुपयोग, २०२५ मा बनेको चिट्ठा ऐनको दण्ड जरिवानाले विकृति र दुरुपयोग रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ।

सांसद महतले चिट्ठाबाट प्रदेशमा हुने आर्थिक विकृतिको विषयमा पनि प्रदेश सभाको ध्यानकेन्द्रित हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिए। उनले करको दायरामा नआएका मनोरञ्जनसम्बन्धी कारोबारलाई समेट्ने गरी चिट्ठा विधेयकको क्षेत्र विस्तार गरेर मात्रै छलफल गर्न उचित हुने बताए।

छलफलमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री लामिछानेले लामो समयदेखि चर्चामा आएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। विधेयकमा रहेका समस्या र कमजोरीमा सूक्ष्म ढंगले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस–एमालेबिच छलफलपछि विधेयक सदनमा पेस
यसअघि विवादित भएपछि लामो समयदेखि प्रदेश सभा सचिवालयमै थन्किएर रहेको चिट्ठा विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेस गर्नुअघि सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेबिच छलफल भएको थियो। प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएपछि केहीबेर सत्तासाझेदार एमाले र कांग्रेसबिच विवादसमेत भएको थियो।

बिहीबार बिहान ११ बजे आह्वान भएको बैठकमा चिट्ठा विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारीपछि प्रदेश सभा बैठक केहीबेर प्रभावित भएको थियो। सत्तारूढ दलहरूबिच संसदमा पेस हुने चिट्ठा विधेयकका विषयमा सहमति नजुट्दा प्रदेश सभा बैठक २ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको थियो।

दुई सत्तासाझेदार दल एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबिच छलफलपछि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि मात्रै उक्त विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न सम्भव भएको थियो। विधेयकमा रहेका केही असमान दफाहरूलाई संसद् र विषयगत समितिमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने गरी अघि बढाउन सहमति भएपछि मात्रै विधेयक बैठकमा पेस गर्न दिएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले बताए।

उनका अनुसार विधेयकमा भएका कमी-कमजोरी समितिमा छलफलबाट टुंग्याउने गरी विधेयक अघि बढाउन सहमति दिइएको हो। ‘विधेयकलाई अघि बढाएर असान्दर्भिक दफाहरू समितिबाट सुधार गर्ने गरी एमालेले अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो,’ उनले भने, ‘विधेयमा रहेका केही प्रावधानहरूमा अहिले पनि हाम्रो रिजर्भेसन छ।’

संघीय सरकारको चिट्ठा ऐन, २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने भन्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख शर्माले उक्त विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता गरेका थिए।