Skip This
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको स्वार्थअनुकूल दक्षिण कोरियामा ‘ई–सेभेन’ भिसामार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन जारी कार्यविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पटकपटक संशोधन गरेको छ । यसले पारदर्शी र श्रमिकमैत्री मानिएको इपिएस प्रणाली धरापमा पर्ने मात्र होइन, मेनपावर कम्पनीहरूले धेरै पैसा असुल्ने र श्रमिकहरू ठगिने जोखिम बढेको छ ।
हाल दुई देशको सरकारीस्तरमा भएको सम्झौता (जिटुजी) अनुसार दक्षिण कोरियामा पारदर्शी रूपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था रहे पनि श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर निजी मेनपावर कम्पनीलाई ‘ई–सेभेन’ भिसामार्फत श्रमिक पठाउने बाटो खोलिदिएका छन् । मन्त्री भण्डारीले गत ९ र १३ असारमा लगातार कार्यविधि संशोधन गरेका छन् । यसमा ठुलो नीतिगत चलखेलको आरोप लागेको छ ।
आफूअनुकूल कार्यविधि आएसँगै केही ठुला मेनपावर कम्पनीहरूले कोरिया पठाउने भन्दै श्रमिकसँग पैसा असुल्न थालिसकेका छन् । इपिएस प्रणालीमार्फत नै ‘जी–सेभेन’ भिसामा कामदार पठाउन सके पारदर्शी र सहुलियत हुने विज्ञहरूको सुझाव थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री भण्डारीले मेनपावरबाट श्रमिक पठाउने तयारी गरेपछि यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ ।
हाल दक्षिण कोरियामा जिटुजीअनुसार श्रमिक गइरहेका छन् । दक्षिण कोरियामा सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयले इपिएस शाखा भनेर छुट्टै युनिट खडा गरेको छ । तर, श्रममन्त्री भण्डारी भने कामदारको हितप्रतिकूल हुने गरी म्यानपावरलाई यो अधिकार दिन पहिलो कार्यकालबाटै लागिपरेका छन् । मेनपावरमार्फत कोरिया कामदार पठाउँदा एकै कामदारसँग लाखौैँ असुली हुने जोखिम छ । केही सीमित मेनपावरको प्रभावमा परेर मन्त्री भण्डारीले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोत बताउँछ ।
०८० मा श्रममन्त्री भएकै वेला उनले ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०८०’ तयार गरेका थिए । उनले सो कार्यविधि तयार गरेर लागू गर्ने वेला उनको मन्त्री पद नै खुस्किएको थियो । गत वर्ष साउनमा पुनः श्रममन्त्री नियुक्त भएका भण्डारी सोही कार्यविधि लागू गरेर मेनपावरबाट कोरियामा श्रमिक पठाउन उद्यत् छन् ।
मन्त्री नियुक्त भएको चार महिनापछि भण्डारीले गत ९ कात्तिकमा कार्यविधि संशोधन गर्दै लागू गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । उनले मेनपावरमार्फत श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको थियो । स्रोतका अनुसार परराष्ट्रले मेनपावरमार्फत कोरिया लैजाने श्रमिकको भिसा प्रमाणीकरण नगर्ने जानकारी श्रम मन्त्रालयलाई दिएको थियो । ‘भिसा प्रमाणीकरण नै नगर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीपछि कार्यविधि लागू हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो ।
तर, मेनपावरको स्वार्थपूर्ति गर्न तल्लीन मन्त्री भण्डारीले गत ९ असारमा कार्यविधि संशोधन गर्दै कोरियास्थित दूतावासले १५ दिनभित्र भिसा प्रमाणीकरण नगरे काठमाडौंस्थित वैदेशिक रोजगार विभागले नै श्रम स्वीकृति र भिसा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राखेका थिए । उनले कार्यविधि सच्याएर यस्तो व्यवस्था राखेको विषय परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो । विभागले भिसा प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार लिएको विषय अख्तियारमा समेत पुगेको थियो । त्यसपछि मन्त्री भण्डारीले चार दिनपछि १३ असारमा पुनः कार्यविधि संशोधन गरेर भिसा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाएका छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हुमनाथ अधिकारीले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार श्रमिक जसरी विदेश गइरहेका छन्, त्यसरी नै ई–सेभेन भिसामार्फत जान सक्ने गरी कार्यविधि बनाएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत प्राप्त संस्थाले कोरिया कामदार पठाउने विषयमा कार्यविधि जारी भएको छ । यसमा भिसासम्बन्धी व्यवस्था अहिले भइरहेको कानुनी अभ्यासअनुसार नै गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले विगतमा देखिएका समस्या हल गरेर कार्यविधि जारी भएको, तर कामदार पठाइनसकेको बताए । ‘विगतमा कार्यविधि जारी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले समन्वय नभएको भन्ने कुरा भयो । त्यसैले अहिले संशोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस प्रणालीमा आबद्ध गराइएको छ भने दूतावासका कर्मचारीहरूलाई पनि भिसा प्रक्रियामा सामेल गराइएको छ ।’
श्रममन्त्री भण्डारीले गुपचुप कार्यविधि बनाएर मेनपावरमार्फत श्रमिक कर्मचारी पठाउन लागेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेका थिए । उनले ई–सेभेन भिसालाई पनि इपिएस प्रणालीभित्रै राखेर जिटुजी माध्यमबाटै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल एपिएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–सेभेन भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १६बुँदे निर्देशनमा थियो । प्रचण्डले रोकेको सोही कार्यविधि मन्त्री भण्डारीले फेरि अघि बढाएका हुन् ।
भण्डारी पदमुक्त भएपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले मेनपावरबाट श्रमिक पठाउने कार्यविधि स्थगन गरेका थिए । उनले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने भन्दै ई–सेभेन भिसामार्पmत मेनपावरबाट कोरिया लैजाने कार्यविधि आफ्नो कार्यकालभरि लागू हुन दिएका थिएनन् ।
सियोलस्थित दूतावासमा आएको छैन मागपत्र
मेनपावरमार्फत नेपाली कामदार ल्याउनका लागि कोरियाका कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले मागपत्र पेस नगरेको सियोलस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । गत १७ भदौमा दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै मागपत्र आएको खण्डमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण गर्ने जनाएको छ । ‘हालसम्म प्रक्रिया पूरा गरेर कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन नआएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रितपूर्वक मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आवेदन आएको खण्डमा दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।’ दूतावासले ई–सेभेन भिसामार्फत कामदार ल्याउनका लागि वेबसाइटमार्फत कार्यविधि जारी गर्ने र आवेदन फारामहरू राखेर सहजीकरण गरिरहेको छ ।
मेनपावरबाट कोरिया पठाउने प्रक्रिया रोक्न अख्तियारको पत्र
मेनपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउँदा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इपिएस प्रणालीबाटै कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार पत्र पठाउँदै आयोगले मेनपावरबाट पठाउँदा कामदार ठगिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो ।
मेनपावरबाट कोरियामा कामदार पठाउन चलखेल भइरहेको उजुरीको अध्ययन गरी आयोगले पठाएको पत्रमा ‘ई–सेभेन भिसामा सिपयुक्त श्रमिक गणतन्त्र कोरिया पठाउने कार्यलाई समेत ई–नाइन भिसामा पठाउँदा जस्तै सरल, सहज, सुरक्षित, छिटो–छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, विश्वसनीय र मितव्ययी तरिकाले सरकारी (जिटुजी) माध्यमबाट पठाउने नै व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने’ भनिएको छ ।
अख्तियारको पत्रमा अहिलेदेखि नै कतिपय बिचौलियाले पैसा असुल्न थालिसकेको विवरण उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित सिपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधिबमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय बिचौलियाबाट सोझासादा नेपाली युवाहरूसँग दक्षिण कोरिया पठाउन भनी रकम असुल्ने कार्यसमेत भएको भन्ने उजुरीहरू प्राप्त भइरहेकाले त झन् बिटुबी माध्यम (मेनपावर) बाट सिपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त अख्तियारको उक्त पत्रमा ‘निजी क्षेत्र (मेनपावर)बाट सिपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने व्यवस्था खुला गरियो भने हाल सञ्चालन भइरहेको इपिएस प्रणालीबाट गइरहेका श्रमिकलाई गम्भिर असर पर्न सक्ने’ उल्लेख छ । ‘ई–सेभेन भिसामा सिपयुक्त श्रमिक गणतन्त्र कोरिया पठाउने कार्यलाई समेत ई–सेभेन भिसामा पठाउँदाजस्तै सरल, सहज, सुरक्षित, छिटो छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, विश्वसनीय र मितव्ययी तरिकाले सरकारी (जिटुजी) माध्यमबाट पठाउने नै व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने’ अख्तियारको पत्रमा छ ।
आयोगले दक्षिण कोरिया जाने कामदारलाई निश्चित कम्पनीको सिम र सेट लिन बाध्य पारिएको घटनामा पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो प्रावधान श्रमिकको हितमा नभएकाले सच्याउन भनिएको छ ।
