- वि.सं Invalid date format
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। सोमबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने चेतावनी दिए।
सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताइरहेका छन्। सोही प्रसंगमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन। कसैले बिमा कार्यक्रम रोकेको भए दर्ता नवीकरण हुँदैन।’ उनले कार्यक्रमबापतको दाबी भुक्तानी बिमा बोर्डले छिट्टै फरफारक गर्ने जानकारी दिए। उनले थपे, ‘हिजो मात्र रु. चार अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालू आर्थिक वर्षभित्र पठाउने तयारीमा लागेका छौँ।’
सरकारले बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न संघसंस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बिमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले सञ्चालन गर्दै आएको बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
बजेटका कारणले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजान सरकारले काम गरिरहेको बताए। मन्त्री पौडेलले भने, ‘गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बिमा कार्यक्रमका लागि रु. सात अर्ब ५० करोड छुट्याइयो। यसलाई रु. एक खर्ब आवश्यक पर्छ। यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
