लगानी दशक घोषणा गर्ने गरी बजेट ल्याउन सिएनआईको सुझाव

अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि आगामी १० वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्ने कार्यक्रम आव ०८२/८३ को बजेटमा राख्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले सुझाव दिएको छ ।

अर्थतन्त्रको समग्रमा मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल, कर्मचारीतन्त्रको निजी क्षेत्रप्रतिको बढ्दो अविश्वास, उत्पादन क्षमताको न्यून उपयोग, राजस्व संकलनमा कमी, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको सञ्चिति र न्यून नयाँ लगानीजस्ता अर्थतन्त्रका निराशाजनक दृश्यलाई बिदा गर्न आगामी वर्षदेखि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने सिएनआईको सुझाव छ । ‘अर्थतन्त्रको हालको शिथिलताबाट बाहिर निस्कनका लागि तथा अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन व्यापक मात्रामा लगानी आवश्यक छ,’ सिएनआईले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकरको दर कम गर्दै १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सिएनआईको ठहर छ । परिसंघको सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी र उत्पादकत्व बढाउने वातावरण तयार गर्ने सरकारको चाहना रहेको बताएका थिए । ‘लगानी बढाउन सरकारले जे–जस्तो नीति लिनुपर्छ, त्यस्तो नीति लिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रीसँग रवि लामिछानेको प्रशंसा
सिएनआईले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा चोरी–पैठारी बढ्ने र राजस्वसमेत प्रभावित हुनेतर्फ सचेत हुन सुझाव दिएको छ । चोरी–पैठारीले स्वदेशी उद्योगलाई निकै मर्का परिरहेको र यसबाट सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेकाले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमितता र भन्सार नाकाबाहिरबाट भइरहेको अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो ।

छलफलमा सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडाले सरकारले चाहे चोरी–पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने उदाहरणसहित बताएका थिए । ‘म विशुद्ध उद्योगी–व्यापारी हुँ । मलाई कुनै दलविशेषको पक्षपोषण र राजनीतिक लाभ–हानिको कुरा गर्नु छैन । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदाको छोटो समयमा भन्सार नाकाबाट हुने चोरी–पैठारी पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो,’ सारडाले लामिछानेको कार्यकाल सम्झिँदै भने, ‘प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति भए परिणाम दिन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरणलाई वर्तमान सरकारले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्‍यो ।’ लामिछाने गृहमन्त्री भएका वेला सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको सक्रियता बढाएर भन्सार नाकामा हुने अनियमितता रोक्ने र चोरी–पैठारी बन्द गर्ने काममा सफलता हासिल गरेका थिए । उनी दुईपटक गरी करिब पाँच महिना उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका थिए ।

उद्योगमैत्री बजेटका लागि दिइएको सुझावको मुख्य अंश

औद्योगिक विकास रणनीति

• भ्याटमा ०, ५, १३ र १८ प्रतिशत राखेर बहुदर कायम गर्नुपर्ने, अहिले सबै वस्तु तथा सेवामा समान १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ ।
• भन्सार सन्दर्भपुस्तिका अभ्यास खारेज गरेर अनधिकृत आयात तथा व्यापार व्यवस्थापन गर्ने ।
• कम्तीमा एक सयवटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयात हुने वस्तुमा पनि कडाइका साथ लागू गर्ने । 
• आयकर ऐनमा रहेको दोहोरो कर संशोधन गर्ने ।

दीर्घकालीन नीति तर्जुमा

• एउटा नीति कम्तीमा १० वर्ष कायम हुनुपर्ने ।
• आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न दिने । 
• तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार कम्तीमा दुई तह फरक हुनुपर्ने, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरेर खुला गर्ने ऐन ल्याउनुपर्ने । 

पूर्वाधार विकास र कृषि

• २० देखि ३० वर्षको राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना ।
• पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना हुनुपर्ने ।
• ठेकेदारलाई पफर्मेन्स बन्ड, गुणस्तरीय कामको सुनिश्चिततालगायतमा कडाइ गरेर काममा लगाउने ।
• ठुला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन ।
• कृषि–वनपैदावर उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट ।

ऊर्जा र पर्यटन

• निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्ने, स्वीकृतिप्राप्त सबै जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुनुपर्ने ।
• नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनुपर्ने । 
• नेपाल आउने पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञालगायतको सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने नीति ।