भ्रष्टाचारबारे ‘जेन–जी’ पुस्ताले बुझ्नैपर्ने पक्ष

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली राजनीतिक विषयमा युवा पुस्ताले चियो र चासो लिनुपर्छ भन्ने बारम्बार गुन्जिने आवाज केवल निर्वाचनमा उठ्ने र चुनाव जित्ने मनोकांक्षाबाट मात्र प्रेरित भएको देखिन्छ । तर, युवा पुस्ताले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा संलग्न नभई राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्न आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको बिजारोपण भने कमै भएको देखिन्थ्यो ।

युवा पुस्तामध्ये पनि चलनचल्तीको भाषामा ‘जेनेरेसन जेड’ अर्थात् ‘जेन–जी’ पुस्ताले राजनीतिमा खासै रुचि राख्दैन भन्ने आमसर्वसाधारणमा छाप परिरहेको अवस्थामा हालै टिकटकमा सुरु भएको ‘नेप्पो बेबिज ट्रेन्ड’ले राजनीतिक रूपमा बलियो पहुँच भएका नेतालगायत विशिष्ट ओहोदामा पुग्न सफल व्यक्तिहरूले अकुत रूपमा भ्रष्टाचार गरी थुपारेको पैसामा उनीहरूका सन्तानले मोज गरी विलासी जीवनयापन गरेको विविध सामाजिक सञ्जालमा हालेका तस्बिर कलेक्सन गर्दै टिकटकमा पोस्टाउँदै उनीहरूलक्षित विभिन्न अभियान चलाइरहेको देखिन्छ ।

यस अभियानको थालनीमा कसको हात छ, कोबाट सञ्चालित छ भन्ने यकिन हुन नसके पनि ८ सेप्टेम्बर अर्थात् २३ भदौका लागि जेन–जी पुस्ताले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको टिकटकमा थुप्रै पोस्ट देखिएका छन् । यस आन्दोलनबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार भइरहेको छ । यसलाई आमसर्वसाधारणले समेत समर्थन गरिरहेको अवस्थामा विषेश गरी जेन–जी पुस्ताको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको देखिन्छ ।

यस्तै प्रकृतिको मिल्दो अभियान फिलिपिन्स, इन्डोनेसियालगायत देशमा पनि चलिरहेको छ । यस्ता अभियानले सञ्चालन गर्न लागिरहेको आन्दोलन सफल हुन्छ वा हुँदैन त्यो फरक पाटो हो । तर, अहिलेको पुस्ताको यो कदम जायज र समयसापेक्ष छ । नेपालको भविष्य अब कस्तो बन्ने भन्ने जेन–जी पुस्ता र त्यसपछि आउने सन्ततिको हातमा छ । तर, यो पुस्तालाई राजनीतिक विषयबाट भरसक टाढा राख्न नेपालमा ठुला प्रपञ्च रचिँदै आएको छ । आजको पुस्ताले भ्रष्टाचारजस्ता आपराधिक गतिविधिको साक्षी भएका आधारमा मात्र विश्लेषण नगरी सोको आयामसमेत बुझेर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

पढेलेखेको ‘जेन–जी’ पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा मात्र बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द नगरी बेथितिको कारण खोजी समाधानको रचनात्मक बाटोमा समेत खबरदारी गर्नुपर्छ
 

हाम्रो पुस्ताले जान्नुपर्ने भ्रष्टाचारका आयामः आमसर्वसाधारण र जेन–जी पुस्ताले बुझेको साझा भ्रष्टाचारको आयाम खुला भ्रष्टाचार नै हो । नेपालमा खुला भ्रष्टाचार भन्नाले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले नागरिकको सेवा गर्दा घुस लिने, दलालका माध्यमबाट काम अघि बढाउने वा प्रक्रियागत अनियमितता गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । उदाहरणका लागि, मालपोत कार्यालयमा नागरिकले काम छिटो गर्न घुस दिनुपर्ने स्थिति, सडक निर्माण तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाप्रदायकले पैसाको लेनदेन गरेर काम गर्ने घटनालगायत यसअन्तर्गत पर्छन् । तर, जेन–जी पुस्ताले जान्नुपर्ने भ्रष्टाचारका विविध आयाम अन्य छन्, जुन गुपचुप हुन्छन्, सार्वजनिक गरिँदैनन्, ती निम्न छन् :

क) कानुनी संरचनागत आयाम :  नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगका रूपमा भाग २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन, महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन, कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउनलगायत कानुनमा उल्लिखित अन्य विषयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था भएबमोजिम सो परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नेपालमा यी सम्पूर्ण पदले राजनीतिक पहुँचमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् र नियुक्ति पनि राजनीतिक मनसायबाटै हुन्छ भन्ने विषय विगतमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादबाट छर्लंग हुन्छ । यसरी राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा अख्तियारमा जाने प्रवृत्ति रहेकै कारण सत्तासीन दलहरूको प्रभुत्व रही अख्तियारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनसकिरहेको देखिँदैन । कार्यसम्पादन गतिलो हुन्थ्यो भने नेता, उनका सन्ततिलगायतले बिताएका आलिसान जीवन सरकारी सेवा–सुविधाका आधारमा मात्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा पक्कै अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्थ्यो होला ।

यसकै कारण सायद अहिले अख्तियारले पाएको अधिकारअन्तर्गत पेटी भ्रष्टाचारहरूको मात्रै अनुसन्धान हुने, तर ठुला भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आयुक्तहरू स्वयं बताउँछन् । ठुला आयोजनासम्बन्धी नीति बनाउँदा नै हुने चलखेललाई भ्रष्टाचार मानेर दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनले नगरेको समेत उनीहरू बताउँछन् ।

यसरी नेपालमा संरचनागत र कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि भ्रष्टाचारको मलजल हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । कानुनी एवं राज्य संरचनाले असल नियत राखी ती व्यवस्था सिर्जना गरे पनि नेपालमा कसरी कानुनको अर्थको अनर्थलगायत कानुनी छिद्रमाथि खेल्ने भन्ने दाउपेच तीव्र हुने भएकाले कानुनको सफल कार्यान्यवनमा चुनौती देखिने गरेका छन् । तसर्थ, यस्ता विषयमा कानुनी तथा राज्यसंरचना व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्ने उद्देश्यले नरम नभई कडा स्वभावको बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कानुनी एवं संरचनागत फेरबदलका लागि आगामी निर्वाचनमा जेन–जी पुस्ता र आमसर्वसाधारणले समेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कानुन निर्माण गर्न सक्ने सक्षम एवं गतिला देशको मर्म बुझेका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनुपर्ने देखिन्छ । सांसदले टोलको सडक, ढललगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरोस् भन्ने आकांक्षासहित भोट हाल्ने पुरातन गलत अभ्यास बन्द गराउनुपर्छ । 

ख) भ्रष्टाचारको नीतिगत आयाम :  नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले नीति वा ऐन निर्माणकै क्रममा भ्रष्टाचार हुन या गर्न सक्ने प्रावधान राखेर त्यसकै छिद्रबाट गरिने भ्रष्टाचारलाई बुझिन्छ । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र विषेश गरी, यस प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ ले मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत’ निर्णयमा अनुसन्धान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नीतिगत निर्णय केही सीमित मात्र हुने सत्यलाई उपेक्षा गरी सबै निर्णयलाई नीतिगत मानी अनुसन्धान नगर्ने परम्परा बसेको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कानुनविपरीत भए पनि आयोगले मुद्दा दायर नगर्नु यसको ठोस उदाहरण हो । ऐनमा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नदिनु नै कानुनी छिद्र बनेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, कर फस्र्योट आयोगलाई असीमित अधिकार दिने, आर्थिक सहायता वितरण, खरिद, ठेक्कापट्टा, जलविद्युत्, सडक, औषधि, उपकरण खरिददेखि जहाजसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘सेटिङ’का आधारमा गरिएका निर्णयले राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहन भएको छ ।

यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार किंवदन्तीजस्तै देखिए पनि ठुला आर्थिक स्वार्थ र शक्ति मिलेमतोका कारण अनुसन्धान र कारबाहीबाट बच्ने अवस्था छ, जसले शासन र समाजमा ‘सेटिङ’ शब्दलाई कुख्यात बनाएको छ । कानुनी संरचना र नियति दुवैको आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार अडिएको छ । यस विषयमा समेत आमसर्वसाधारण एवं युवा पुस्ता आवाज उठाउन आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी, न्यायिक उपचार मागको प्रक्रियामा समेत अबको पढेलेखेको पुस्ता अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा संघीय संसद् विकास कोष खारेजीका लागि नयाँ पुस्ता नै अगाडि बढी न्यायिक उपचार माग गर्दा सर्वोच्च अदालतले खारेजीको फैसला गरेको उदाहरणसमेत देखिन्छ ।

ग) कर्पोरेट भ्रष्टाचारको आयाम : नेपालमा कर्पोरेट भ्रष्टाचार भन्नाले ठुला व्यापारिक घराना, कम्पनी वा निगमले आफ्ना स्वार्थका लागि राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी वा अनैतिक रूपमा गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई जनाउँछ । यस किसिमको भ्रष्टाचार प्रायः नाफा बढाउने, कर छुट पाउने वा ठुला ठेक्कापट्टा हात पार्ने उद्देश्यले हुन्छ ।

नेपालमा कर्पोरेट भ्रष्टाचारका स्वरूपमा नीतिगत सेटिङ प्रमुख मानिन्छ, जहाँ व्यवसायीले नीति–निर्माणमा प्रभाव पारेर आफ्ना लागि अनुकूल प्रावधान राख्न सडकदेखि सदनसम्म राजनीतिको आडमा पहुँच राख्छन् । त्यस्तै जलविद्युत्, सडक, औषधि, उपकरण खरिददेखि ठुला पूर्वाधार निर्माणसम्ममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया छाडेर ‘सेटिङ’का आधारमा ठेक्का पाउने चलनले सार्वजनिक स्रोतको दोहन भएको छ । बैंकिङ, बिमा र टेलिकमजस्ता क्षेत्रमा नियामकमाथि कब्जा गरी अनुकूल नियम बनाउने, करछली र ‘मनी लन्डरिङ’ गर्ने, इजाजतपत्र वा ऋण सुविधा लिन कमिसन दिनेलिने कार्य पनि कर्पोरेट भ्रष्टाचारकै रूप हुन् ।

यसरी व्यवसायी र राजनीतिज्ञबिचको लेनदेनले न केवल आर्थिक पारदर्शिता हराउँछ, राष्ट्रको सम्पत्ति केही शक्तिशाली सीमित समूहको हातमा हुन्छ । नेपालमा कर्पोरेट भ्रष्टाचारले सुशासन, प्रतिस्पर्धा र आर्थिक न्यायलाई कमजोर पार्दै विकास प्रक्रियामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराउने प्रमुख तत्वका रूपमा ‘कर्पोरेट करप्सन’समेत पर्छ । यस्ता प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न सबैको पहिचान गर्न अबको युवा पुस्ता सक्षम हुनुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष :  कानुनले राष्ट्रसेवक पहिचान गरेका मूर्धन्य व्यक्तिहरूको नियतिले समेत भ्रष्टाचार कम वा बढी हुने विषयमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ । देशलाई कसरी बनाउने वा कुन दिशामा लग्ने भन्ने विषयमा निर्वाचनको समयमा सर्वप्रथम जनताको, निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिको र राष्ट्रका लागि सेवा गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समेत महत्वपूर्ण हात रहन्छ । विशेष गरी, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिले यस विषयमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले असल भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञसमेत सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर, नेपालका हकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत राजनीतिज्ञको पोल्टाभित्र रहने प्रवृत्तिका कारण यस्ता प्रकृतिको घटनाबाहिर निस्किँदैनन् । राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भमा जनता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूले कस्तो नियतले आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् भन्नेसमेत महत्वपूर्ण विषय रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा भ्रष्टाचारको संरक्षण हुने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत राजनीतिकै आडभित्र लुक्ने र सघाउ गर्ने र जनताले प्रश्न नगर्ने र गलत नेतृत्वको चयन गर्ने नियत देखिएको खण्डमा यस्ता गतिविधिले थप प्रश्रय पाउँदै गएको देखिन्छ । आफ्नो कर्तव्यको सही तरिकाले पालना गरेको र गराउन लगाएको भए यस्तो विकराल अवस्था पक्कै सिर्जना हुँदैनथ्यो ।

राष्ट्रसेवक, जनता र राजनीतिज्ञलाई जवाफदेही बनाउने काम अबको पुस्ताले गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधि निर्मूलन गर्न राजनीतिज्ञलाई प्रश्न गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रक्रियागत कार्य गराउन बाध्य पार्ने र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहन अबको पुस्ता जानकार रहनुपर्छ । अबको पढेलेखेको जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा मात्र बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द नगरी बेथितिको कारण खोजी समाधानको रचनात्मक बाटोमा समेत खबरदारी गर्नुपर्छ ।
(काफ्ले कानुनका विद्यार्थी हुन्)