मध्यमवर्गलाई करको बोझ थोपर्ने गरी राजस्व नीति बनाइँदै

• स्वास्थ्य बिमाको बोझ मध्यमवर्गलाई बोकाउने गरी पारिश्रमिकमा २% कर लगाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्ताव
• वर्षको ५–६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने न्यून आयस्तरका व्यक्तिलाई लिँदै आइरहेको १% सामाजिक सुरक्षा कर १% बाट ३% पुर्‍याउने तयारी
• धनाढ्यहरूले तिर्दै आएको ३०, ३६ र ३९% करको दर खारेज गरेर २५%को आधार दरमा २०% सरचार्ज प्रस्ताव

अर्थ मन्त्रालयले धनाढ्य व्यक्तिहरूको आम्दानीमा लाग्ने करको आधार दरमा २० प्रतिशत सरचार्ज (करमाथि थप कर) लगाउनेबारे छलफल अगाडि बढाएको छ । हाल धनाढ्य व्यक्तिहरूले तिर्ने करको अधिकतम आधार दर ३९ प्रतिशत छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आधार दरलाई २५ प्रतिशतमा सीमित राख्दै वार्षिक ४० लाख रुपैयाँमाथिको आम्दानीमा लाग्ने आधार दरमा २० प्रतिशत सरचार्ज लगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

गत वर्ष २० फागुनमा विद्याधर मल्लिक संयोजकत्वको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले डेढ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने गरी कार्यतालिकासहित दिएको सुझावमा ४० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा सरचार्ज लगाउने थियो । सोही कार्ययोजनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरचार्जलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अर्थले छलफल चलाएको हो । भारत, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग,  फ्रान्सजस्ता प्रगतिशील कर प्रणाली भएका मुलुकहरूमा सरचार्जको व्यवस्था छ । 

मल्लिकको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय समितिले १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई ३ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । हाल पाँचदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा लाग्ने यो करलाई सबैखाले आम्दानीमा लगाउने गरी ३ प्रतिशत पुर्‍याउन समितिले सुझाव दिएको थियो । 

नेपालमा हाल वार्षिक १० लाखदेखि २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेलाई ३६ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत आयकर उठाउने व्यवस्था छ । प्रस्तावित कर संरचनाअनुसार यी उच्च करका दरलाई खारेज गर्दै अधिकतम करको सीमा २५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रका संघ–संगठनले पनि ३९ प्रतिशत आयकरलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । 

कुनै विशेष कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरचार्ज लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दुर्गा ज्ञवालीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका कार्यक्रममा बजेट छुट्याएर त्यसका लागि आयकरमा सरचार्ज लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर, नेपालमा विशेष प्रयोजनका लागि उठाइने यस्ता कर तथा शुल्कको प्रभावकारी उपयोगिता संशयको विषय रहेको उनको भनाइ छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो पूर्वाधार विकास कर । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा उठाउँदै आइरहेको पूर्वाधार विकास करको रकम सोझै सञ्चित कोषमा जम्मा  हुन्छ । 

तर, बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रशासनिक खर्चको रकम पनि जोहो गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । 

धनाढ्यलाई लाभ, सरकारलाई राजस्व घट्ने जोखिम

अर्थको यो प्रस्तावित कर संरचनाअनुसार ४० लाखभन्दा बढी आम्दानीमा लाग्ने कर रकममाथि सरचार्ज लगाउँदा धनाढ्यलाई करको बोझ कम पर्ने र सरकारको राजस्व पनि घट्ने जोखिम देखिएको छ । हाल कायम करको उच्च दरलाई यथावत् राखेमा मात्रै त्यसको अतिरिक्त लाभ सरकारी ढुकुटीमा पर्ने देखिन्छ । वर्तमान कर संरचनाअनुसार वर्षको ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने एकल धनाढ्य व्यक्तिले १८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ भने दम्पतीको हकमा १८ लाख २६ हजार तिरे पुग्छ । 

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा क्रमशः लाग्ने ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतको दरलाई यथावत् राख्दै २० प्रतिशत सरचार्ज लगाउने हो भने एकल व्यक्तिले थप एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, एकल व्यक्तिले कुल कर १८ लाख ४५ हजारबाट १९ लाख ९५ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरचार्जविना हाल वार्षिक कमाइ ६० लाख हुने व्यक्तिलाई करको बोझ कुल ३०.७५ प्रतिशत छ । यदि प्रस्तावित संरचनाअनुसार ३० प्रतिशत, ३६ प्रतिशत र ३९ प्रतिशतलाई खारेज गर्ने र १० लाखमाथिको आम्दानीमा सपाट दर २५ प्रतिशत कायम गर्ने हो भने सरचार्जविना ६० लाख वार्षिक आम्दानी हुने एकल व्यक्तिले वार्षिक १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरचार्जबापत ती व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुँदा उसले कुल १४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी व्यक्तिलाई करको बोझ २३.९२ प्रतिशत हुन्छ । यसले धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई करको बोझ कम हुने र सरकारको राजस्व संकलनमा गिरावट आउने देखिन्छ ।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
सन् १९०९ को आर्थिक ऐनमार्फत बेलायतको लिबरल सरकारले सुपरट्याक्सको सुरुवात गर्‍यो । सामाजिक कल्याण र नौसेना विस्तार गर्न खर्च जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो करलाई सन् १९२९ मा सरट्याक्सको नाम दिइयो । विश्व आर्थिक मन्दीसँग जुझ्न तत्कालीन बेलायती सरकारले धनाढ्यमाथि लाग्ने करमाथि अतिरिक्त कर लगाउन यो व्यवस्था ल्याएको थियो । सन् १९७३ मा लेबर सरकारले सरट्याक्सलाई बोझिलो र जटिल भएको निष्कर्ष निकाल्दै हटायो । 

धेरै मुलुकहरूले विकास निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न आयकरमा सरचार्ज लगाउँदै आइरहेका छन् । भारतमा ५० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा माथिको कमाइमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म सरचार्ज लिइरहेको छ । जर्मनीले सोलिड्यारिटी सरचार्जका रूपमा ९६ हजार चार सय ९ युरोभन्दा बढी आम्दानीमा लगाउँदै आएको छ । यो कर जर्मन सरकारले सन् १९९१ मा सुरु गरेको थियो । पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको पुनः एकीकरणमा जर्मनीको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन उच्च आय भएका व्यक्तिहरूसँग कर उठाउन यो व्यवस्था ल्याइएको थियो । जापानले सबै किसिमका आयकरमा २.१ प्रतिशत सरचार्ज लगाउँदै आएको छ । अमेरिकाले भियतनाम युद्धको समयमा १० प्रतिशत सरचार्ज लगाएको थियो । हाल अमेरिकाले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी हुने व्यक्तिबाट ०.९ प्रतिशत अतिरिक्त कर उठाउँदै आइरहेको छ ।

मध्यमवर्गमाथि करको भारी थोपर्न जोडबल
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साताको बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पारिश्रमिकमा २ प्रतिशत कर कट्टा गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्न प्रस्ताव राखे । उनले भने, ‘हामीले बिमा क्षेत्रमा एउटा नीति बनाएका छौँ । यदि म बिमामा जोडिएँ भने मैले ३५ सय रुपैयाँ तिरे हुन्छ । मैले खाने तलबबाट २ प्रतिशत बिमामा योगदान गर्ने व्यवस्था भयो भने मैले १७ हजार तिर्नुपर्छ । तलब खानेहरूले बिमा कोषमा योगदान गर्ने स्थिति विकास गरौँ ।’ असारयता स्वास्थ्य बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न साढे १६ अर्ब सरकारको बक्यौता छ ।