निरन्तर युद्धको अवस्थाले भारतीय लोकतन्त्रलाई पुर्‍याउनेछ क्षति

भारत र पाकिस्तानबिच युद्धविरामको घोषणा भएको दुई दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्ततः राष्ट्रलाई सम्बोधन गरे । भारतीय सेनाले सैन्य कारबाहीलाई ‘स्थागित गरेको’ र अप्रिल २२ मा पहलगाममा भएको नरसंहारपछि ‘आतंकवादी लुक्ने ठाउँलाई लक्षित गर्न सुरु गरिएको अप्रेसन सिन्दूर’ समाप्त नभएको उनले बताए । ‘अब, अप्रेसन सिन्दूर आतंकवादविरुद्ध भारतीय नीति हो । अप्रेसन सिन्दूरले आतंकवादविरुद्धको हाम्रो लडाइँमा नयाँ मानांक बनाएको छ र नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको छ,’ उनले भने । शान्ति वा स्थिरता खोजिरहेको छ भन्ने आश्वासन दिनका लागि थिएन । बरु, यो देश अब स्थायी युद्धजस्तो अवस्थामा छ भनेर चेतावनी दिनका लागि थियो ।

यो नयाँ अवस्था राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न नभई मोदीको राष्ट्रवादी समर्थन आधारलाई सन्तुष्ट पार्न भनिएको हो, जुन आधार अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धविरामको घोषणाबाट अलमल्ल र निराश थियो । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अनुसार यो नयाँ सैन्यीकृत अवस्थाले भारतीय लोकतन्त्रमा पार्ने हानिकारक प्रभाव भनेको स्पष्ट रूपमा उसले चुकाउनुपर्ने मूल्य हो । सत्य के हो भने भारत प्रशासित कस्मिरमा पहलगाम आक्रमणपछि राजनीतिक रूपमा फाइदा उठाउने र युद्धको उत्साह बढाउने निर्णय गर्दा राजनीतिक संस्थापनले अन्जानमा आफूलाई कठिन स्थितिमा राख्यो ।

युद्धको ज्वरोले भाजपाको समर्थन आधारमा पकड जमाएको वेला अमेरिकाले अचानक युद्धविरामको घोषणा गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ता छक्क परे । उनीहरूले युद्धविरामलाई कमजोरी स्वीकारोक्तिको रूपमा हेर्न थाले । भाजपाका केही अनलाइन समर्थकले विदेश सचिव विक्रम मिश्रीमाथि सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गरे । 

आक्रमणबाट बाँचेकी तर आफ्ना पति (नौसेना अधिकारी) गुमाएकी हिमांशी नरवालजस्ता पीडितले शान्तिका लागि अपिल गरे पनि  भाजपाले बदलाका लागि आह्वान गर्‍यो र मुस्लिमविरोधी बयानबाजी अंगीकार गर्‍यो । सत्तारुढ दलको रूपमा भाजपा आक्रमण रोक्न असफल भयो । उसले तुरुन्तै हत्याको यो कार्यलाई भारतविरुद्ध युद्धको कार्यमा परिणत गर्‍यो । घृणाको बयानबाजीलाई द्रुत गतिमा पछ्याउँदै कारबाही गरियो । भारतका धेरै भागमा मुस्लिम र कस्मिरीहरूमाथि आक्रमण गरियो र भारत सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई पक्राउ गरियो । कस्मिरमा ‘अतिवादी’ सँग कुनै सम्बन्ध भएकाहरूका घरमा सजायको रूपमा तुरुन्तै विस्फोट गराइयो र हजारौँलाई हिरासतमा लिइयो भने केहीलाई पक्राउ गरियो । पाकिस्तानी राहदानी भएका मानिसलाई देश निकाला गरियो र परिवारलाई दुःखी बनाइयो ।

त्यसपछि अपे्रसन सिन्दूरको घोषणा गरियो । भारतीय सेनाले पाकिस्तानी स्थललाई निसाना बनाएको घटनासँगै मूलधारका मिडियाबाट पाकिस्तानलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने उग्र आह्वान पनि आए । प्रमुख टिभी प्लेटफर्मले कराँची बन्दरगाह ध्वस्त भएको घोषणा गरे र भारतीय सेनाले सीमा उल्लंघन गरेको घोषणा गरे । टिभी स्टुडियोहरूबाट निस्कने युद्धको नारा, झुटा समाचार र भाजपाका आइटी सेलहरूबाट आएको उग्र सन्देशले यसका समर्थकलाई पाकिस्तानविरुद्ध निर्णायक युद्ध सुरु भएको र यसको पतन नजिकै रहेको विश्वास दिलायो ।

समानान्तर रूपमा आलोचनात्मक आवाजलाई द्रुत रूपमा दबाइयो । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्सबाट आठ हजार खाता ब्लक गर्न अनुरोध गर्‍यो, जसमा बिबिसी उर्दू, आउटलुक इन्डिया, मक्तुब मिडिया, अनुभवी पत्रकार अनुराधा भसिन र राजनीतिक सामग्री निर्माता अर्पित शर्माका अकाउन्ट समावेश थिए । युद्धको ज्वरोले भाजपाको समर्थन आधारमा पकड जमाएको वेला अमेरिकाले अचानक युद्धविरामको घोषणा गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ता छक्क परे ।

युद्धविरामलाई पछि हट्ने र कमजोरीको स्वीकारोक्तिको रूपमा हेरिएको थियो । भाजपाका केही अनलाइन समर्थकले विदेश सचिव विक्रम मिश्रीमाथि सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण गरे । उनले भारत सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा युद्धविराम घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि क्रूर आक्रमण गरियो । सामाजिक सञ्जालका टाइमसलाइन उनीविरुद्ध अपमानजनक र हिंसात्मक सन्देशहरूले भरियो, जसमा उनलाई देशद्रोही र कायर भनिएको थियो । उनकी छोरीले पनि दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपर्‍यो ।

ट्रोल यति गम्भीर थियो कि मिश्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गर्नुपर्‍यो । रोचक कुरा के छ भने (तर अचम्म मान्नुपर्दैन) हामीले उनलाई ट्रोल गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको अकाउन्ट ब्लक गरेको वा प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको सुनेनौँ । शान्तिका लागि आह्वान गर्ने साहस गरेकोमा त्यही भिडबाट दुव्र्यवहार र अपमानको सामना गरेपछि पहलगाम घटनाकी पीडित नरवाललाई सुरक्षा दिन कुनै पहल गरिएन । यसैबिच, सीमान्तकृत समुदायमा अधिकार उल्लंघनमा केन्द्रित नागरिक अधिकार संरक्षण संघले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ, जसमा अप्रिल २२ देखि भारतका विभिन्न भागबाट मुस्लिमविरुद्ध हत्या, आक्रमण, तोडफोड, घृणायुक्त भाषण, धम्की, धम्की र उत्पीडनसहित १८४ अपराध रिपोर्ट गरिएको छ ।

केही दिनअघि मिश्रीले भारत लोकतन्त्रको जननी भएको र उसले सरकारको आलोचनालाई अनुमति दिने दाबी गरे । तर, अप्रेसन सिन्दूरको उद्देश्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने आलोचकको अनुभव तितो रहेको छ । सरकारको आलोचनाका लागि संसदीय छलफल आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले संसद् बोलाउन विपक्षी दलको आह्वानलाई बेवास्ता गरिरहेको छ, जसको अर्थ लोकतान्त्रिक संवादलाई रोक्नु हो ।

अब प्रधानमन्त्रीले अप्रेसन समाप्त नभएको घोषणा गरिसकेपछि भारतीय जनताबाट पूर्ण बफादारीको माग गरिनेछ । विपक्षी दलहरू सरकारलाई सबै प्रश्न नगर्न बाध्य हुनेछन् । मुस्लिमले राष्ट्रप्रति आफ्नो निष्ठा प्रमाणित गर्न बोझ महसुस गर्नेछन् । सरकारले युद्धमा आफ्नो कारण भएको भयानक आर्थिक अवस्थाको दोष खुसीसाथ दिनेछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ, तर भाजपाको पक्षमा बोल्नेहरूका लागि मात्र । यसरी भारतमा लोकतन्त्र निलम्बित अवस्थामा छ, किनकि देशले अब स्थायी शत्रु र स्थायी युद्धको सामना गरिरहेको छ ।
अलजजिराबाट