
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आइपियू) स्वास्थ्य समिति सदस्य सोविता गौतमले स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारशिलाको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८औँ महासभामा सहभागी सांसद गौतमले ग्लोबल संसदीय संवाद सत्रलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारशिलाका रूपमा संरक्षण गर्न कानुनी सुरक्षा र पर्याप्त लगानीका लागि अपिल गरिन्।
विश्वभरका सांसदहरूलाई आह्वान गर्दै उनले भनिन्, ‘दृढताका साथ कानुन बनाऔँ, निर्भयतापूर्वक आवश्यक लगानी गरौँ र स्वास्थ्यलाई शान्ति र न्यायको आधारशिलाको रूपमा संरक्षण गरौँ।’ गौतमले सांसदहरू पर्यवेक्षक मात्र नभई उत्तरदायित्वको रक्षा गर्ने, समताका पक्षधर र दूरगामी विकासका नेतृत्वकर्ता भएको उल्लेख गरिन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तरव्यवस्थापिका संघको सहकार्यमा आयोजित संवादलाई गौतमले ऐतिहासिक पहलको रूपमा स्वागत गर्दै आइपियूले आफ्नो स्वास्थ्य सल्लाहकार समूहलाई पूर्ण समिति बनाएको र आफू नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा त्यस समितिको सदस्य हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्। यसप्रकारको कार्यक्रमले संसदहरूलाई पनि स्वास्थ्य नीति निर्माणमा औपचारिक स्थान दिन थालेको र संसद्ले विश्व स्वास्थ्य संरचनाको मेरुदण्डको रूपमा स्थान पाएको महसुस गरेको उनको भनाइ थियो।
सांसद गौतमले हालै पारित भएको डब्लुएचओ महामारी सम्झौताका सन्दर्भमा सांसदहरूको निर्णायक भूमिका रहेको स्पष्ट पारिन्। ‘यो सम्झौताले ठुलो काम सकिएको संकेत होइन, सुरुवात गरेको छ। अब आउने चरणहरूमा महामारीको सम्भावना भएका जैविक सामग्री र सम्बन्धित जानकारीको द्रुत, व्यवस्थित र समयमै आदान–प्रदान, महामारीजन्य उत्पादन र सम्बन्धित लाभहरूको समयमै तथा न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न, पहुँच र लाभ साझेदारी प्रणालीमा संवाद–वार्ता गर्नुपर्नेछ। विश्वव्यापी वित्तीय संयन्त्रमा बहस गर्नुपर्नेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबै राष्ट्रको संसदबाट यो अनुमोदन हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
हाल केही दातृ निकायहरूले विदेशी सहायता कटौती गर्ने संकेत दिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गौतमले भनिन्, ‘नेपालजस्ता निम्न आय भएका देशहरूमा यसको गम्भीर असर पर्छ। भाइरसले सिमाना चिन्दैन, रोगले वर्ग हेर्दैन। जबसम्म हरेक राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षित हुँदैन।’
सांसद गौतमले नेपालको कुल बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा अझै पनि पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पनि निकै कम भएको बताइन्। ‘स्वास्थ्य केवल खर्च होइन, यो भविष्यका लागि लगानी हो। अहिले लगानी गर्याैँ भने भोलि खर्च घट्छ। तर, अहिले कटौती गर्याैँ भने भोलि त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,’ उनले भनिन्।