म्याद तामेली समस्याले न्यायसम्पादनमा विलम्ब 

संघीयता कार्यान्वयनपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता दर ह्वात्तै बढे पनि म्याद तामेल समस्या (अदालतको सूचना समयमा प्राप्त नहुनु ) ले छिटो, प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा विलम्ब कायमै छ । अदालतहरूमा म्याद तामेल गर्ने पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो । उच्चमा मात्र नभएर जिल्ला अदालतमा समेत म्याद तामेल नहुँदा मुद्दाहरू समयमै फर्स्योट गर्न समस्या भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि उच्च अदालतहरूमा तुरुन्त न्याय माग गर्दै रिट दर्ता गर्नेहरू ह्वात्तै बढेका छन् । अर्कोतिर न्याय खोज्दै मुद्दा पुनरावेदन गर्नेहरू पनि पहिलेभन्दा दोब्बर भएका छन् । तर, अझै अदालतको म्याद तामेल गर्ने जनशक्ति भने पुरानै दरबन्दीको सीमित छ । जिल्ला र उच्चमा म्याद तामेल गराउने कर्मचारीहरूले तराईमा १२ सय र पहाडमा १८ सय मासिक भत्ता मात्र पाउँछन् ।

उच्च अदालत विराटनगरमा संघीयता कार्यान्वयनपछि रिट दर्ता गर्नेहरूको संख्या चारगुणाले बढेको छ । म्याद तामेल गर्ने जनशक्ति भने पुरानै दरबन्दीअनुसार दुईजना मात्र छन् । उच्च अदालत विराटनगरले मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट रिट र मुद्दा पुरावेदन हुने गर्छन् । दुईजना दरबन्दीले मात्र म्याद तामेल गराउनुपर्दा समस्या भइरहेको उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार दुईजना खरदार सो सरहका कर्मचारीले मात्र तीनवटा जिल्लामा म्याद तामेल गराउनुपर्दा हैरानी हुने गरेको छ ।

उच्च अदालतमा दर्ता भएका कतिपय रिटमा त आजको भोलि नै म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनशक्ति अभावले समयमा म्याद तामेल गराउन अदालतलाई हम्मेहम्मे परिहेको छ । रजिस्ट्रारले भट्टले भने, ‘जेनतेन हामी आफैँले मोटरसाइकलमा तेल दिएर भएपनि म्याद तामेल गराइरहेका छाैँ । तर, यसैगरी मुद्दाको चाप बढिरहेमा यही जनशक्तिले मात्र म्याद तामेल गराउनुपरेमा अदालतको न्यायमा विलम्ब हुने पक्का छ ।’ रजिस्ट्रार भट्ट अब अदालती न्यायलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पालिकामार्फत म्याद तामेल गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक पालिकालाई को कहाँ कुन वडामा बसोबास गर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ । अर्को पालिकामा कानुनी शाखा र न्यायिक समिति पनि हुन्छन् । यसैले पालिकालाई सोझै इमेलमार्फत अदालतले म्याद पठाएर तामेल गराउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ । रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भन्छन्, ‘सकभर पालिकाबाटै नभएर अदालतले हरेक पालिकाहरूमा आफ्नै जनशक्ति खटाएर भए पनि म्याद तामेल गराउने व्यवस्था गर्दा न्याय सेवा धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।’ 

अर्कोतिर, दरबन्दी नभएकै कारण अदालतलेज्यालादारी र करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न समस्या भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले दरबन्दी बढाएमा जनशक्ति नियुक्त गरेर वा काजमा खटाएर भए पनि तामेलीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तर, बजेटको सीमितता देखाउँदै सर्वोच्चले तामेलदारहरूको दरबन्दी बढाउन चासो दिइरहेको छैन ।

उच्च अदालत विराटनगरमा चालू वर्षको चैतसम्म मात्र दुईजना जनशक्तिले नयाँ र पुरानासहित १५ सय मुद्दाको म्याद तामेल गराइसकेका छन् । चालू वर्ष १४ सय थान रिट दर्ता हुने लक्ष्य रहेकाले मुद्दाको संख्या अझै बढ्ने पक्का छन् । समयमै म्याद तामेल हुन नसकेकै कारण उच्च अदालत विराटनगरमा अझै ७६५ थान विभिन्न रिट फर्स्योट हुन बाँकी छन् । 

संघीयता कार्यान्वयपछि उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश, उत्पे्रषण, अधिकारपृच्छा र परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता हुने संख्या बढ्दो छ । रिट दर्ता भएपछि अदालतले तुरुन्तै विपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र कारण देखाउनुपर्ने आदेश गर्दछ । कतिपय रिटमा आजको भोलि नै म्याद तामेली गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, समयमा म्याद तामेल हुन नसक्दा सेवाग्राहीले चाहेअनुसार अदालतले न्याय दिन पाउँदैन ।

जिल्ला अदालत मोरङका स्रेस्तेदार मणिराम पोखरेल पनि म्याद तामेलीसम्बन्धी समस्याले गर्दा अझै दुई सयभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार आफूहरूले १४ जना कर्मचारीबाट आफ्नो र अन्यबाट आएका अह्रौटे म्याद समयमै तामेल गराइरहे पनि अन्य जिल्लामा पठाएका म्याद समयमा तामेल भएर नआउँदा फैसलामा विलम्ब हुने गरेको छ । स्रेस्तेदार पोखरेलका अनुसार जिल्ला अदालत मोरङमा अन्य जिल्लामा पठाएका म्याद तामेली भएर समयमा नआइदिँदा अझै दुई सयभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी छन् । मोरङ अदालत वार्षिक १० हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । म्याद तामेली समस्याले अदालती न्यायप्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अझै समस्या रहेको अधिवक्ता सन्जु साह बताउँछिन् ।