- वि.सं Invalid date format
कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारीले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । दुई कार्यकाल सभापति बनेका शेरबहादुर देउवालाई तेस्रो कार्यकाल नेतृत्व गर्न विधान नै बाधक बनेकाले उनको ‘उत्तराधिकारी वामअर्प’का लागि नियमित भेट र संवादमा रहेका पूर्वपदाधिकारीले आइतबार त्यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
चौधौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ । त्यसपछि विशेष परिस्थिति जनाएर बढीमा एक वर्ष मात्र कार्यकाल थप्न मिल्ने कांग्रेस विधानमा व्यवस्था छ । पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठनिवास सानेपामा आइतबारको संवादमा शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिसहित पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सहभागी थिए । पहिले बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रत्रय मात्र छलफलमा बस्ने गरेकोमा छलफलमा पूर्वपदाधिकारीका रूपमा श्रेष्ठसहित सिटौला र महत पनि थपिएका छन् ।
उनीहरूले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमदेखि पार्टीको आन्तरिक अवस्था र पन्ध्रौँ महाधिवेशनकेन्द्रित रणनीतिक छलफल गर्दै आएका छन् । उनीहरू भावी नेतृत्वका आकांक्षी पनि हुन् । नेतृत्वका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिने, तर त्यसका लागि विगतका महाधिवेशनबाट पाठ सिकेर समयमै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लगाइसक्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि सभापति देउवासहित पदाधिकारीहरूलाई भेटेरै सदस्यताबारे रिपोर्टसहितको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाउन दबाब दिने उनीहरूले समझदारी पनि गरेका छन् ।
‘समयभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नसकी महाधिवेशन तोकिँदा विगतमा जस्तै विवाद हुन्छ, त्यसैले सबै लागेर छिटो सम्पन्न गरौँ । विवाद कम होस् र महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा भए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,’ सिटौलाले भने, ‘त्यसैले पार्टी सभापति र पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने समझदारी भएको छ, समयमै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुन नसक्नुका कारणबारे पहिले प्रतिवेदनसहित छलफल आवश्यक देखिएकाले पदाधिकारी वा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएर छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।’
उनले गत चैत मसान्तभित्रै सबै जिल्लाका सदस्यता नवीकरण टुंग्याएर नयाँ सदस्यता वितरणको निर्णय हुनुपर्नेमा धेरैजसो जिल्लाले काम सम्पन्न नगर्दा समस्या देखिएको बताए । ‘पार्टीले गत चैतमै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुंग्याउनुपथ्र्यो । तर, धेरै जिल्लाले अझै पनि टुंगो लगाएका छैनन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यालयले ताकेता गर्नुपर्नेमा उदासीनता देएिको छ, त्यसैले यसमाथि पार्टीमा छलफल आवश्यक देखिएको छ,’ सिटौलाले भने ।
त्यस्तै, पार्टी सरकारमा भएका वेला जहिले पनि संगठन भुत्ते बन्ने गरेको र जनसम्पर्क टुट्ने गरेको निष्कर्षसहित जनपरिचालन र संगठन परिचालनका लागि निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै त्यस विषयमा पनि सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूको तयारी छ । ‘सत्तामा भएका वेला पार्टीले संगठन परिचालन र जनपरिचालनको कार्यक्रम र गतिविधि नै नगर्ने परम्पराजस्तो भयो, यसलाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई जनपरिचालन र सांगठनिक परिचालनको माध्यमबाट बलियो र क्रियाशील बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
