- वि.सं Invalid date format
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण मिति १० वर्षमा पुर्याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले हाल पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्थालाई १० वर्षमा लैजाने गरी गृहकार्य थालेको हो ।
पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दा यातायात कार्यालयमा भिड बढेको, विदेश गएकाहरूको लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था भएको, सेवाग्राहीलाई पनि झन्झट भएको र कार्ड छपाइमा समेत ढिलो हुने देखिएपछि सरकारले १० वर्ष पुर्याउन लागेको हो । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले १० वर्ष पुर्याउने तयारी भइरहेको स्वीकार गरे । नवीकरण अवधि १० वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव भौतिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ । ‘त्यहाँबाट पत्र आएपछि यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छौँ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा यातायात कार्यालयलाई कार्ड छाप्न भार कम पर्छ, सेवाग्राहीलाई पनि सहज नै हुन्छ ।’ पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दा राजस्वमा सरकारलाई फाइदा पुग्छ । अब १० वर्षमा पुर्याइने भएपछि नवीकरण शुल्क पनि बढाउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । हाल यातायात कार्यालयले पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्दा मोटरसाइकलको १५ सय, चारपांगे्रको तीन हजार र हेभी सवारीको ४५ सय शुल्क लिने गर्छन् । अब नवीकरण अवधि १० वर्षमा लगिसकेपछि यसको शुल्क २० प्रतिशतले बढाउने तयारी पनि विभागले गरेको छ ।
‘१० वर्षमा नवीकरण गर्नु राम्रो होइन’
विभागले नवीकरण अवधी १० वर्षमा पुर्याउने तयारी गरे पनि यो उचित नहुने कतिपयले बताएका छन् । ‘चालकको भौतिक रूपमा स्वास्थ्य चेकचाज गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यो नवीकरण अवधि बढाउनु राम्रो होइन,’ यातायात कार्यालय कुमारीगालका प्रमुख विष्णुप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अरू जे–जे भए पनि मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण हरेक वर्ष हुनुपर्छ, किनभने स्वस्थ मानिसले मात्रै सवारीसाधन राम्ररी चलाउन सक्छ ।’
