नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन कोशी प्रदेश सरकारलाई दलित अगुवा र सांसदहरूले दबाब दिएका छन्।  शुक्रबार दलित महिला संघ मोरङले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तगा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री बनाउन माग गरेका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दलितहरूले शासन र सुशासनमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै आगामी वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम दलितमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले पनि दलितका लागि प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण नगरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

कोशी प्रदेश सभा सदस्य सपना दर्जीले संघीयतापछि हालसम्म कोशी सरकारमा दलित समुदायबाट दुईजना महिला राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै अझै अवसरबाट वञ्चित भइरहेको बताइन्। 

अर्की सांसद सुनिता गुरुङले दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म प्रदेशका दलितहरूले अमानवीय रूपले भोग्दै आएको जातीय विभेद र छुवाछुतबाट मुक्ति पाउन सम्भव नहुने बताइन्। उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाएर पनि दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न बाहना बनाएर आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाइन्।

अर्का सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबै अधिकारबाट बन्चितीकरणमा परिरहेको दलित समुदायलाई अघि नबढाएसम्म दिगो विकास सफल नहुने भन्दै सरकारले दलितमैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न अतिआवश्यक रहेको बताए।

दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले संविधानले प्रदान गरेको हकअधिकार दलितहरूले व्यवहारमा अनुभूति गर्न नपाएसम्म संघीय गणतन्त्र सार्थक नहुने प्रस्ट पारिन्। ‘जबसम्म सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले पिँधमा पारिएका दलितहरूले हकअधिकार प्राप्त गरेको अनुभुति गर्दैनन् तबसम्म मानव अधिकारको परिभाषा नै अधुरो हुन जान्छ,’ उनले भनिन्।
   
दलित महिला संघकी केन्द्रीय महासचिव रेणु सिजापतिले सदियौँदेखि सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने दायित्व सरकारको नै भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले प्रदेशमा दलितहरूको अवस्था अझै दयनीय रहेको स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। त्यसका लागि योजना बनाएर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिसकेको भन्दै उनले आगामी बजेट दलितमैत्री हुनेमा आशावादी हुन आग्रह गरे।

कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेकाले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दलितमैत्री  हुने आशा व्यक्त गरिन्।